श्रमलाई भ्रममा राख्ने श्रम मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीति

A+ A A-

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेको छ । आगामी पाँच आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि ०८३/०८४ मा सम्पादन हुने विभिन्न क्रियाकलाप समेटेर पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तार पारेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पाँच आर्थिक वर्षमा सम्पादन हुने विभिन्न क्रियाकलाप, त्यसका लागि आवश्यक लागत र सोबाट प्राप्त हुने अपेक्षित उपलब्धिहरू पनि सो रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ । श्रम मन्त्रालयले ल्याएको यो सम्भवत: पहिलो रणनीतिक योजना हो । यसमा आन्तरिक श्रमबजारमा रोजगारी सिर्जना र व्यवस्थापनमा जोड दिए पनि तत्कालका लागि बेरोजगारी समस्या समाधानको प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीलाई नै राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पाँच वर्षमा ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य २०७४ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि अघि सारेका थिए । श्रम, आन्तरिक रोजगारी, वैदेशिक रोजगारीको मार्गदर्शन गर्न र कामलाई नतिजामूलक बनाउन पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताए ।

अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिएर आन्तरिक, वैदेशिक रोजगारीलगायत समग्र श्रमक्षेत्र सुधार्न नसकिने श्रममन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘श्रम मन्त्रालयले विभिन्न सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गरिसकिएको र प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर रणनीतिलाई अन्तिम स्वरूप दिन्छ । श्रम मन्त्रालयले बनाएको रणनीति रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले तत्कालै योजनाबद्ध तरिकाले रोजगारी सिर्जना, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्दै जाने र आन्तरिक बजारमा भित्रिएको श्रमशक्तिलाई सीपयुक्त बनाउने योजना अगाडि सार्न थालेको हो ।’

अब रोजगारीको खोजीमा रहेका हरेक व्यक्तिले यस्तो–उस्तो नभनी श्रम मन्त्रालयले दिएको काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

रणनीतिक योजना

श्रम मन्त्रालयको रणनीतिक योजनामा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा, व्यावसायिक सीप विकास तालिम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन तथा श्रम कूटनीति गरी छवटा मुख्य विषयलाई समेटिएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ सम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत वार्षिक ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएका मुलुकको संख्या १९ वटामा पुर्‍याउने, सातवटा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको संख्या १० लाख पुर्‍याउने र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूबाट १२ वटा सेल्टर हाउस सञ्चालन गर्नका लागि सरकारसँग माग गरिने श्रम मन्त्रालयको योजनामा छ ।

साथै, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनतर्फ न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने, उत्पादनशील रोजगारीको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्ने, एकीकृत रोजगार सेवा प्रवाह गर्नका लागि रोजगार केन्द्रको विस्तार गर्नेसमेत योजनामा छ ।

यसैगरी, श्रम मन्त्रालयको रणनीतिक योजनामा देशभित्र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर विस्तार गर्दै बेरोजगारीको दरमा न्यूनीकरण गर्नु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको मागबमोजिको श्रमशक्ति उत्पादन गर्न व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिमलाई गुणस्तरीय बनाउने, असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध कायम गर्नु, बालश्रमलगायत सबै प्रकारका श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति अवलम्बन गरी आमनागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने, श्रम र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

व्यावसायिक सीप विकास तालिमतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिममा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्नुका साथै तालिमलाई गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी योजनामा राखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा रहेका सीपयुक्त रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान गरी वैदेशिक रोजगारीलाई अधिकतम प्रतिफलयुक्त बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाली कामदारले भित्र्याएको पुँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभवको सदुपयोग गरी पुन: एकीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रिय उपस्थिति जनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली महिलाको सुरक्षा र अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ ।

श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षातर्फ श्रम प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई समसामयिक बनाउने, श्रमको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने र श्रम अभ्यासलाई मर्यादित बनाउँदै श्रमशक्तिको विविधताको अधिकतम उपयोग गरिनेसमेत बताइएको छ ।

मन्त्रालयको योजनामा बालश्रम निवारण गुरुयोजना २०७५/२०८५ को कार्यान्वयन गर्ने, व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्दै कार्यस्थलमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, श्रम प्रशासनको क्षेत्रमा कार्यरत निकायको सुदृढीकरण तथा क्षमता विकास गर्ने, व्यवसाय र मानवअधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने, अनौपचारिक श्रमलाई क्रमश: औपचारिकीकरण गर्ने, राष्ट्रिय श्रमबजारको आवश्यकताबमोजिम दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम राख्ने पनि श्रम मन्त्रालयको योजनामा उल्लेख छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षातर्फ सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका श्रमिक, कर्मचारी र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको वित्तीय दिगोपना हासिल गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा रुपान्तरण गरी समष्टिगत कुशलता हासिल गर्ने लक्ष्य पनि श्रम मन्त्रालयको उक्त योजनामा राखिएको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा श्रम कूटनीतितर्फ नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने, आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई सरल, सुलभ र प्रविधिमैत्री बनाउने, आन्तरिक श्रम प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय तथा प्रशासकीय सुशासन कायम गर्ने र श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने श्रम मन्त्रालयको योजनामा प्रस्ट पारिएको छ ।

सरकारले ल्याएको रणनीतिक योजना राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य विषय भएको पूर्वश्रमसचिव तथा रोजगारविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए । 'श्रमबजारलाई योजना ल्याउनु महत्त्वपूर्ण विषय होइन । योजनालाई सबै तहमा पुर्‍याएर कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने मुख्य विषय हाे', उनी भन्छन् । ‘श्रम र रोजगारीको खोजीमा रहेका बेरोजगार युवालाई भ्रममा पार्ने मात्र काम गर्नु हुँदैन । रणनीतिक लक्ष्यले पुरानो श्रमका योजनालाई समेटेर ल्याएको छ । राम्रो छ काम गर्न चासोचाहिँ दिनुपर्छ,’ उनले भने । श्रम, रोजगार र वैदेशिक रोजगारीक्षेत्रका लागि धेरै योजना आए पनि श्रम मन्त्रालयको दराजमा थन्किने गरेको उनको आरोप छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ३१, २०७९ ०६:४०