बागमतीमा निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई तुरुन्तै कारबाही गरिने

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि अटेरी ठेकेदारहरूलाई तह लगाउन नयाँ नियम लागू गर्ने भएको छ ।

ठेक्का सम्झौता गरेर पनि समयमै काम नसक्ने र विकास योजना अलपत्र पारेर भाग्ने निर्माण व्यवसायीहरूबाट तत्कालै ठेक्का खाेस्ने नियम ल्याउन लागिएकाे हाे । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनासाथ गत ११ कात्तिकमा योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारविरुद्ध एक्सनमा उत्रिएका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले अब समयमै निर्माण नसक्ने ठेकेदारलाई त्यसै नछाड्ने बताए ।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा समयमै निर्माण नसके तत्काल ठेक्का तोडेर कानुनी कारबाही अघि बढाइने उल्लेख छ । ‘निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गर्दा पेस गरेको कार्यतालिकाबमोजिम कार्यसम्पादन नगरेमा तत्काल ठेक्का तोड्न लगाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ’, बजेटमा उल्लेख छ । जसका लागि संघीय नियमावलीसँग अनुकूल हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिने जनाइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले निर्माण व्यवसायीलाई दैनिक दुई चरणमा काम गर्न प्रदेश सरकारले सहजीकरण तथा उत्प्रेरित गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सत्ता सम्हालेसँगै एक महिना विकास आयोजनाहरूको तीव्र अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनपश्चात् निर्माण व्यवसायीहरूको लापरवाहीले योजना अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै असन्तुष्टि राख्ने गरेका थिए ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कार्यलाई असर नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले आयोजना प्रमुखहरूको सरुवामा नयाँ नीति लिने भएको छ । विशेष कारणबाहेक आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल आयोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारीको सरुवा नगर्ने बजेटमै जनाइएको छ । सरकारले आयोजना प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर काम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।