माधव नेपालको मुद्दामा सर्वोच्चको राजनीति

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतले एक वर्षसम्म निर्णय नदिँदा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)को वैधानिकताको टुंगो लागेको छैन । तर, अदालतले आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद नटुंग्याए पनि नेकपा एसले ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा २० वटा पालिका प्रमुख भने जितिसकेको छ ।

२ भदौ ०७८ मा सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद संख्या भएमा दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएपछि माधवकुमार नेपाल समूहले नेकपा एमालेबाट फुटेर नेकपा एस नामक नयाँ दल दर्ता गर्‍यो । तर, केपी ओली नेतृत्वको एमालेले आफूले कारबाही गरिसकेका सांसद लिएर नेता नेपालले दल दर्ता गरेकाले यो पार्टी नै अवैध भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो ।

एमालेले २५ साउनमा आफ्ना १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र प्रतिनिधिसभा र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यस्तो पत्र प्राप्त भएपछि पदमुक्त गरिएको सूचना नै जारी गरिदिएनन् । कानुनअनुसार पार्टीले कारबाही गरेको सूचना सभामुखले सार्वजनिक गरेपछि पद रिक्त हुन्छ । सभामुखले कारबाही गरेका सांसदको सूची प्रकाशित नगर्दै नेकपा एस जन्मिएपछि एमाले न्यायिक उपचार खोज्दै अदालत पुगेको हो ।

१७ भदौ ०७८ मा नेकपा एसको वैधानिकता जाँच्न भन्दै मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भयो । दर्ता भएको भोलिपल्ट १८ भदौमा नै यो मुद्दा पेसीमा पनि चढ्यो । तर, ‘बेन्च बस्न नभ्याएको’ भन्दै पहिलो दिन नै सर्वोच्चले सुनुवाइ पन्छायो । त्यसयता नेकपा एसको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा १८ पटक पेसी तारेखमा चढ्यो । तर, अन्तिम सुनुवाइको साइत कहिल्यै आएन ।

२२ भदौ ०७८ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिनेबाहेक थप प्रगति केही छैन । १४ पटक सुनुवाइका लागि न्यायाधीशसमक्ष पुगेको यो मुद्दा कम्तीमा पनि अझै एक महिना किनारा लाग्ने छैन । किनभने अबको पेसी ३० असारमा तोकिएको छ ।

२९ फागुन ०७८ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले नेकपा एसको वैधानिकता जाँच्न अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएका थिए । यो आदेशपछि २० चैत र ११ वैशाखमा दुई खेप यो मुद्दाको पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ भएन ।

आफूले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई नहटाएको भन्दै २३ भदौदेखि एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठक झण्डै ९ महिना अवरोध गर्‍यो । अदालतले समयमै यो मामिला छिनोफानो गरिदिएको भए सम्भवतः संसद ९ महिना बन्धक बन्दैनथ्यो ।

राजनीतिमा देखिएको विवाद न्यायालयले पन्छाएको नेकपा एस र एमाले जोडिएको मुद्दा मात्र होइन । एमाले विभाजनसँगै जोडिएको अर्को मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको महिनौँ बितिसक्यो । एमाले फुटेर नेकपा एस बन्दा सुरुमा दुवैतर्फ नखुलेका दुई सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्ट पछि एसतर्फ लागे ।

आफूहरू नेकपा एसमै रहन पाउनुपर्ने भन्दै दुवै अदालत पुगे । २९ असोजमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि यसको अन्तिम टुंगो अझै लागिसकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशका दुई जना सांसदको आधिकारिकता टुंग्याउने जिम्मामा पनि सर्वोच्च चुकेको लामै समय गुज्रिसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य अजय शाही र विमला खत्री वलीलाई आफूले कारबाही गरेर सांसद पदबाट हटाएको दाबी गर्दै आएको छ नेकपा एमालेले ।

नेकपा विभाजनपछि १९ वैशाखमा माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला एमाले नेता उत्तरकुमार वलीको निधनपछि २०७६ सालमा तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ ख बाट निर्वाचित भएकी थिइन् । सूर्य चिन्ह लिएरै निर्वाचित भए पनि शाही आफूलाई स्वतन्त्र दाबी गरिरहेका छन् ।

एमालेका नेता शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमत गुमाएपछि २८ साउन ०७८ पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा चुनिएका थिए ।

शाही र खत्रीलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले ६ महिनासम्म लुम्बिनी प्रदेशसमा अवरुद्ध गर्‍यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि राजनीतिक विवादका विषय अदालतमा थुप्रिन थालेको देखिन्छ । तीमध्ये एकाध छिनिए पनि अझै केही महत्त्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने राजनीतिक मुद्दा टुंग्याउन अदालतले सकेको छैन ।

न्यायाधीश जोखिम लिन डराएका कारण राजनीतिक मुद्दा लामो समयदेखि अदालतमा रहेको बताउँछन् पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती । भन्छन्, ‘नेता जोडिएको दल भोलि सत्ता र शक्तिमा पुग्यो भने आफूलाई अप्ठ्यारो पार्छन् भन्ने डर छ न्यायाधीशमा । त्यही भएर न्यायाधीश राजनीतिक मुद्दामा जोखिम लिन डराउँछन् ।’

अध्यादेश खारेज भइसक्यो, मुद्दा सकिएन

सरकारले गत २ भदौमा ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सातवटा रिट दर्ता भए । यो अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल, निकेशकुमार लम्साल, प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराल, दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी, राजीव बाँस्तोलाले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए । संविधान र कानुनको मर्मविपरीत सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै दर्ता भएका यी रिट अहिले पनि सर्वोच्चमा फैसला कुरेका कुर्‍यै छन् ।

संसद नचलेको मौका छोपेर ल्याइएको यो अध्यादेशविरुद्ध परेका रिटको छिनोफानो नहुँदै ११ असोज ०७८ मा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश खारेज भयो । यो अध्यादेशअनुसार दर्ता भएका नेकपा एस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले स्थानीय तहको चुनवमा भागसमेत लिए ।

तर, अध्यादेशको वैधानिकता जाँच्न सर्वोच्चमा परेका रिटमा पाँचपटक पेसी तोकिँदा कारण देखाऊ आदेश जारीबाहेक थप केही भएको छैन । संवैधानिक इजलासबाट छिनोफानो हुनुपर्ने यो विषयमा सर्वोच्चले अध्यादेश खारेज हुनुभन्दा तीन दिनपहिले ८ असोज ०७८ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कानुन ६० दिनभित्र संसदले पास नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी बन्दोबस्त छ ।

अध्यादेश खारेज भएकै वर्ष दिन टेक्नलाग्दा पनि सर्वोच्च अनिर्णित छ । रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता श्रीकान्त बराल भन्छन्, ‘सरकारले गैरकानुनी रूपमा अध्यादेश ल्याएर आफ्नो मकसद पूरा गरिसक्यो । सर्वोच्चले समयमै सुनुवाइ गरेर निर्णय गरेको भए यस्तो हुँदैनथ्यो ।’

न्यायमा बिलम्ब गरेर अदालतले अन्याय गरेको बताउँछन् बराल । ढिला न्याय पाउनु पनि अन्यायसरह मानिन्छ । अध्यादेश ल्याउनकै लागि ३१ साउनमा अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन पाउँछ । शासकीय अड्कोपड्को टार्न ल्याइएको व्यवस्था सरकारले आफ्नो गलत काम फत्ते गर्ने साधन बनाउँदै आएको छ ।

शासन, प्रशासनका उच्चपदस्थ व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति र ठूला व्यापारी जोडिएका मुद्दाको फैसला गर्न न्यायाधीश हच्किने गरेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्नो किताब संयोगका पानाहरूमा पनि लेखेका छन् ।

व्यापारी रत्नलाल कनौडियाको नाता प्रमाणित गर्ने मुद्दाको प्रसंग उप्काउँदै पराजुलीले किताबमा पाटन उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेले मुद्दा हेर्न नचाहेको, मुद्दा हेर्ने भनिएका न्यायाधीश ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठले पनि मुद्दा पेसी चढेको दिन विभिन्न बहानाबाजी गरेर सुनुवाइ पन्छाउने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोच्चले आफ्नो आँगनमा आइपुगेका महत्त्वपूर्ण मुद्दा अग्राधिकार दिएर छिटो फैसला गर्न नसकेको बताउँछन् सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी । यस्तो गर्न नसक्नुमा प्रधानन्यायाधीशलाई दोषी देख्छन्, उनी । भन्छन्, ‘मुद्दालाई अग्राधिकार दिने र छिटो टुंगो लगाउने अधिकार प्रधानन्यायाधीशसँग हुन्छ । राष्ट्र र समाजका लागि महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने विवेक त प्रधानन्यायाधीशले राख्नुपर्ने हो ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २४, २०७९ २३:५५