२ करोड घुस लेनदेन गर्न खोज्ने अधिवक्ता पोखरेल र न्यायाधीश कोइरालालाई के कारबाही हुन्छ ?

२ करोड घुस लेनदेन गर्न खोज्ने अधिवक्ता पोखरेल र न्यायाधीश कोइरालालाई के कारबाही हुन्छ ?

A+ A A-

व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई १० करोड रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न २ करोड रुपैयाँ घुस डिल गर्ने अधिवक्ता र न्यायाधीश कारबाहीमा पर्न सक्छन् । अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच सहकारीमा जम्मा गरेको सर्वसाधारणको ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम डुबाउने तामाङलाई छुटाउन ‘घुस’ लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको छ ।

तामाङलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । घुस लेनदेन हुन खोजे पनि उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

न्यायाधीशमाथिको छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको न्यायपरिषद्को बैठक यस विषयमा छलफलका लागि बसिरहेको छ भने अधिवक्तामाथि निगरानी राख्ने नेपाल बार काउन्सिलले पनि भर्खरै बैठक बोलाएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरूको आचारसंहिता, २०५१ ले भने भ्रष्टाचार गर्न गराउन बन्देज लगाएको छ । आचारसंहिताको नियम ३ को उनियम १ को खण्ड ‘ल’ मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार गर्न गराउन हुँदैन ।’

यस्तो कार्य गर्ने अधिवक्ताको खास अवधिका लागि कानुन व्यावसाय गर्ने पाउने लाइसेन्स निलम्बित हुने व्यवस्था छ । यस्तो कसुर दोहोर्‍याएमा भने वकालत प्रमाणपत्र नै रद्द हुनेसम्मको प्रावधान छ ।

सार्वजनिक भएको अडियोमा अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई घुस लिन बारम्बार उक्साएको सुनिन्छ । सुरुमा पत्रपत्रिकामा आउने, नारा जुलुस हुने भन्दै पोखरेलको प्रस्ताव इन्कार गर्न खोजेका न्यायाधीश कोइराला सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा समेत मुद्दा सदर हुने वातावरण बनाइदिने आश्वासन पाएपछि भने घुस लिन राजी हुन्छन् । हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नै जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीशलाई सेटिङ मिलाउन लगाउने आश्वासनसमेत पोखरेलले दिन्छन् । अनि न्यायाधीश कोइरालाले घुस स्वीकार गर्छन् । पोखरेलले बेलुका नै पैसा आफ्नो हातमा पर्ने बताउँछन् ।

यति प्रस्ट घुस रिसवत लेनदेन प्रकरण सार्वजनिक भएको विषयमा अधिवक्ता पोखरेलमाथि बार काउन्सिलले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्त बताउँछन् । ‘यसमा धेरै सोचिराख्नुपर्ने केही छैन । अडियोमा पोखरेलले आचारसंहिताविपरीत खुलेआमा घुस कारोबार गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘भनेपछि उनीमाथि कानुनी कारबही अहिलेसम्म भइसक्नुपर्ने हो ।’

तर संस्था (बार काउन्सिल) सञ्चालनको विधि र प्रक्रियाहरू व्यक्तिपरक हुने संरचनामा यस्ता घटनामा सामेल हुनेले उन्मुक्ति पाए पनि आश्चर्य नहुने उनले बताए । ‘वकिलले न्यायाधीशसँग घुस लेनदेन गर्ने असामान्य विषय नै सामान्य भइसके,’ पन्त भन्छन्, ‘अब यस्तो संरचनाले कारबाही गर्ला भन्नेचाहिँ विश्वास छैन ।’

बार काउन्सिलको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता हुने गर्छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष काउन्सिलको उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे छन् भने महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती छन् ।

घुस प्रस्ताव गर्ने अधिवक्ता पोखरेल नेपाल बार एसोसियसनको निवर्तमान कोषअध्यक्ष हुन् । नेकपा एमाले आबद्ध पोखरेल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग निकट हुन् । न्यायलयमा भ्रष्टाचार बढाएको विषयमा बार एसोसिएसन जबराविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रँदा पोखरेलले बैठकमै फरक मत राखेर जबराको पक्षमा उभिएका थिए ।

झापा गौरदहका पोखरेल २०५१ सालदेखि वकालतको क्षेत्रमा लागेको नेपाल बार काउन्सिलको वेबसाइटमा रहेको उनको बायोडाटामा छ । उनले वकालत प्रमाणपत्र भने ०५३ मा पाएका हुन् । एसएलसीमा दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका पोखरेलको दख्खल बैंकिङ र कर्पोरेट लमा रहेको उनको बायोडाटामा छ ।

पोखरेलले काठमाडौंको अनामनगरमा आरपी पोखरेल एन्ड एसोसियट्स नामक ल फर्म चलाउँछन् ।

न्यायाधीश कोइरालालाई भने न्यायपरिषद्ले छानबिनपछि कारबाही गर्न सक्छ । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमाथि परेका उजुरीबारे अध्ययन गर्न सुरुमा कुनै सदस्यलाई तोक्न सक्छ । ती सदस्यले राय दिएपछि प्रारम्भिक छानबिन गर्न सक्छ । प्रारम्भिक छानबिनका लागि न्यायपरिषद्ले परिषद् सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अगुवाइमा समिति बनाउँछ । समितिको प्रतिवेदनले समेत मामिला नटुंगिने भएमा विज्ञसहितको तीन सदस्यीय अर्को समिति बन्छ । यो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा परिषद्ले कारबाहीको स्वरुप तय गर्छ ।

यस्ताे विवादमा फस्ने धेरै न्यायाधीश भने राजीनामा दिएर उम्कँदै आएका छन् । न्यायाधीश कोइरालाले फेसबुक स्ट्याटसमा विभिन्न प्रलोभन र दबाबका बाबजुद निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेकाले स्वतन्त्र छानबिन होस् भनेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ८, २०७९ १६:००