पाँच महानगरले ल्याए ४४ अर्बको बजेट, कहाँको के विशेषता ?

A+ A A-

आगामी आर्थिक वर्षका लागि शुक्रबार देशका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । देशका ठूला स्थानीय तह महानगरपालिका सबैले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । पाेखरा महानगरकाे बजेट पेस हुँदा एमालेले विराेध गरेपछि बेलुका साढे सात बजे पेस गरिएकाे छ । अन्य महानगरले शुक्रबार दिँउसै बजेट पेस गरेका थिए ।

५ महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा २४ प्रतिशत बजेट बढाएका छन् । चालु आवमा अघिल्लोको तुलनामा १२ प्रतिशत बढाइएको थियो ।

चालु वर्षमा ३७ अर्ब बजेट ल्याएका महानगरपालिकाहरूले आगामी वर्षका लागि ४४ अर्बको बजेट ल्याएका छन् ।

बागमतीका तीनसहित प्रदेश १ को एक महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा बचत बजेट र आन्तरिक स्रोतबाट करिब ५५ प्रतिशत र राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँट तथा केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानबाट ४५ प्रतिशत स्रोत जुटाएका छन् ।

पूर्वाधारका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो आकारकाे बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

महानगरको बजेटमा काठमाडौं महानगरको हिस्सा ४८ प्रतिशत छ । त्यस्तै, सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने वीरगञ्जको बजेटकाे हिस्सा ६.२८ प्रतिशत मात्रै छ ।

वीरगञ्ज महानगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २२ करोड रुपैयाँ बजेट घटाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, काठमाडौं महानगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ अर्ब २७ करोड बढीकाे बजेट विनियोजन गरेको छ ।

समग्रमा ६ वटा महानगरपालिकाले चालु वर्षको तुलनामा ९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीकाे बजेट ल्याएका छन् । वीरगञ्जबाहेक सबै महानगरको बजेट बढेको छ ।

काठमाडौं महानगरको बजेट एकैपटक ३४ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं महानगरपालिकाले एकैपटक ठूलो आकारमा बजेट बढाएको छ ।

महानगरले पर्यावरण तथा सम्पदाको संरक्षण, भौतिक पूर्वाधारको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको विशेष महत्त्वका योजनामा मठमन्दिरको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने रहेको उपप्रमुख सुनिता डंगोलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका केन्द्रीय कार्यालयको रूपमा रहेको हरि भवनको प्रवलीकरण, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, महानगर उज्यालो कार्यक्रम, डबलीको पुनर्स्थापना र एम्पी थिएटरको निर्माण महानगरको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा गुणात्मक विकास, बस स्टेसनमा परम्परागत फल्चा निर्माण, घर–घरमा गई ज्येष्ठ नागरिकको परीक्षण तथा औषधि उपचार, मेट्रो रेल विकास सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय अगाडि ल्याइएको छ ।

ललितपुरको ५ अर्ब ५५ करोडको बजेट

ललितपुर महानगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ८० करोड बजेट पेस गरेको छ । चालु वर्षमा ५ अर्ब ५५ करोडको बजेट ल्याएको महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ३५ करोडको बजेट पेस गरेको छ ।

कालोपत्रे भएको भएका सडकहरू कम्तीमा २ वर्षसम्म खन्न स्वीकृति नदिने नयाँ योजना ललितपुर महानगरले लिएको छ ।

उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गराउँदा विश्व सम्पदा सूचीमा परेकाबाहेक अन्य सबै योजनामा लागत जनसहभागिता १० प्रतिशत अनिवार्य गरिने नीति पनि बजेटमार्फत अघि सारिएको छ ।

वीरगञ्जको सबैभन्दा सानो बजेट

छवटा महानगरपालिकामध्ये वीरगन्ज महानगरपालिकाले सबैभन्दा सानो आकारको बजेट पेस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

आगामी वर्षमा चालुतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । महानगरले चालुतर्फ ६२.०४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३७.९६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो ।

महानगरले शिक्षा, युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ६६ करोड ३८ लाख ३५ हजार, स्वास्थ्यतर्फ १ करोड २० लाख ३० हजार, कृषितर्फ ३ करोड २६ लाख ९० हजार, पूर्वाधारतर्फ १ अर्ब १९ करोड ९३ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ९९ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, सूचना प्रविधि र सञ्चारतर्फ १ करोड ५ लाख ९५ हजार, सेवा प्रवाह संगठन सुदृढीकरणतर्फ ९३ करोड ५३ लाख २१ हजार, सरसफाइ व्यवस्थापनमा ८ करोड ९१ लाख, वन तथा वातावरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि ५ करोड ९९ लाख, आर्थिक विकासका लागि १० करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता, संस्थागत विकास, राजस्व तथा अन्य आय संकलन व्यवस्थापनका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

विराटनगरले फेरि घटायो बजेट

चालु आर्थिक वर्षको बजेट घटाएको विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि आकार घटाएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले चालु वर्षका तुलनामा ४८ करोड बजेट बढाएको छ । चालु वर्षकोमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७३ करोड बजेट घटेको थियो ।

यो महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

बजेट चालुतर्फ ५५ करोड ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँ र पूर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब ८९ करोड, ७१ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक विकासतर्फ २७ करोड ७३ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ७८ करोड ३९ लाख, सुशासनतर्फ ७ करोड, ७७ लाख वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ ।

१९ वटा वडाहरूमा वडास्तरीय आयोजनाका लागि ४१ करोड ६८ लाख, नगरस्तरीय आयोजनाका लागि ३० करोड, बहुवर्षीय गौरवका आयोजनाका लागि २९ करोड, क्रमागत योजनाका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

भरतपुर महानगरको ४ अर्ब ८१ करोडको बजेट

भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ५ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

बजेटका कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिकीकरणका लागि कृषिमा यान्त्रिकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणका तालिमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

व्यावसायिक तथा सामूहिक तरकारी खेती गर्ने कृषकहरूका लागि ढुवानीका साधनमा अनुदान, कृषि बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको अध्ययनलगायतका कृषसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि ८ करोड रुपैयाँ साथै प्रतिलिटर दूधमा ३ रुपैयाँ अनुदानलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र रोजगारी नभएका विपन्न परिवारहरूको जीविकोपार्जनका लागि निर्वाहमुखी पशुपन्छी पालन कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई निरन्तरता, गाईभैँसीहरूमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम कार्यान्वयन र बाँझोपनको समस्या निराकरणका लागि घरदैलो घुम्ती शिविर सञ्चालन, मत्स्य व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता लगायत पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड ५० लाख गरी कृषि तथा पशुविकासतर्फ रु १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कुल बजेट ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजारको पेस गरेका हुन् । महानगरको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि आव २०७९/८० को कुल व्यय ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार छ ।

उक्त बजेटको स्रोत महानगरले आन्तरिक आय १ अर्व ५० करोड (घरजग्गा रजिष्ट्रेसन एवं खानी तथा खनिज जन्य पदार्थको बाँडफाँटबाट प्राप्त आय समेत) बाट जुटाउने उल्लेख गरेको छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ९२ करोड ११ लाख २९ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त ५३ करोड ३१ लाख २७ हजार, जनसहभागिताबाट ३७ करोड, बैंक मौज्दात १ अर्ब ३० करोड, मर्मतसम्भार कोषबाट ४ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड र जिल्ला समन्वय समिति चितवनबाट ५ करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १०, २०७९ १९:३९