बजारभाउमा कति पर्छ इन्धनको प्रभाव ? किन बढ्दा मात्रै लागू हुन्छ ?

A+ A A-

५ असार रातिदेखि लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । निगमले पेट्रोलमा ११ र डिजेलमा १६ प्रतिशत मूल्य बढाएको थियो । त्यसको ठीक अर्को दिन सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा मात्रै नभई हरेक वस्तुको मूल्य बढाइयो । इन्धनको मूल्यवृद्धि र ढुवानी भाडा कारण थियो ।

ठीक ६ दिनपछि ११ असारदेखि लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले फेरि मूल्य घटायो । निगमले पेट्रोलमा १० प्रतिशत र डिजेलमा १५ प्रतिशत मूल्य घटायो । अंकको हिसाबले पहिलेभन्दा बढी घटे पनि प्रतिशतको हिसाबले भने करिब पहिलेको सरह नै मूल्य घट्यो । तर, त्यसको अर्को दिन भने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर समायोजन भए पनि अन्य वस्तु वा सेवाको मूल्य घटेन ।

व्यापारीहरू उद्योगीहरूले घटाएर नपठाएको र महँगोमा किनेको सामान स्टक रहेको कारणले तत्काल नघटेको बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन भने अराजक बजारको मारमा उपभोक्ता परेको बताउँछन् ।

मूद्रास्फीतिमा इन्धनको प्रभाव कति ?

राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति मापन विधिलाई हेर्ने हो भने होलसेल मूल्यमा इन्धनको योगदान ५.६६ प्रतिशत रहेको छ भने ढुवानीको भार ५.३४ रहेको छ । यो जोड्दा ११ प्रतिशत हुन आउँछ ।

मानाैँ, कुनै वस्तुको मूल्य १०० रुपैयाँ छ भने त्यहाँ ढुवानी लागत र इन्धनको उत्पादन लागतका कारण ११ रुपैयाँ मूल्य परेको हुन्छ । यस हिसाबले १०० रुपैयाँको वस्तुमा ११ रुपैयाँ ढुवानी र इन्धनबापतको लागत हुन आउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति मापन गर्ने विधिलाई हेर्ने हो भने शनिबारदेखि घटेको इन्धनको मूल्यको कारण समग्र मूल्य वृद्धिदर २ प्रतिशतले घट्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थविद् नरबहादुर थापाका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले एकसाथ समग्र बजारको चेनलाई नै हल्लाइदिन्छ ।

प्रभावकारी बजार प्रणाली हुँदा यस्तो नदेखिए पनि मनपरी रूपमा मूल्य बढाउने गरिएको छ । राष्ट्र बैंककै मापनका आधारमा अहिले मूल्यवृद्धिदर नियन्त्रण बाहिर गएको छ ।

सरकारको नियमन प्रणाली कमजोर भएपछि व्यापारीहरूले मनपरी मूल्य बढाउने गरेका छन् । नेपाल आयल निगमले डिजेलको मूल्य १५ प्रतिशत र पेट्रोलको मूल्य १० प्रतिशत घटेपछि १ दशमल ६७ प्रतिशतले मूल्य घट्नुपर्ने हुन्छ । तर, मूल्य बढ्दा तत्काल बढेको बजार घट्दा भने घटाइएको छैन ।

बजार व्यवस्थित नहुँदा उपभोक्तालाई आहत हुन्छ राहत छैन

तेलको मूल्यलाई लिएर २०७१ अघि निकै ठूलो समस्या हुने गरेको थियो । सरकारले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्‍यो । त्यसयता विगतको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा आयल निगमलाई खासै समस्या परेन । सुत्रको आधारमा मूल्य बढेर आउँदा बढ्ने र घटेर आउँदा घट्ने भयो ।

यद्यपि पेट्रोलमा अधिक कर उठाएको र आयल निगम स्वयम्‌ले एकपटकमा निश्‍चित प्रतिशतभन्दा नबढाउने कार्यविधि बनाएर पनि लागू गर्न नसकेपछि पछिल्लो समय केही असन्तुष्टि देखियो । संसदीय समितिलेसमेत सरकारलाई निर्देशन दियो र कर घटाएर मूल्य समायोजनको योजना अघि बढ्यो । पूर्ण रूपमा स्वचालित मूल्य लागू गर्न नसके पनि बढेर आउँदा बढ्ने र घटेर आउँदा घट्ने प्रणाली देखिएको छ । त्यसका साथै सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधन र मालवाहक सवारीसाधनको भाडादर पनि डिजेल पेट्रोलको मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने भएको छ भने हवाई यात्राको भाडा पनि हवाई इन्धनको मूल्यअनुसार घटबढ हुने गरेकाे छ । तर यसले असर गर्ने अन्य क्षेत्रमा भने बढ्दा बढ्ने र घट्दा भने नघट्ने भएको छ । अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन सरकारको कमजोर नियमनको फाइदा व्यापारीले उठाएको बताउँछन् ।

'बढ्दा स्टक सामानकाे पनि मूल्य बढाउने घट्दा भने थाहा छैन भन्ने कुराे बजार अनुगमन नहुने समस्याका कारण देखिएको छ' उनले भने, 'यहाँ मूल्य जति पनि बढ्छ र बढेको मूल्य अपवाद क्षेत्रबाहेक अरुमा घटेको देखिँदैन । यसलाई बजारले नियन्त्रण नै गर्न सकेन यो अराजक व्यापारी र कमजोर संयन्त्रको मारमा उपभोक्ता परेका छन् ।'

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूले गृह मन्त्रायमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासनहरू परिचालन गरेर इन्धनको मूल्य घटेअनुसार मूल्यवृद्धि कम गर्ने काम भएको दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १४, २०७९ ०६:५०