बागमतीको खर्च निराशाजनक: ११ महिनामा ४२ प्रतिशत, जेठमै ४ अर्ब खर्च

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकारले १ असारमा पाँचौँ पटक बजेट ल्यायो । बितेको चार आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षसम्म प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाएको छ । १ असारमा बागमतीको गठबन्धन सरकारले आगामी आव २०७९/०८० का लागि झण्डै ७१ अर्बको बजेट ल्याएको हो । चालु आव २०७८/०७९ मा सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । एक वर्षमै सरकारले १३ अर्ब बढी बजेट ल्यायो । तर, हरेक पटक बजेटको आकार बढे पनि खर्च भने निराशाजनक छ ।

अनुमानित आयव्ययको विवरण बढाएर ल्याए पनि सरकार विकास खर्चमा भने प्रत्येकपटक कमजोर सावित हुँदै आएको हो । ७ महिना सरकार सञ्चालन गर्दा पनि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कुल बजेटमा आधा बजेट पनि खर्च सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च ४२ प्रतिशत मात्रै छ । ५७ अर्ब ७२ करोड बजेटमा बितेको ११ महिना अर्थात् जेठ मसान्तसम्म २४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार रुपैयाँको चालुतर्फको बजेट ल्याएकोमा ११ महिनामा सरकारले १२ अर्ब ३२ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । कुल बजेटको ५१ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार पुँजीगत खर्च रहेकोमा हालसम्म १० अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

पुँजीगत बजेट खर्चमा समेत प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब बजेट रहेकोमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारको काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने भन्दै आठवटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाएका छन् । बजेट कार्यान्वयन गर्दै पर्याप्त काम गर्न भन्दै उनले मन्त्रालय संख्या दोब्बर बनाएका थिए । तर, बजेट खर्च हेर्दा उनको दाबी कतै मिल्दैन । गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा ६ वटा मन्त्रालय र १० जना मन्त्रीहरू थप गरिएको भए पनि बजेट खर्च भने अघिल्लो सरकारभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेट खर्च सबैभन्दा कम रहेको छ । ८६ करोड ४६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा २० करोड ७८ लाख खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको २४ प्रतिशत मात्रै हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ७० करोड २९ लाख ७७ हजार कुल बजेटमा हालसम्म २८ प्रतिशत अर्थात् २० करोड १२ लाख ४५ हजार खर्च गरेको हो ।

सबैभन्दा बढी बजेट खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको कुल बजेटको ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ । मन्त्रालयले ३५ करोड ६४ लाख १८ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा २५ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ । ९ अर्ब ९७ करोड ५५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ३७ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ७२ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

४ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख १ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उसले चालु आवको ११ महिनामा १ अर्ब ५७ करोड ६९ लाख खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार २३ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ३२ हजार कुल बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले ९ अर्ब ७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेटको ३१ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ३२ हजारमध्ये १ अर्ब १९ करोड २२ लाख १९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आवको १० महिनासम्म बजेट खर्चमा निराशाजनक देखिएको प्रदेश सरकारले वर्षको अन्तिमतिर भने बजेट खर्चलाई बढाएको छ । पछिल्लो एक महिनामा सरकारले गरेको बजेट खर्चलाई हेर्दा नै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्चमा सरकार सक्रिय बनेको स्पष्ट हुन्छ । यो वर्षको १० महिना अर्थात् वैशाखसम्ममा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ३५ प्रतिशत मात्रै थियो ।

तर, पछिल्लो एक महिनामा नै सरकारले कुल बजेटको ७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । २० अर्ब ५४ करोड ९२ लाख खर्च गर्न १० महिना लगाएको सरकारले पछिल्लो जेठ एक महिनामा मात्रै ३ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । यो प्रक्रियालाई सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् असार महिनामा दोब्बरले बढाउने निश्चित छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले चालु आवको बजेट खर्च ६५ प्रतिशत पुर्‍याउने बताएका छन् । तर, आर्थिक वर्ष सकिँन २४ दिन मात्रै रहेको छ । मन्त्री जम्मकट्टेलले प्रदेशमा भएका विभिन्न विकासका कामहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रहेकोले बजेट खर्च ६५ प्रतिशतसम्म पुग्ने दाबी गरेका हुन् ।

गएको आव ०७७/७८ मा डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले असार एक महिनामा नै १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । आवको ११ महिनासम्म बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले एकै महिनामा १२ अर्ब रुपैयाँ मनलाग्दी रूपमा खर्च गरेको भन्दै हाल सरकारमा रहेका दलहरूले नै विरोध गरेका थिए । बागमतीमा हाल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गठबन्धन सरकार छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ६, २०७९ १२:३७