कसको स्वार्थमा हटाइयो बागमतीका सिमेन्ट उद्योगलाई लगाइएको कर ?

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सिमेन्ट उद्योगमा लगाईंदै आएको कर खारेज गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी प्रतिकिलोग्राम प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क तिर्नु नपर्ने गरी कर खारेज गरेर सिमेन्ट उद्योगहरूको करोडौँ रुपैयाँ बचाइदिएको छ । जसका कारण उद्योग सञ्चालन भएका स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतमा समेत धक्का लागेको छ । प्रदेश सरकारको एउटा निर्णयले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले करोडौँ रुपैयाँ आन्तरिक स्रोत गुमाउने भएको हो । धादिङका स्थानीय तहले पनि राजश्व गुमाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगहरूलाई छुट दिएपछि उद्योगसँगको मिलेमतोमा यस्तो निर्णय भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रति किलोग्राम प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क संघीय मूल्य अभिवृद्धि करसँग दोहोरो परेको भन्दै खारेज गरेको घोषणा गरेका थिए ।

हेर्नुस् बजेटमा गरिएको व्यवस्थाः

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सिमेन्ट उद्योगबाट कर संकलन थालेको हो । स्थानीय तहले कर संकलन गरेर ६० प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ४० प्रतिशत बागमती प्रदेश सरकालाई बुझाउँदै आएका थिए । सिमेन्ट उद्योगीहरूले कर नतिर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जुन मुद्दा हालसम्म पनि विचाराधीन छ ।

प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगसँगको मिलेमतोमा कर नै खारेज गर्ने गरी प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारमा रहेका नेताहरूकै सिमेन्ट उद्योगमा लगानीसमेत रहेकाले कर छुट गरेको आरोपसमेत लागेको छ । प्रदेशभित्र धादिङलगायतका जिल्लामा रहेका कतिपय सिमेन्ट उद्योगहरूले स्थानीय तहलाई करसमेत तिरेका छैनन् । एकातिर राजनीतिक पहुँचका कारण कर तिर्न आलटाल गर्ने र अर्कोतिर प्रदेश सरकारले कर छुट दिएपछि स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतमा ठूलो नोक्सान हुने भएको हो ।

मकवानपुरमा सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्टसहित दुई निजी क्षेत्रका शिवम् सिमेन्ट र रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी तीन उद्योगबाट गत आर्थिक वर्षमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले सिमेन्ट बिक्रीवापत शून्य दशमलब २५ प्रतिशत करबाट मात्र भ्याटबाहेक २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको राजश्व शाखाले जानकारी दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को १० महिनामा उपमहानगरले २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । हेटौँडा उपमहानगरले मात्रै आगामी आर्थिक वर्षदेखि झण्डै ३ करोड राजस्व गुमाउने भएको छ । स्थानीय सरकार मात्रै नभएर प्रदेश सरकारले नै राजस्वको ठूलो रकम गुमाउने भएको हो । सिमेन्ट बिक्रीमा संघीय सरकारले छुट्टै कर नलगाए पनि मूल्य अभिवृद्धि करसँग दोहोरो पर्न गएको भन्दै सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई फाइदा बनाइदिएको हो ।

प्रदेशसभामा बजेटमाथि एमाले सांसदहरूले कर छुटका विषयमा आरोप लगाएपछि जवाफ दिने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले सिमेन्टको कर हटाउन कुनै बदनियत नभएको बताए । व्यवसायीहरूको विगतदेखि कै माग भएकोले दोहोरो कर लिन हुन्न भनेर छुट दिइएको उनले बताए । ‘दोहोरो कर थोपर्दा जनतालाई नै मार पर्ने भएकाले हटाइएको हो,’ उनले भने ।

चुनावमा खर्च उठाउन कर छुट दिइयोः एमाले

बागमतीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले चुनाव खर्च उठाउन गठबन्धन सरकारले सिमेन्ट उद्योगहरूलाई कर छुट दिएको आरोप लगाएका छन् ।

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले सरकारले सिमेन्ट उद्योगहरूलाई कर छुट गरेर नियत सफा नभएको प्रष्ट भएको आरोप लगाएका छन् । मुख्य सचेतक निरौलाले सत्तारुढ दलका नेताको व्यवसायलाई हित हुने गरी बजेटमार्फत सिमेन्टको कर खारेज गरिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

चुनाव नजिकिएसँगै सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई कर छुट दिएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ३, २०७९ १९:३५