जग्गा धितो राखेर ऋण लिन कहिलेसम्म हुन सक्छ अवरोध, के हो ऐनको व्यवस्था ?

A+ A A-

२७ जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको एक परिपत्रका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न छोडेका छन् ।

उसै पनि लगानीयोग्य रकम अर्थात् तरलता अभावका कारण बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्न नसकेको अवस्थामा जारी गरिएको यो परिपत्रपछि भने थप समस्या पर्ने भएको छ । उक्त परिपत्रपछि अत्यावश्‍यक कामका लागि पनि जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न समस्या हुने देखिएको छ ।

सरकारले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले १० भागमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न गाउँ कार्यकापालिका वा नगर कार्यपालिकाले कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा चार किल्ला खुलाई कृषिक्षेत्र छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएको छ । जसको ७ नम्बर बुँदामा बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको कृषिक्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेपछि मात्रै लिखित पारित गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

भू-उपयोग नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ७ ले यस्तो वर्गीकरण ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले अहिलेकै व्यवस्था कार्यान्वयन भए अधिकतम ६ महिनाभित्र जग्गा धितो राखेर ऋण पाउन नसक्ने देखिन्छ ।

छिटो पनि हुन सक्छ

नियमावलीमा ६ महिनाभित्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि यसलाई कति छिटो गर्ने भन्नेचाहिँ स्थानीय तहको तदरुकतामा भर पर्ने देखिन्छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत तुनाबहादुर श्रेष्ठ स्थानीय तहले तदारुकता देखाए केही सातामै यस्तो वर्गीकरण गर्न सक्ने बताउँछन् ।

स्थानीय तहको स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले जग्गा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि सर्वप्रथम गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा परिषद् गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । परिषद् गठनपछि उसले आफ्नो क्षेत्रभित्रको स्थानीय उपयोगको जग्गा वर्गीकरण गर्नेछ ।

'ऐनले ६ महिनाको व्यवस्था गरे पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले कति समयमा आफ्नो काम गर्छन् भन्ने हो, केही दिनमा नै जग्गा वर्गीकरण गर्न सके भने हामी पारित गर्छौं,' श्रेष्ठले भने ।

जमिनको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा धितो राखेर ऋण नपाइने, यस्तो छ १२बुँदे निर्देशन

बैंकको व्यवसायमा पनि धक्का

सरकारको पछिल्लो निर्णयका कारण सर्वसाधारणले जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने मात्रै नभएर बैंकको व्यवसायमा पनि धक्का पुग्ने देखिएको छ । अहिले बैंकले दिने कुल ऋणमध्ये ६७ प्रतिशत घरजग्गा धितो राखेर कर्जा दिएको राष्ट्रिय बैंकले केही वर्ष अघि गरेको अध्ययनले देखाएको थियो ।

अहिलेकै अवस्थामा धेरै बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने भए पनि तरलता सहज भइ ऋण दिन सक्ने अवस्था हुँदा पनि यही व्यवस्थाका कारण कर्जा प्रवाहमा समस्या पर्ने बैंकरहरूले बताएका छन् ।

नापी विभागको परिपत्रपछि स्वीकृत भएको ऋण पनि प्रवाह गर्न नसकिएको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए ।

नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकाल भने ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि यस्तो सर्कुलर जारी गरिएको बताउँछन् । छिटो गरेर सहज बनाउने जिम्मा स्थानीय तहको भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ३१, २०७९ १७:४४