नौ महिनामा श्रममन्त्री श्रेष्ठका ४९ योजना, धेरै प्रस्तावित

A+ A A-

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको नौ महिना पुगेको छ । श्रेष्ठ २०७८ असोजमा २२ मा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका थिए ।

उनले यो अवधिमा आन्तरिक रोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा कोष, रोजगारी सिर्जना र श्रमिकका हकहितका लागि ५० वटा योजना बनाएर काम गरिरहेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयलाई सुधार्ने श्रममन्त्री श्रेष्ठका धेरै योजना भने प्रस्तावित नै छन् । उनले कतिपय योजना कार्यान्वयका लागि मन्त्रिपरिषद् र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।

आन्तरिक श्रमबजारका मुख्य योजना

श्रममन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक श्रमबजार सुधार्ने विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूसँग छलफल गर्दै योजना बनाएका छन् । उनले तत्काल आन्तरिक श्रमबजार सुधार्न नौवटा योजना अघि सारेका छन् ।

१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको पुनः एकीकरण परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

२. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूको पुनःएकीकरणसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको छ । देशभित्र पाँच वर्षभित्र ४ लाख रोजगारी सिर्जना र १० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन योजना छ ।

३. विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्ने कार्यक्रम रहेको र रोजगारीको एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीको ढाँचा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भई काम भइरहेको छ ।

४. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक पुनःस्थापनाका लागि स्वीस सरकारको सहयोगमा रेमिट परियोजना, दक्षिण कोरिया सरकारको सहयोगमा पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । साथै, बेलायत सरकारको सहयोगमा सीप परियोजना सञ्चालनमा भइरहेको छ ।

५. श्रमको सम्मान गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।

६. विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमीहरूलाई उत्प्रेरणा जागृत गराउन राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७६ बमोजिम विभिन्न क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई सम्मान गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ ।

७. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पहिलोपटक पाँचबर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको छ । बर्षौं पुरानो वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जन गरी समयानुकूल बनाउनका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ ।

८. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि पहिलो पटक स्थानीय रोजगार संयोजकलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ । पहिलोपटक वार्षिक समीक्षा गरिएको छ ।

९. वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा, देशको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उनीहरूको क्षमता गरी सीपयुक्त बनाउने कार्यक्रम छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्र सुधार्न बनाएका योजना

श्रममन्त्री श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गर्दै आएका छन् ।

उनले बेलायत, कतार, टर्की, सिसेल्स र केही युरोपका देशसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

१. सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको छ । लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवाहरूलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी वनाउन सूचना प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह गरिएको छ ।

२. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई विना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गुनासोहरू तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ । श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि चार चरणको व्यवस्थालाई २ चरणबाट सम्पन्न गर्ने गरिएको छ । सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न, जानकारी एवं सूचना प्रवाह गर्न हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ ।

३. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई बिनाझन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गुनासोहरू तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको छ भने हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ ।

४. वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी वनाउन, गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तरनिकाय समन्वयका लागि र्‍यापिड रेस्पोन्स टिमले काम गरिरहेको छ ।

५. वैदेशिक रोजगारीमा जाने विषय रहर नभई बाध्यताको उपज हो । तसर्थ, आन्तरिक बजारमा खपत हुन नसक्ने श्रमशक्तिलाई विकल्पको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

६. नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा बेलायतसँग पहिलोपटक श्रम समझदारीका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ । आगामी साता हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ । म आएपछि बेलायतसहित माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने सम्बन्धी श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको छ ।
अहिले १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने १ सय ११ मुलुकमा संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन हाल कोरिया, इजरायलसँग सरकारी तवर (जीटुजी ) बाट कामदार पठाइने गरेकोमा बेलायतलगायत अन्य देशहरूसँग समेत सोही तवरबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

७. इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भएका श्रमिकहरूलाई निजीक्षेत्र तथा बिचौलीयारहित सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियामार्फत पहिलोपटक इजरायल पठाउन सुरु गरेको छ ।

८. श्रमिकहरूको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । साउदी अरेबिया तथा सिसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

९. यहीबीचमा नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठक काठमाडौं सम्पन्न भयो भने नेपाल–यूएईको दोस्रो बैठक संयुक्त अरब इमिरेट्सको आबुधाबीमा सम्पन्न भएको छ ।

१०. नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन तथा विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानबारे विभिन्न १६ देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग परामर्श भएको छ । गन्तव्य मुलुकहरूको सहयोगमा सातवटै प्रदेशमा सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

११. वैदेशिक रोजगारीमा गई अंगभंग वा मृत्यु भएका कामदार र निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता र छात्रवृत्तिसम्बन्धी सेवालाई समेत अनलाइनमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१२. वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई उच्च महत्त्व दिई गन्तव्य मुलुकसम्म विस्तार गर्ने नीति मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको छ । यससम्बन्धी कार्य भइरहेको र केही समयपश्चात् सकारात्मक नतिजा प्राप्त भइरहेको छ ।

१३. वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण तथा जोखिम कम गर्न पर्याप्त सूचना लिएर, सीप सिकेर मात्र विदेश जानू भनी वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी परामर्श दिने गरिएको साथै विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको कार्यस्थलको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

१४. वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालयमा वेबसाइटलाई अद्यावधिक गर्न र प्रवाह हुने सेवाको जानकारी र सूचनाहरू वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल वा नागरिक बडापत्रमार्फत गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । दैनिक रूपमा जारी गर्ने श्रम अनुमतिलगायत प्रदान गरिएका सेवाहरूको प्रतिवेदन नियमित रूपमा कार्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१५. विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरूलाई उद्धार गरी तत्काल आश्रय प्रदान गर्न पाँचवटा देशहरू ओमान, कुवेत, यूएई, साउदी अरब र बहराइनमा सेल्टरको व्यवस्था गरिएको छ ।

१६. कतार, मलेसिया, यूएई, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहराइन, कुवेत, ओमानमा श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारी परिचालन गरिएको छ । साथै, कूटनीतिक नियोगसँग प्रभावकारी समन्वय गरिएको छ ।

१७. सातवटै प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि पुन: श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । श्रम स्वीकृतिका सबै सेवाहरू प्रदेशबाटै प्रदान गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ ।

१८. वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका व्यक्तिगत ठगीको उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष गर्न सकिने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानुनबमोजिम उजुरीउपर कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१९. लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य मैले कार्यभार सम्हालेपछि सुरु गरिएको छ । दक्षिण कोरियामा हालसम्म ४ हजारभन्दा बढी गइसकेका छन् ।

ईपीएस नवीकरण प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । सुरक्षित वैदेशिक आप्रवासनसम्बन्धी परियोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप दुई वर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२०. यूएई, साउदी अरेबिया तथा भारतमा अलपत्र परेका कैयौँ श्रमिकहरूलाई उद्धार गरिएको छ । ‘भिजिट भिसा’मा यूएई पुर्‍याएर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई पीडितको उद्धार तथा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्नेहरूलाई नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक नेपाल प्रहरीको सहयोगमा रेड कर्नर नोटिस जारी गरी नेपाल ल्याई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

२१. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिई ठगी गरिरहेको सूचना आएपछि विभिन्न म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । साथै, पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म करिब १२ करोड रुपैयाँ ठगी असुली गरिएको छ ।

२२. विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वेदश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थाले कैयौँ महिला श्रमिकहरू लाभान्वित भएका छन् ।

२३. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क हटाइएको छ । विमानस्थलमा श्रमिकहरू निश्चित द्वारबाट मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।

२४. नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको मलेसिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य करिब दुई वर्षदेखि रोकिएकोमा पुनः सुरु गर्न गत फागुन २९ मा निर्णय भएको थियो ।

२५. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानुअघि अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका र उही काममा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने यसअघिको व्यवस्था हटाइएको छ ।

२६. सुरक्षित वैदेशिक आप्रवासनसम्बन्धी परियोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप दुई वर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२७. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकलाई पुनर्एकीकरण, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणको योजना अघि बढेको छ । स्वीट्जरल्यान्ड सरकारको अनुदान सहयोगमा आप्रवासी पुनर्एकीकरणको कार्यक्रम सम्झौता भइसकेको छ ।

कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग कोइकाबाट सञ्चालन हुने पुनर्एकीकरण कार्यक्रमसम्बन्धी योजना अघि बढाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका नेपाली नागरिकहरूको पुनर्एकीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ तयार गरिएको छ ।

२८. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहज रूपमा सेवा दिने उद्देश्यका साथ भैरहवामा सञ्चालित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिक वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना गरिएको छ । निकट भविष्यमा सञ्चालन हुने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिक पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध अघि बढाइएको छ ।

२९. सीप विकास तथा तालिमका सम्बन्धमा, बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाई रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयमातहतका निकायबाट सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

३०. सीपलाई रोजगारीसँग आबद्ध गर्न कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालनको प्रस्तावसमेत गरिएको छ । सातै प्रदेशबाट तालिम सञ्चालन गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।

३१. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको मागबमोजिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्न आवासीय सुविधासहितको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न बनेको गठन आदेश स्वीकृतिको चरणमा छ ।

३२. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको सन्दर्भमा, अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक कार्यविधि कानुन तर्जुमाको कार्य सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भइरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत आबद्ध गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना अघि बढेको छ । यससम्बन्धमा कानुन, ऐन, नियमहरू संशोधन तथा परिमार्जनका लागि तयारी गरिएको छ ।

३३. श्रम सम्बन्धको सन्दर्भमा, श्रम ऐन, २०७४ मा श्रम सल्लाहकार समितिको सदस्यमा ट्रेड युनियन महासंघहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकिएबमोजिम मनोनयन गरेका कम्तीमा दुई जना महिलासहित ५ जना रहने व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम प्रतिनिधित्व भइरहेको छ ।

३४. निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था रहेकोले सोहीबमोजिम दर्ता गर्ने कार्य क्षेत्र मात्र मन्त्रालयको रहेको छ ।

३५. श्रम ऐनमा नै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सिफारिसका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिकलाई समय सान्दर्भिक रुपमा पुनरावलोकन गर्ने गरिएको छ । हाल कुनै पनि श्रमिकलाई १५ हजारभन्दा कम पारिश्रमिकमा काममा लगाउन नपाइने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।

३६. समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ । यसका लागि कार्यविधि नै बनाउने काम अघि बढाइएको छ ।

३७. श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि डीपीआर तयारीको बजेट विनियोजन भएको छ ।

३८. सेवा प्रवाहमा सुधारको सन्दर्भमा, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवाहरूलाई अनलाइनमार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

३९. वैदेशिक रोजगार विभागबाट सञ्चालन हुने सेवाहरूलाई सरलीकरण गर्न कार्यसञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।

४०. वैदेशिक रोजगारीलाई प्रभावकारी बनाउन म्यानपावर कम्पनी, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार वोर्ड, श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई भरपर्दो र व्यवस्थित गराउन सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यमा प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ , वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र श्रम ऐन, २०७४ लगायतका नीति तथा कानुनलाई समसामयिक परिमार्जन गर्न मन्त्रालय र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषयगत कार्यटोली गठन गरी कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

सरकारको नेतृत्वमा आएपछि अध्ययन, छलफल र योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने दायित्व आफनो भएको श्रम मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् ।

मन्त्री पदका भएको अस्थाई हो । तर, मन्त्रीको नेतृत्वमा बनेका हरेक योजनाले श्रममैत्री र रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘मैले श्रमिक र रोजगारी क्षेत्र सुधार्न छोटो समयमा सक्दो प्रयास गरेको छु । धेरै काम गर्न अझै बाँकी छन् । यो क्षेत्रमा बल्ल प्रक्रियागत काम हुने परम्पराको विकास कानुनी तरिकाले हुँदै छ ।’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारी, आन्तरिक रोजगारी र रोजगारी सिर्जना सिधै अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हुन् । जसका कारण यो क्षेत्रलाई सुधार्न धेरै जोड दिनुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ३१, २०७९ १८:३४