अब निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सक्छ कि सक्दैन ?

A+ A A-

निर्णय सुनाउने मिति तोकेको दिन संक्षिप्त आदेशसमेत नल्याएको सर्वोच्च अदालतले एकैचोटि ३३ दिनपछि पूर्ण पाठ ल्याएको छ । पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ । तर, फैसलामा निजगढमा विमानस्थल बनाउन नसकिने किटान भने गरेको छैन । यसकाे अर्थ सरकारले कानुनी रित पुर्‍याएर अहिलेकै ठाउँमा विकल्प खाेजेर विमानस्थल बनाउन सक्छ ।

पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासको राय बाझिए पनि बहुमतका आधारमा फैसला गर्ने तीन जना न्यायाधीशले समेत उक्त क्षेत्रमा विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएका छैनन् । कहाँ कत्रो विमानस्थल बनाउने भन्ने विषय विज्ञ समूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिएर कानुनसम्मत रूपमा विमानस्थल बनाउन मात्र भनिएकाे छ । न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएकोमा विवाद नभएको भन्दै प्राविधिक, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर विमानस्थल बनाउन भनेका छन् । इजलासमा राय बाझिएमा बहुमत न्यायाधीशकाे राय कार्यान्वयन हुन्छ ।

फरक राय लेख्ने न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने निजगढमा मुलुकको ठूलो धनराशि खर्च भएको भन्दै सोही क्षेत्रमा वातावरणीय क्षति कम हुने विकल्पमा अध्ययन गरेर विमानस्थल बनाउन भनेका छन् ।

राय बझाएका दुवै पक्षका न्यायाधीशहरू फरकफरक आदेशमा सरकारको अहिलेको निर्णयले वातावरणीय क्षति बढी हुनेमा एकमत देखिन्छन् । उनीहरूबीच भिन्न मत भनेकै बहुमत न्यायाधीशले निजगढमै विमानस्थल बनाउने विकल्प किटेका छैनन् भने फरक राय लेख्ने न्यायाधीशले निजगढमै विकल्प खोज्न भनेका छन् । अहिले बनाउने भनिएको ठाउँबाट दक्षिणतर्फको सरकारी जग्गा र आवादी क्षेत्रलाई समेटेर वा राष्ट्रिय वन कम मासिने गरी विकल्प खोजेर विमानस्थल बनाउन फरक राय लेख्ने न्यायाधीशले सुझाएका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा सरकारको खेलाँची

दुवै खेमामा बाँडिएका न्यायाधीशहरूले विमानस्थलका लागि तयार पारिएको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि भने प्रशस्त प्रश्न उठाएका छन् । वातावरणको न्यूनतम क्षति हुनेगरी, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारिएकोमा सबै न्यायाधीश एकमत देखिन्छन् ।

प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणका लागि तोकिएको वनक्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरिएको, प्रतिवेदन बनाउने पद्धति, प्रक्रिया पूरा नगरी पूर्वनिर्देशित इच्छाअनुसार बनाएको पनि सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

‘पद्धतिअनुसार नभई पूर्वनिर्देशित, इच्छित वा प्रायोजित कुरालाई कानुनी औपचारिकता पूरा गरेको देखाउने अभिप्रायले तयार पारेको हो,’ सर्वोच्चले फैसलामा लेखेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को प्रक्रिया र पद्धति तथा सर्तको पनि पालाना गरेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

विमानस्थलको लागत, आर्थिक व्यवस्थापनको प्रस्ट खाका नबनाई विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णय हचुवाका भरमा भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

विमानस्थलका लागि ८० हजार ४५ हेक्टर जमिन किन चाहियो भनेर पनि सर्वोच्चले सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ । विश्वकै ठूलो विमानस्थल किन बनाउनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारसँग नभएको पनि सर्वोच्चले बताएको छ । ‘विश्वकै ठूलो र विशाल विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ? यस कुराको कुनै वस्तुगत आधार वा मनासिव कारण प्रस्तुत भएर आएको देखिँदैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ ।

सरकारलाई व्यंग्य कस्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सबै प्रकारका महत्त्वाकांक्षा सुखद मात्र हुँदैनन् । यदाकदा कतिपय महत्त्वाकांक्षा कालक्रममा महँगो पनि सावित हुन्छ । विकास निर्माणको कार्य रहर, लहड, आवेग वा भावनात्मक विषय मात्र नभएर वस्तुगत यथार्थवादी, तथ्यपरक, औचित्यपूर्ण र दिगोपन कायम गर्नुपर्ने विषय हो ।’

सरकारले विमानस्थल बनाउका लागि हचुवाका भरमा निजगढ छानेको भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘समग्रमा हेर्दा हचुवा तवरबाट अनुचित र अनावश्यक रूपमा ठूलो परिमाणमा वातावरणीय विनाश हुने अवस्था पैदा हुने गरी आयोजना निर्माणस्थलको चयन गरिएको देखिन्छ ।’

प्रकृति र पारिस्थितकीय प्रणालीको विनाश गरेर राष्ट्रिय हित र कल्याण नहुने पनि सर्वोच्चको ठहर छ । ‘आवश्यकताभन्दा लगभग ९ हजार बिघा बढी जग्गा विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्याएर ठूलो परिमाणमा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा क्षति पुर्‍याएर प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधतामा गम्भीर असर पारेर राष्ट्रिय हित र कल्याण गर्न खोजिएको भन्ने ठान्न पुगियो भने विडम्बनापूर्ण नै हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ ।

यसबाहेक सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय नगरी प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जलउपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनसम्बन्धी संघीय सरकारले गरेको निर्णय उचित नभएको पनि सर्वोच्चको ठहर छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा निजगढ क्षेत्र जैविक मार्ग भएको कुरा उल्लेख नभएको, हाइड्रोपावरको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले समेत उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल बनाउन पनि सर्वोच्चले सुझाएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १५, २०७९ १९:५०