लामाे कथा छ फाेहाेरकाे, झाँक्रीकाे क्षमा र गगनकाे याचनाले पार लगाउला ?

A+ A A-

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर निर्वाध रूपमा विर्सजन गर्ने भन्दै २३ जेठमा काठमाडौं महानगरले नुवाकोट र धादिङका स्थानीय तहबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्‍यो ।

काठमाडौं महानगरपालिका, धादिङको धुनिबेसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले फोहोर व्यवस्थापन निर्वाध गर्ने भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । कर्मचारीलाई सम्झौता गर्न लगाउँदै त्यसकाे साक्षी बसे काठमाडौं महानगर, धुनिबेसी नगरपालिका, ककनी गाउँपालिका र शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि ।

फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौताका लागि भएको छलफलमै ककनी र धुनिबेसीका जनप्रतिनिधिले चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरूको विरोधका बाबजुद शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको एकोहोरो जोडबलमा सम्झौता गरियो ।

जबर्जस्ती गरिएको सम्झौताको नतिजा भाेलिपल्ट बञ्चरेडाँडामा स्थानीयले विरोध गरेपछि छताछुल्ल भयाे । काठमाडौं उपत्यकामा महिना दिनदेखि थुप्रिएको फोहोर बाेकेर गाडी २४ जेठमा धुनिबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको सीमानामा रहेको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटतर्फ सोझिए । तर, स्थानीयवासीले त्यहाँ फोहोर फाल्न दिएनन् ।

स्थानीयले अवरोध गरेपछि काठमाडौं महानगरले प्रहरी परिचालन गरेर फोहोर फाल्न खोज्यो । प्रहरीले स्थानीयमाथि लाठी र अश्रुग्याँस बर्सायो । तीन दिनसम्म प्रहरी परिचालन गर्दा पनि फोहोर फाल्न नसकेपछि २६ जेठ राति अचानक महानगरले धुनिबेसी नगरपालिकाकाे वडा नम्बर १ र ३ तथा ककनी गाउँपालिकाकाे वडा नम्बर १ र २ का वडाध्यक्षसँग १८ बुँदे सम्झौता गर्‍यो ।

वडाध्यक्षसँग गरेको सम्झौताले पनि पार नलागेपछि आज (शुक्रबार) शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा अर्को छलफल चल्याे । यो छलफलमा काठमाडौं महानगर भने थिएन । महानगरलाई छलफलमा बाेलाइएकाे हाे वा हाेइन भन्नेमा मेयर बलेन शाह र उपमेयर सुनिता डंगाेलले भने परस्पर विराेधी अभिव्यक्ति दिएका छन् । शाहकाे सचिवालय सदस्य भूदेव शाहले मन्त्रालय र वडाध्यहरूसँग अलग-अलग सहमति भइसकेकाले छलफलमा नगएकाे बताएका छन् भने डंगाेलले चाहिँ आफू अनभिज्ञ रहेकाे बताएकी छिन् ।

महानगरले रातारात सम्झौता गरेलगत्तै शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीयसँग अर्को सम्झौता गरेको हाे । उपत्यकाकाे फाेहाेर तह लगाउन पाँच दिनभित्र तीनवटा सम्झाैता भए । तर, लगालग गरिएका यी सम्झाैताले उपत्यकाकाे फाेहाेर व्यवस्थापनकाे दीर्घकालीन उपचार दिन्छ भन्ने यकिनचाहिँ छैन । स्थानीयवासी, महानगर र संघीय सरकारबीच यसअघि भएका बग्रेल्ती सम्झाैताले पनि दिगाे समाधान नदिएकाे लामाे इतिहास छ ।

विरोध र सम्झौताका श्रृखंला

उपत्यकाको फोहोर फालिने क्षेत्रका स्थानीयले जतिचाेटी अवरोध गरेका छन् महानगरले उनीहरूसँग उति नै पटक सम्झौता गर्दै आएको छ । बञ्चरेडाँडामा ‘ल्यान्डफिल साइट’ तयार नहुँदासम्मका लागि भन्दै २२ जेठ ०६२ देखि उपत्यकाको फोहोर ककनीको ओखरपौवा क्षेत्रमा फाल्न थालियो । ओखरपौवाको क्षमता सकिएपछि ‍‍‍‍‍‍नुवाकाेटकै आलेटारलाई विकल्प बनाइयाे । आलेटारको क्षमताले पनि नभ्याएपछि सिसडोल ल्याण्डफिल साइटकै क्षमता बढाएर फोहोर फाल्न सुरु गरिएको थियो । सिसडोल पनि भरिएपछि याे वर्षकाे वैशाखदेखि बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने याेजना बनाइएको हाे ।

तीन वर्षका लागि बनाइएको सिसडोलमा १३ वर्षदेखि अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फालेको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेपछि माघ ०७५ मा महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य स्थानीयसँग संवाद गर्न सिसडोल र बञ्चरेडाँडा पुगेका थिए ।

शाक्यसँगै शहरी विकास मन्त्रालयका सह-सचिव पदम मैनाली, संघीय संसद सदस्य रामवीर मानन्धर पनि थिए ।

यो दौडाहमा मेयर शाक्य, सहसचिव मैनाली र सांसद मानन्धरले बञ्चरेडाँडा तयार नहुँदासम्म सिसडोलमा फोहोर फाल्न दिन स्थानीयसँग अनुरोध गरेका थिए । महानगरले सिसडोलसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे गरिदिने, गन्ध नआउने गरी फाेहाेर व्यवस्थापन गर्ने सर्तमा स्थानीयले अवरोध खुलाएर फोहाेर फाल्न दिएका थिए ।

तर, महानगर र संघीय सरकारले सर्तअनुसार काम नगरेकाे भन्दै असार ०७६ मा सिसडोल क्षेत्रका स्थानीयले हप्ता दिन फोहोर ल्याउन दिएनन् । सिसडोलमा फोहोर फाल्न बन्द नै गर्नुपर्ने उनीहरूकाे अडान थियाे । उपत्यकाको फोहोर फाल्ने अर्को ठाउँ नभएपछि स्थानीयवासीले तत्कालीन फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रकाे प्रतिवेदनले औँलाएका स्थानीयका समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राखे । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि महानगरले १३ सदस्यीय समिति बनायाे ।

तर, यो समिति निष्प्रभावी भयाे । आफ्ना माग सम्बोधन नभएकाे भन्दै स्थानीयले फेरि अवरोध गरे । १४ माघ ०७६ मा काठमाडौं महानगरका मेयर शाक्यले सिसडोल क्षेत्रका स्थानीयवासीसँग अर्को वाचा गरे, गन्ध नआउने गरी फाेहाेर पुर्ने । त्यसपछि स्थानीयले फोहोर फाल्न दिएका थिए ।

यो वाचा गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईं र सहसचिव छवि रिजाल पनि सहमागी थिए । उनीहरूले पनि बञ्चरेडाँडा तयार नहुँदासम्म फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्न स्थानीयलाई अनुरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै चासो दिएपछि स्थानीय केही समय शान्त रहे ।

तर, फेरि आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै चैत ०७७ मा महिना दिनसम्म स्थानीयवासीले फोहोर फाल्न ठप्प पारे । समस्या गम्भीर हुँदै गएपछि तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सिसडोल पुगेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले फोहोर विसर्जन स्थलबाट बग्ने लिचेड खोलामा नजाने गरी पोखरी बनाउने वाचा गरे पनि हालसम्म पूरा भएकाे छैन । यता महानगरले फाेहाेर प्रभाावित क्षेत्रका स्थानीयसँग दुई दिन लगातार छलफल गरेपछि त्यहाँ १५ बेडको अस्पताल बनाइदिने, ४ जना चिकित्सककाे सुविधा दिनेसहित ७ बुँदे सम्झाैता गर्‍याे । यसबाहेक ‘ल्याण्डफिल साइट’ प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि तत्काल ६ करोड रुपैयाँ दिन पनि महानगर राजी भयाे भने बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन सुरु गर्नुपूर्व कुडुले र बञ्चरेडाँडाबाट अति प्रभावित र प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गर्न एक हप्ताभित्र विज्ञ समिति गठन गर्ने सहमति भयो । यो समितिले ९० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियाे ।

यस्ताे सहमतिपछि उपत्यकाकाे फाेहाेर सिसडाेल पुग्न थाल्याे भने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई अति प्रभावित र प्रभावित क्षेत्र पहिचान गर्ने जिम्मा दिइयाे । नास्टकाे अध्ययन प्रतिवेदनले ल्याण्डफिल साइट आसपासका १० ठाउँलाई अति प्रभावित, १० ठाउँलाई प्रभावित र ४ स्थान कम प्रभावित भनेर वर्गीकृत गर्‍याे ।

तर, भदौ ०७८ मा फाेहाेरबाट फैलिएकाे हैजाले ककनीमा एक वृद्धको मृत्यु भएको भन्दै स्थानीयले फोहोर फाल्न रोक लगाए । करिब महिना दिन फोहोर संकलन हुन नसकेपछि लाचार भएका मेयर शाक्यले ‘फोहोरको समस्या छिट्टै समाधान गर्छौं, त्यतिञ्जेल घरबाट फोहोर ननिकालेर सहयोग गरिदिनोस्’ भन्दै गुहार मागेका थिए ।

भदौ ०७८ मै नुवाकोट क्षेत्रका स्थानीयले सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने मागसहित फोहोर फाल्न अवरोध गरेपछि महानगर प्रमुख शाक्य, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुली, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापा, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंहको रोहबरमा बालाजु प्रहरी वृत्तमा १४ बुँदे सहमति भयो । यसबीचमा प्रहरी लगाएर फोहोर फाल्ने प्रयास पनि गरेको थियो, महानगरले ।

सम्झौतामा तीनपिप्ले सिसडोल सडक १५ दिनभित्र ग्राभेल र त्यसपछि पिच गर्ने, यस सडकखण्डमा र महालक्ष्मी मन्दिर परिसरमा वृक्षारोपण गर्ने, फोहोर ढुवानी गर्ने गाडीमा लिचेड बक्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनपिप्ले सिसडोल सडकखण्डमा फाेहाेर बाेकेका गाडी पार्किङ गर्न नपाइने, फोहोर बोकेका गाडीका लागि बिहान ४ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि टाइम कार्ड लागू गर्ने सहमति भएको थियो ।

फोहोर व्यवस्थापन महानगरको नियन्त्रणमा मात्र नहुने भएपछि तत्कालीन मेयर शाक्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गुहार माग्न पुगेका थिए । त्यसअगाडि उनले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पनि लेखेका थिए ।

फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको दोष काठमाडौं महानगरलाई मात्र दिने गरेको भन्दै शाक्यले रोष प्रकट गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘काठमाडौं उपत्यकासहित ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर पुर्‍याउनु पर्ने सबै शहरमा कम फोहोर उठेको छ । तर, यसको दोष र दायित्वचाहिँ महानगर एक्लैले व्यहोर्नु परेको छ । यो समस्या समाधानका लागि प्रदेश र संघ सरकारको समान सहयोग चाहिएको छ ।’

महानगरले आफ्नो बुताले धान्न नसक्ने भएपछि २६ फागुन ०७८ मा संघीय सरकारले शहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनायाे । ल्याण्डफिल साइटमा देखिएका समस्या समाधानका लागि यसअघि गरिएका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन, साइट सञ्चालनमा सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्न समिति गठन गरिएकाे थियाे ।

महानगरले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा ‘र्‍यापिड एक्सन टास्क फोर्स’ बनायो । ‘टास्क फोर्स’ ले ०७९ वैशाखबाट राति २ बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म मात्र फोहोर ढुवानी गर्ने निर्णय गर्‍यो । फागुन र चैत ०७८ मा स्थानीयवासीले फेरि अवरोध गरे । पहिले गरिएको सम्झौताअनुसार मुड्खु भञ्ज्याङदेखि ल्याण्डफिल साइटसम्मको सडक कालोपत्रे नभएको भन्दै स्थानीयले फोहोर फाल्न राेक लगाएका थिए । त्यतिबेला ३३ दिन उपत्यकाको फोहोर संकलन हुन सकेन ।

महानगर र स्थानीयवासीबीच माैखिक सहमतिपछि उठ्न थालेकाे उपत्यकाकाे फोहाेरकाे समस्या केही दिनमा फेरि बल्झियाे ।फलतः ०७९ वैशाख लागेपछि फाेहोर व्यवस्थापन कार्य अवरुद्ध भयाे । त्यतिखेर महानगरले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा फोहोर फालेकाे थियो ।

फोहोर व्यवस्थापन कठिन हुँदै गएपछि महानगरले सूचना नै निकालेर घरबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो । फोहोर नछुट्याएमा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने महानगरले बताएकाे थियाे । महानगरले आफूसँग गरेका पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै फेरि स्थानीयले वैशाख अन्तिमदेखि फोहोर फाल्न रोकेका छन् । ०७९ को सुरुवातदेखि भएको यो अवरोधमा चारवटा सम्झौता भइसकेका छन् ।

महानगरका प्रतिनिधिबेगर नै शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँगकाे छलफलमा मन्त्री झाँक्री र नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले फोहोर फाल्न दिनुपर्ने भन्दै स्थानीयसँग याचना गरेका छन् । ‘मेरो बोलीले स्थानीयलाई चोट पुगेको भए क्षमा चाहन्छु । आजबाट नयाँ सुरुवात गरौँ । तपाईंहरूको माग सम्बोधन हुन्छ,’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन् ।

सांसद थापाले भने विगतमा गरिएका गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता गर्दै स्थानीयलाई फोहोर फाल्न दिन अनुनय गरेका छन् । तर, पछिल्लाे पटक भएकाे सम्झाैताले उपत्यकाकाे फाेहाेर नउठ्ने समस्याको दिगाे व्यवस्थापन दिनेमा भने शंका छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २७, २०७९ १८:४१