सय जना कामदार पुर्‍याउन नसक्दा लाइसेन्स जोगाउन म्यानपावरबीच डिमान्डको व्यापार

सय जना कामदार पुर्‍याउन नसक्दा लाइसेन्स जोगाउन म्यानपावरबीच डिमान्डको व्यापार

A+ A A-

वैदेशिक रोजगार संशोधित ऐन २०७४ मा वार्षिक एक सय जनाभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर कम्पनी नवीकरण नहुने व्यवस्था छ । तर, कोरोना महामारीका कारण दुई आर्थिक वर्षमा एक सय जनाभन्दा थोरै कामदार पठाउने म्यानपावरको पनि सरकारले इजाजत नवीकरण गर्न सुविधा दियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने एक सय जनाभन्दा कम कामदार विदेश पठाउन नसकेका करिब दुई सयभन्दा बढी म्यानपावरहरूले नवीकरण गर्न सक्ने अवस्था नभएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

हाल, सञ्चालनमा रहेका ७ सय ५६ वटा म्यानपावर कम्पनीहरूमध्ये २ सय ४८ वटाभन्दा धेरै म्यानपावरले सय जना पनि कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत वर्ष असार १४ गते भएको मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयअनुसार कोरोना भाइरसका कारणले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा परेकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक रूपमा न्यूनतम एक सय जना कामदार नपठाएका म्यानपावरको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नवीकरण गराउन आएमा नवीकरण गर्न विभागलाई पत्राचार गरिएको थियो ।

२०७७ साल असार २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावरलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएको छ । यो निर्णय आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म लागू हुनुपर्ने हो । तर, यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि सय जना कामदार पठाउने म्यानपावरलाई मात्र विभागले इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने भनेपछि व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् ।

यदि योपटक श्रम मन्त्रालयले एक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरलाई लाइसेन्स नवीकरण गर्न सुविधा नदिए साढे दुई सय म्यानपावरको इजाजतपत्र खारेज हुने विभागले बताउँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा समेत साढे दुई सय म्यानपावरले सय जना कामदार पठाउन मुस्किल हुने विभागको तथ्यांकले नै देखाउँछ ।

कोरोना महामारीको प्रभाव पूर्ण रूपमा घटेसँगै वैदेशिक रोजगारी लयमा फर्किएको छ । जसका कारण वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै म्यानपावर कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्न सूचनासमेत जारी गरिएको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन हुँदा जस्तो व्यवस्था भएको छ, सोहीअनुसार नै म्यानपावरहरूलाई इजाजतपत्र नवीकरण गराउने काम विभागको भएको उनले बताए ।

डिमान्ड व्यापार

एक सय जनाभन्दा कम कामदार पठाउनेमध्ये अधिकांश म्यानपावरले अर्को व्यवसायीले ल्याएको डिमान्ड किनेर श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेका छन् । यस्ता म्यानपावरको रोजगारदाता कम्पनीसँग सिधै पहुँच नहुँदा एजेन्ट र ठूला म्यानपावरले ल्याएका डिमान्ड किनेर कामदार विदेश पठाउँदै आएको स्वयम्‌ रोजगार व्यवसायीहरू नै स्वीकार्छन् ।

कतिपय रोजगारी व्यवसायीहरूबीच एकले अर्को म्यानपावरमा आएको डिमान्डमा कामदार पठाउने र त्यसबाट पनि कमिसन लिने चलन पहिलेदेखि नै चल्दै आएको एक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत नवीकरण नगर्न नियम सुरु भएपछि साना रोजगार व्यवसायीले इजाजतपत्र बचाउनकै लागि भए पनि ठूला म्यानपावरबाट डिमान्ड खरिद गरी श्रमिक पठाउँदै आएका छन् । यसरी डिमान्ड खरिदको पैसा पनि साना म्यानपावरहरूले कामदारसँग असुल्ने गरेको ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा धेरै विकृति र आर्थिक चलखेल भइरहेको उनले बताए । ‘सरकारले बनाएको नियमको फाइदा कतिपय म्यानपावरहरूले डिमान्ड व्यापार गरेर लिइरहेका छन् । साना म्यानपावरले एउटा डिमान्ड देशअनुसार ९० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्ममा किन्ने गरेका छन् । यसरी किन्नेको डिमान्डबाट साना व्यवसायीले दुई गुणा फाइदा लिन्छन्,’ उनले भने, ‘डिमान्ड दिने म्यानपावरले ठूलो फाइदा राखेर कोटा नपुग्ने म्यानपावरलाई डिमान्ड बेच्ने गरेका छन् । यो विषयमा सम्बन्धित निकायलाई जाकारी भए पनि वास्ता गर्दैन । डिमान्डको व्यापारको नाममा कामदारलाई आर्थिक भार थोपरिइहेको छ ।’

इजाजतपत्र जोगाउनका लागि भएको डिमान्ड व्यापारका बारेमा जानकारी नभएको विभागका महानिर्देशक पौडेल बताउँछन् । कतिपय विदेशमा अलपत्र परेर फर्किएका कामदार चाहिँ एउटा म्यानपावरबाट भनेर अर्कैबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएको तथ्य भने विभागमा आउने गरेको उनको भनाइ छ । हाल, दैनिक साढे सात सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको विभागको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १०, २०७९ १२:५०