देउवाको प्रतिष्ठा जोडिएको बुढीगण्डकीः जनताले तिरिसके ७६ अर्ब, कहिलेदेखि हुन्छ काम ?

देउवाको प्रतिष्ठा जोडिएको बुढीगण्डकीः जनताले तिरिसके ७६ अर्ब, कहिलेदेखि हुन्छ काम ?

A+ A A-

२१ मंसिर २०७८ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले धादिङ पुगेर भने, 'बुढीगण्डकी बनाउने हो, म मन्त्री हुँदै काम थाल्ने हाे ।'
२४ चैत ०७८ मा बसेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (गेजुवा) लाई निकालेर सरकार आफैँले बनाउने निर्णय गर्‍यो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बुढीगण्डकीलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको र हुन लागेको काम पनि सरकारले रोकेको आरोप लागेपछि संसदको रोष्टमबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुढीगण्डकी बनाउने क्षमता सरकारसँग रहेको बताए ।
त्यसको ठीक एक महिनापछि सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लागि कम्पनी खोल्ने निर्णय लियो । स्वदेशी लगानीमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने सवाललाई देउवाले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । ०७४ मा पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकीबाट गेजुवालाई निकालेको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले गेजुवासँग सम्झौता गरेको थियो । यो सम्झौता हुँदा जनार्दन शर्मा ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री थिए ।

तर, त्यसपछि कांग्रेस र माओवादीकै गठबन्धनबाट बनेको सरकारले बुढीगण्डकी गेजुवाबाट खोस्ने निर्णय गर्‍यो । फेरि निर्वाचनपछि आएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः बुढीगण्डकी बनाउन गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले पुनः देउवाकै कार्यकालमा बुढीगण्डकी निर्माण गर्नको लागि कम्पनी खोल्ने निर्णय भएको छ ।

देउवा र बुढीगण्डकी

ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २० साउन ०७३ देखि १७ जेठ ०७४ सम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिअनुसार यो गठबन्धन बनेको थियो । तर, सरकारबाट बाहिरिनुभन्दा ठीक १ हप्ताअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई बिनाप्रतिस्पर्धा बुढीगण्डकी दिने निर्णय गर्‍यो ।

०७४ असोजमा गेजुवालाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज गर्न तत्कालीन संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दियो ।

संसदीय समितिको निर्देशनलाई टेकेर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज गर्‍यो । सोही वर्ष मंसिरमा उक्त आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयोजनमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय भयो ।

त्यसको एक सातापछि आयोजनामा लगानी मोडालिटीबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरियो । एक महिनापछि वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिले सरकारलाई बुढीगण्डकी निर्माणसम्बन्धी मोडालिटिको सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्‍यो ।

विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् सहायक कम्पनी खडा गरी ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा आयोजना बनाउन सकिने पहिलो विकल्प उक्त अध्ययन समितिले दिएको थियो ।

त्यसको ठीक एक महिनापछि स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने गरी स्वर्णीम वाग्ले नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेन मन्त्रिपरिषद्‌ले स्वीकृत गर्‍यो ।

पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आयोजना गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । तर, देउवाले पुनः गेजुवाबाट फिर्ता गर्ने निर्णय लिए र मंगलबार स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नको लागि कम्पनी खडा गर्ने निर्णय भयो ।

प्रतिपक्षले स्वदेशी लगानीमा बुढीगण्डकी बनाउन नसिकने भन्दै देउवाले आयोजना नबनाउन यस्तो काम गरेको आरोप लगाइरहेको छ । बुढीगण्डकीमा भइरहेको छिनाझप्टी हेर्दा यसमा देउवाको प्रतिष्ठा जोडिएको प्रष्टै देखिन्छ ।

जनताबाट उठाइयो ७६ अर्ब

निर्माण मोडालिटी नै नटुङ्ग्याइँदै बुढीगण्डकीका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर लाएर ७६ अर्ब ४ करोडभन्दा बढी रकम उठाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउने भन्दै लगानी जुटाउन एक लिटर इन्धनमा पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाउने व्यवस्था गरेका थिए । बजेट आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिनअगावै आउने भएकाले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १ अर्ब १६ करोड राजस्व उठेको थियो ।

पछि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट पूर्वधार कर भन्दै दोब्बर बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । पाँच रुपैयाँ उठाउदा बुढीगण्डकी आयोजनाको शीर्षकमा उठाइए पनि कर बढाइएपछि भने पूर्वधार करको शीर्षकमा उठाइएको थियो । बुढीगण्डकी शीर्षकमा ४५ अर्ब र त्यसपछि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ कर उठाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष	पूर्वाधार कर अर्बमा
२०७२/७३	१.३६
२०७३/७४	९.४३
२०७४/७५	११.३६
२०७५/७६	१२.४१
२०७६/७७	१३.९८
२०७७/७८	१४
२०७८/७९	१३.५
जम्मा	७६.४

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले २ खर्ब ७० अर्ब लागत अनुमान गरेको थियो । यसहिसाबले लागतको २८ प्रतिशत रकम सरकारले उठाइसकेको छ। अहिले यो आयोजनामा थप १ खर्ब लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

कहिलेबाट सुरू हुन्छ काम ?

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार आगामी एक वर्षभित्र काम सुरू गर्ने गरी कम्पनी बनाउन मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगिएको हो ।

कम्पनीको सञ्चालक समिति सात जनाको रहने भनिएको छ । सञ्चालक समितिमा सरकारको तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एक-एक जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत गरी तीन जना हुनेछन् । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । संस्थापक सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने निर्णय छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १४, २०७९ २१:२०