सातै प्रदेशले करिब ३ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउने स्रोत आकलन, कहाँबाट जुट्छ रकम ?

सातै प्रदेशले करिब ३ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउने स्रोत आकलन, कहाँबाट जुट्छ रकम ?

A+ A A-

सातवटै प्रदेश सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार १ असारभित्र प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बजेटको तयारीमा प्रदेशका सरकारहरू जुटेका छन् ।

गत वर्ष सातवटै प्रदेशले कुल २ खर्ब ६१ अर्बको रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । यस वर्ष बढेको अनुदान र बचत बजेटबाट आगामी वर्ष अधिकतम २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रस्तुत गर्न सक्ने स्रोत देखिएको छ ।

केन्द्र सरकारले ७ प्रदेश सरकारलाई दिएको अनुदान

यस वर्ष केन्द्र सरकारले दिने अनुदान गत वर्षको भन्दा २६ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । जसअनुसार केन्द्र सरकारले दिने अनुदानबाट मात्रै १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको स्रोत पाउने देखिएको छ ।

राजस्व बाँडफाँटबाट करिब साढे ८१ अर्ब रुपैयाँ प्रदेशले पाउँदैछन् । यो अघिल्लो वर्ष विनियोजन गरेको भन्दा २८ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमात्रै ५४ अर्ब रुपैयाँ बढी हुन्छ ।

अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकमको स्रोत नै प्रदेश सरकार बजेटको मूख्य स्रोत हो । यो रकमबाट मात्रै २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको स्रोत जुट्दै छ ।

यसबाहेक बचतबाट, आन्तरिक ऋण र प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व पनि स्रोतका रूपमा रहने छ । तर, प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको योगदान निकै न्युन रहेने गर्छ । आन्तरिक ऋण उठाउने गरी यसअघि केही प्रदेशले बजेटको स्रोत देखाए पनि ऋण उठाउन सकेका छैनन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा प्रदेश सरकारलाई छ ।

तर, अभ्यासमा देखिएअनुसार अनुदान र राजस्व बाँडफाटबाहेक प्रदेश सरकारले बचत बजेटबाट आकार ठूलो गराउने गरेका छन् । विगतका वर्षमा जस्तै प्रदेशहरूको चालू वर्षमा पनि खर्च स्थिति कमजोर छ ।

वैशाख मसान्तसम्म सातै प्रदेशले औषत ३९ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । २ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म करिब १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च गरेका छन् । बाँकी २ महिनाको अवधिमा अधिकतम थप ७० अर्ब खर्च भयो भने पनि ६१ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुँदैन ।

यद्यपि, १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको स्रोत पनि कम हुन सक्ने भएकोले प्रदेश सरकारले ४५ अर्ब रुपैयाँ बचत बजेटबाट स्रोत जुटाउन सक्नेछन् ।

यसबाहेक सातवटै प्रदेश सरकारले ४५ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक राजस्व उठाउने क्षमता राख्छन् । यस हिसाबले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याउने स्रोत रहेको छ ।

*आन्तरिक राजस्व र बचत बजेट अनुमानित विवरण
प्रदेशगत स्रोत
प्रदेश १ ले ३८ अर्ब सम्मको स्रोत पुर्‍याउँछ
स्रोत	रकम
समपूरक अनुदान	९२ लाख
समानीकरण अनुदान	९ अर्ब ८२ करोड
ससर्त अनुदान	८ अर्ब ५९ करोड
विशेष अनुदान	४७ करोड ५० लाख
राजस्व बाँडफाँट	१० अर्ब
आन्तरिक स्रोत	६ अर्ब ५०
बचत बजेट र अन्य	साढे २ अर्ब
मधेस प्रदेश
स्रोत	रकम
समपूरक अनुदान	७८ करोड
समानीकरण अनुदान	७ अर्ब ८१ करोड
ससर्त अनुदान	१० अर्ब ६ करोड
विशेष अनुदान	४९ करोड
राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत	१३ अर्ब ३० करोड
बचत बजेट र अन्य	६ अर्ब ५० करोड
बागमती प्रदेशको सर्वधिक ठूलो बजेट
स्रोत	रकम
समपूरक अनुदान	१ अर्ब ४ करोड
समानीकरण अनुदान	७ अर्ब ९२ करोड
ससर्त अनुदान	१० अर्ब ९ करोड
विशेष अनुदान	७९ करोड
राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत	३६ अर्ब ४०
बचत बजेट र अन्य	१० अर्ब ५०
गण्डकी प्रदेश
स्रोत	रकम
समपूरक अनुदान	८३ करोड ७०
समानीकरण अनुदान	७ अर्ब ९२ करोड
ससर्त अनुदान	६ अर्ब ९१ करोड
विशेष अनुदान	८६ करोड
राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत	१३ अर्ब ९०
बचत बजेट र अन्य	६ अर्ब ४० करोड
लुम्बिनी प्रदेश
स्रोत	रकम
समपूरक अनुदान	७३ करोड ९० लाख
समानीकरण अनुदान	८ अर्ब ५४ करोड
ससर्त अनुदान	८ अर्ब ७१ करोड
विशेष अनुदान	३८ करोड ३५ लाख
राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत	१७ अर्ब ५७
बचत बजेट र अन्य	६ अर्ब ५०
कर्णाली प्रदेश
स्रोत	रकम
समपूरक अनुदान	१ अर्ब २१
समानीकरण अनुदान	१० अर्ब ७२ करोड
ससर्त अनुदान	५ अर्ब ६९ करोड
विशेष अनुदान	६६ करोड ८० लाख
राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत	७ अर्ब ९७ करोड
बचत बजेट र अन्य	८ अर्ब
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश
स्रोत	रकम
समपूरक अनुदान	७६ करोड ५० लाख
समानीकरण अनुदान	९ अर्ब ७५ करोड
ससर्त अनुदान	६ अर्ब ९८ करोड
विशेष अनुदान	९७ करोड ९८ लाख
राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत	११ अर्ब
बचत बजेट र अन्य	७ अर्ब ५०