महामारीपछि झन् विकराल बन्दै बालश्रमकाे समस्या, 'कागजी घाेडा'मा सीमित बन्याे कानुन

महामारीपछि झन् विकराल बन्दै बालश्रमकाे समस्या, 'कागजी घाेडा'मा सीमित बन्याे कानुन

A+ A A-

आज बालश्रमविरुद्धको दिवस मनाइँदै छ । बालश्रमविरुद्ध सचेतना जगाउने उद्देश्यले हरेक वर्षको जून १२ तारिखमा बालश्रम दिवस मनाइँदै आइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार बालश्रम त्यो काम हो जसले बालबालिकालाई बाल्यावस्था, उनीहरूको सम्भावना र मर्यादाबाट वञ्चित गर्दछ । जुन शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । कुनै पनि प्रकारको काम जसले बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षा लिन रोक्छ भने त्यो पनि बालश्रम हो ।

नेपालले बालश्रम रोक्न तथा समग्र बाल अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, श्रमका लागि न्यूनतम उमेर निर्धारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओ महासन्धि र निकृष्ट प्रकारको बालश्रम उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदनसमेत गरेको छ ।

नेपालमा ११ लाख बालबालिका श्रमिक

नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेरका ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख बालश्रमिकका रूपमा काम गर्न बाध्य रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २०२१ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २००८ मा १६ लाख बाट २०१८ मा आइपुग्दा ११ लाखमा बालश्रमिककाे संख्या झरेको संगठन र विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खतरायुक्त काम गरिरहेका बालबालिकाको संख्या २००८ मा ६ लाख २० हजार रहेकोमा २०१८ मा २ लाख २० हजारमा झरेको प्रतिवेदनमा जनाइएकाे छ । कमजोर शैक्षिक र आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकका छोराछोरी बालश्रम गर्न बाध्य बनेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा बालश्रमको तथ्यांक घटेको देखाइए पनि कोरोना महामारीका कारण अविभावकले रोजगारी गुमाउँदा पढाइ छाडेका बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले सन् २०२५ भित्र बालश्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कोरोना महामारीका कारण बेरोजगारीदर बढ्दा बालश्रम पनि बढिरहेकाे छ । नेपालमा बालश्रम उन्मूलनतर्फ भइरहेको प्रगति पनि वर्तमान महामारीको अवस्थाले गर्दा अवरुद्ध हुन सक्ने औँल्याउँछन् महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता ध्रुवराज पण्डित । सरकारले सन् २०२५ भित्र बालश्रम अन्त्य गर्ने प्रयासका लागि काम गरिरहेकाे उनले बताए । कतिपय क्षेत्रमा बालश्रम अन्त्यका लागि तीन तहकै सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

कानुनमा १८ वर्ष मुनिको व्यक्तिलाई बालक मानिएको छ । उनीहरूलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगााउन रोक लगाइएको छ ।

बालश्रम (निषेध र नियन्त्रण गर्ने) श्रम ऐन २०७४ ले बालकहरूको हकाधिकार सुनिश्चित गर्दैे कलिलो उमेरका बालकलाई काममा लगाउन नहुने भन्दै १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालकलाई जुनसुकै काममा लगाउन (घरेलु काम) निषेध गर्नुका अतिरिक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) ले खतरनाक काममा लगाउन नहुने भनी कानुनी व्यवस्था गरेबाट जुनसुकै बालश्रमलाई पनि निषेध गरेको पाइन्छ ।

७–८ वर्षको उमेरदेखि नै घरेलु नोकर वा दासको रूपमा काम गर्न बाध्य बनाइएका अवोध बालबालिकाहरूको हकमा उल्लेखित (प्रचलित) कानुनी प्रावधान मौन रहेको यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघसंस्थाले जनाएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका विभिन्न साना होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा भाँडा माँझ्ने, सफा गर्ने काममा, बस, मिनी बस आदि यातायातका साधनहरूमा खलासी र टिकट काट्ने काममा, इँटाभट्टाहरूमा बालबालिकाहरू काम गर्न बाध्य छन् ।

बालश्रम रोक्न प्रयास भइरहे पनि त्यो पर्याप्त देखिएको छैन । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण तरकारी पसलदेखि निर्माण क्षेत्रमा बालश्रम भइरहेको माइती नेपालमा बालश्रम सम्बन्धी काम गर्दै आएकी उमा तामाङ बताउँछिन् । सरकारले कानुनमा बालबालिकालाई काम लगाउन बन्देज गरे पनि व्यवहारमा लागू नभएको उनले बताइन् ।

विश्वमै थपिँदै बालश्रम

विश्वमा श्रमिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा मनोसामाजिक अवस्थामा असर पार्न सक्ने भनी परिभाषित जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको संख्यामा २०१६ यता ६५ लाखले वृद्धि भई ७ करोड ९० लाख पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र युनिसेफद्वारा जारी पछिल्लो प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीको असरस्वरूप २०२२ को अन्त्यसम्ममा थप ९० लाख बालबालिका बालश्रममा धकेलिने जोखिममा रहेको कुरा पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । विश्वभरबाट सामाजिक सुरक्षामा पहुँच पुग्न नसकेको खण्डमा भने उक्त संख्या ४ करोड ६० लाख पुग्ने कुरा पूर्वानुमान अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २९, २०७९ ११:४३