दिन्छु भन्दै झुक्याउँदै जनताको ११ अर्ब ८७ करोड : बजेट मौन, रकमान्तर गरेर दिने प्रतिबद्धता

दिन्छु भन्दै झुक्याउँदै जनताको ११ अर्ब ८७ करोड : बजेट मौन, रकमान्तर गरेर दिने प्रतिबद्धता

A+ A A-

बीमा कम्पनीहरूले जनताको ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विषयमा निरन्तर छलकपट गरेका छन् । सरकारले प्रतिबद्धता गरेको रकम नदिएको भन्दै कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयबाट रकम दिने प्रतिबद्धता गरेपछि तीनवटा अर्थमन्त्री परिवर्तन भए पनि रकम निकासा नभएपछि बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्न नसकेको बताएका छन् ।

सरकारको तर्फबाट र बीमा कम्पनीको तर्फबाट पटक-पटक समय तोक्ने तर तोकिएको समयमा सम्पर्क गर्दा रकम उपलब्ध नभएको बीमकहरूको गुनासो छ ।

सरकाले नयाँ बजेटमा समेत कोरोना बीमाको विषयमा उल्लेख नगरेको भन्दै अर्को निर्णय नभएसम्म कहिले भुक्तानी हुन सक्छ, भन्न नसकिने शिखर इन्स्योरेन्सका सीईओ दीपप्रकाश पाण्डेले बताए ।

यद्यपि बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने अर्थ मन्त्रालयले छिट्टै यस विषयमा निर्णय लिने आश्‍वासन दिएको भन्दै भुक्तानी गर्न अब ढिलाइ नहुने बताए ।

'अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको छ, रकमान्तर गरेर पनि रकम उपलब्ध गराउने आश्‍वासन आएको छ, त्यसपछि भुक्तानी प्रारम्भ हुनेछ', पौडेलले भने । मंगलबार मात्रै बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भएको थियो ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी यसरी बीमा गरेर रकम समयमा उपलब्ध नगराएपछि दाबीकर्ताले क्षतिपूर्तिसमेत तिराउन सक्ने बताउँछन् । 'बीमा गरेपछि तोकिएको समयमा दाबीअनुसारको बीमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने तोकिएको समयमा रकम उपलब्ध नगराए क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने हुन्छ', उनले भने ।

बीमा समितिले भने पुन: चालु वर्षभित्रै रकम उपलब्ध गराउने आश्‍वासन दिएको छ ।

यसअघि २२ असोजमा अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिलाई पत्र काटेर सरकारको दायित्‍व घटाएर विकल्प पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । २५ असोजमा नै बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा तीन विकल्पसहित अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएकोमा करिब १ महिनापछि १४ माघमा अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिलाई विकल्पमाथि थप छलफल गरेर फेरि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन गरेको थियो ।

सरकारले माग गरेको विकल्पअनुसार कुल भुक्तानीमा सरकारले ५५ प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा कम्पनीले २५ प्रतिशत र बीमा समितिले ८ प्रतिशत दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी दायित्व बाँडफाँट गरिएको बीमा समितिका अधिकारीहरूले पनि स्वीकारेका छन् । जसअन्तर्गत अब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब ८५ करोड, पुनर्बीमा कम्‍पनीले १ अर्ब ३७ करोड र बीमा समितिले साढे ९१ करोड रुपैयाँ दायित्व बाँडफाँट हुनेछ ।

एक सातामा दिनुपर्ने भुक्तानी ३५ सातामा पनि भएन, किन ?

कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद ३ अनुसार कोरोना बीमा गरेको व्यक्तिले प्रमाण पेस गरेको सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । दाबी भुक्तानी मागेको एक वर्षसम्म पनि अधिकांश कोरोना बीमकले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नै कोरोना बीमासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएपछि बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गरेर प्रतिव्यक्ति ५० हजार र १ लाख गरी दुई किसिमको बीमालेखमार्फत बीमा गर्न सुरु गरेको थियो ।

२०७७ वैशाखबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको कोरोना बीमा १ साउन २०७८ देखि घोषित रूपमा बन्‍द गरिएको थियो । अर्थात् यो अवधिमा कोरोना बीमा गरी दाबी भुक्तानी गरेको बीमितले मात्रै कोरोनाको बीमा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सामान्यतया महामारीको बीमा गर्ने प्रचलन नभए पनि नेपालमा भने लघु बीमाअन्तर्गत परीक्षणका रूपमा कोरोना बीमा थालिएको थियो ।

बीमा कम्पनीहरूले सुरुवातमा दायित्व बढेको भन्दै २२ जेठ २०७७ मा कोरोना बीमा गर्न रोकेका थिए तर दायित्व बाँडफाँट गर्ने प्रतिबद्धता बीमा समितिले गरेपछि पुन: सुचारु गरिएको कोरोना बीमा १ साउन २०७८ बाट बन्द गरिएको हो ।

तर, कोरोना बीमा गरेर पनि भुक्तानी नपाएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको रूपमा विष्णु पौडेल आएपछि उनले चासो देखाएका थिए । उनले कानुनअनुसार सात दिनभित्र भुक्तानी गर्नका लागि निरन्तर ताकेता गरे पनि सरकारबाहेकको दायित्व बाँडफाँटअनुसार अन्य निकायले भुक्‍तानी गरेका थिए । त्यसपछि भने सरकारले रकम उपलब्ध गराएको छैन । बीमितले रकम पाएका छैनन् ।

कसरी गरिएको थियो दायत्व बाँडफाँट

सरकारको आग्रहअनुसार कोरोना बीमा सुरु गरेका बीमा कम्पनीहरूले दायित्व बढी हुने देखेपछि स्थगित गरेको कोरोना बीमा दायित्‍व बाँडफाँट हुने भएपछि पुन: सुरु गरेका थिए ।

कोरोना बीमा मापदण्ड दफा १२ ले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको बाँडफाँट गरेको छ । जसअनुसार १ अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी भुक्तानी गर्नुपरेमा बीमक कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने, २ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी परेमा नेपाल पुनर्बीमा कम्‍पनीको दायित्व हुनुपर्ने, त्यसपछिको थप ५० करोड रुपैयाँ बीमक महाविपत्ति पुलले दिनुपर्ने, त्यसपछिको थप १ अर्ब रुपैयाँ बीमा समितिले र ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व भएमा सरकारले बेहोर्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो ।

साढे ३ अर्ब रुपैयाँको दायित्व परेमा सरकारको अनुपस्थितिमा पनि भुक्तानी हुने व्यवस्था गरी मापदण्ड तय गरे पनि त्यसभन्दा ५ गुणा बढीको भुक्तानी दायित्व परेपछि सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको छ ।

कति भयो भुक्तानी ?

बीमा समितिका अनुसार अहिलेसम्म करिब ४० हजार जनाले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पाएका छन्, जसको दायित्वमध्ये बीमा कम्पनीले १० हजारभन्दा बढी, पुनर्बीमा कम्पनीले १० हजारभन्दा बढी, बीमा समितिले १० हजार र महाबिपत्ति कोषले ५ हजारभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी रकम दिएका छन् ।

अधिकांशले भने अझै बीमाबापतको रकम पाएका छैनन् । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६३ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँको दाबी परेको छ । यसमध्ये अहिलेसम्म ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको मात्रै भुक्तानी भएको छ भने ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ ६३ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

अहिले भनिएको दोस्रो विकल्पअनुसार भुक्तानी गर्दा सरकारले ६ अर्ब २९ करोड १८ लाख १५ हजार रुपैयाँ, निर्जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब ८६ करोड, पुनर्बीमा कम्पनीले १ अर्ब ३७ करोड २७ लाख ५९ हजार र बीमा समितिले ९१ करोड ५१ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब हुन्छ त भुक्तानी ?

अहिलेसम्म बाँकी दायित्व भुक्तानी गर्न कुनै पनि निकाय तयार छैनन् । सरकारले आफैँले मापदण्डको पालना नगरेपछि अन्य निकायलाई सरकारले दबाब दिन पनि सकेको छैन ।

१७ कात्तिक २०७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सात दिनभित्र दाबीयोग्य बीमितको भुक्‍तानी दिन निर्देशन दिएका थिए । मापदण्डको पालना गर्दा यस्तो निर्देशन दिन आवश्यक थिएन । त्यसपछि पुन: १८ मंसिर २०७७ मा पुन: तीन दिनभित्र भुक्तानीका लागि निर्देशन दिए ।

दाबी भुक्तानी किन भएन भनेर अर्थले सोध्न थालेपछि २०७७ चैतमा अर्थ मन्त्रालयसँग सरकारको दायित्वअन्तर्गतको ३ अर्ब रुपैयाँ बीमा समितिले माग गर्‍यो । त्यसपछि सरकारले चासो दिनै छाड्यो ।

कोरोना बीमाको विषयमा जानकारी लिँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ।

कोरोना बीमा छिटो पाउनुपर्‍यो भन्दै गुनासो आउन सुरु भएपछि तीन जना अर्थमन्त्री परिवर्तन भएका छन् । तर, सरकारले आफ्नो दायित्‍व पूरा नगरेका कारण भुक्‍तानी हुन सकेको छैन ।

२७ भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बीमाको दाबी बढी भएका कारणले सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्‍ने तर्क गरेका थिए । ‘१/२ अर्ब भए त हुन्‍थ्यो, ११ अर्बभन्‍दा बढीको दायित्‍व छ, कहाँबाट जुटाउनु ?,’ अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए ।

अहिले बीमा समितिले गरेको विकल्पअनुसार करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व फेरि सरकारको पर्छ । तर, सरकारले ३ अर्बसम्म बेहोरेर अन्य निकायबाट थप दायित्व भराउने काम गर्न बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसपछिको धेरै दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि २० प्रतिशत रकमको मात्रै पुनर्बीमा गरिएकाले थप दायित्वको बोझ लिन चाहेको छैन । यता बीमक संघले २०७८ साउनमा नै आफूहरू थप दायित्व लिन नसक्‍ने जानकारी गराएको थियो ।

यस हिसाबले कुनै पनि निकाय थप दायित्‍व लिन तयार देखिँदैनन् । तर, यो विषय कानुनी र राजनीतिक दुवै हिसाबले प्रतिष्ठाको विषय भएकाले सरकारले अहिले समाधान गर्ने गरी तयारी गरेको बीमा समितिका अधिकारीहरूले बताएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरले समेत कोरोना बीमा दिन नसेकेको सन्दर्भमा बीमा कम्‍पनीलाई कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार यसबीच अर्थ मन्त्रालय १ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर बाँडफाँट गर्नका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर, किस्ताकिस्तामा गर्दा समस्या हुने भन्दै बीमा समितिले एकैपटक रकम उपलब्ध गराउन भनेपछि ढिला भएको हो ।

बीमा समितिले दाबी भुक्तानी चुक्ता नगरेसम्म नहुने भएका कारणले ढिलै भए पनि रकम उपलब्ध हुने आश्वासन दिएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २४, २०७९ १५:१७