कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमः मुख्यमन्त्री शाहीले अगाडि सारेको ‘६ ब’ लाई जोड, पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता

कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमः मुख्यमन्त्री शाहीले अगाडि सारेको ‘६ ब’ लाई जोड, पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले प्रदेशसभा सदस्य हुँदादेखि नै अगाडि सार्दै आएको ‘६ ब’ (बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचार) लाई यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा ‘हाइलाइट’ गरिएको छ । ‘६ ब’ अर्थात ‘बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचारः यसमा हामी सबैको सहकार्य र सरोकार’ को मूल उद्देश्य लिई विगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली विकासका लागि ‘६ ब’लाई जोड दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै आएका थिए । मुख्यमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई समावेश गरेका हुन् ।

नीति कार्यक्रममा केही महत्वकांक्षी योजना समेत थपिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई विश्वविद्यालयको अवधारणाअनुसार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी प्रदेशभित्रै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गरिने उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टिकृत रेफरल अस्पतालको रूपमा विकास गरिने, जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको सुधार, विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेशबाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइने स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

स्याउ तथा ओखरको प्रवर्द्धन तथा विकासको लागि ‘बगैँचा एक स्वामित्व अनेक’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पूर्ण कृषकलाई क्लस्टरमा एकीकृत गरी स्याउ तथा ओखर विकास परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रचुर सम्भावना रहेको ऊन तथा कपास उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

भाषा कला तथा संस्कृति संरक्षणतर्फका कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ ।

जुम्लाको सिँजा, दैलैखको दुल्लूलगायतका स्थानमा रहेका मूर्ति, कलाकृति, प्रस्तर, सामरिक वस्तु, तथ्य, प्रमाण, भाषा र लिपिसम्बन्धी दस्तावेजको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने तथा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, संस्कृति र कला झल्कने सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कर्णाली वृक्षारोपण वर्ष’ घोषणा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ । यस्तै महिला कृषकको अतिरिक्त आय–आर्जन प्रवर्द्धन गर्न कृषि वन कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गरी ‘महिला कृषि वन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ ।

सरकारले विदेशबाट फर्केका तथा स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित युवालाई सीप, स्रोत र साधन उपलब्ध गराई सिर्जनशील उद्यममार्फत स्वरोजगार बनाउन ‘गरी खाने’ कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेशमा निर्माण गरिने सरकारी तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा स्लेट ढुङ्गाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । स्लेट तथा ढुङ्गा कटिङ्ग उद्योग स्थापना गर्न र त्यस्ता उद्योगको उत्पादनलाई निजी संरचना निर्माणमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा स्लेट ढुङ्गा प्रशस्त मात्रामा पाइने गरेको छ ।

पर्यटनतर्फ स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा रक क्लाइम्बिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग, बन्जी जम्प, र्‍याफ्टिङलगायतका साहसिक पर्यटनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा हुने हवाई उडान संख्याका आधारमा मापदण्ड बनाई हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

सडकतर्फ कर्णाली प्रदेश सडक गुरुयोजना निर्माण गरी प्राथमिकताका आधारमा सडक तथा पुल आयोजना कार्यान्वयन गरिने भएको छ । वडा केन्द्रदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म र स्थानीय तहको केन्द्रदेखि नजिकको राजमार्ग तथा मूल सडक करिडोरसम्म जोड्ने सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी वातावरणमैत्री सडक निर्माण र स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै सबै जिल्ला सदरमुकामदेखि नजिकको राजमार्ग वा करिडोरसम्म जोड्ने कम्तीमा एउटा सडकलाई प्रदेश गौरवको सडक आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातलाई सर्वसुलभ र सहज बनाउन सार्वजनिक–सहकारी साझेदारीमा यातायात सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २४, २०७९ २०:४५