प्रदेशलाई १ खर्ब २९ अर्ब अनुदान : धेरै पाउनेमा बागमती, गण्डकीमा सबैभन्दा कम

A+ A A-

संघीय सरकारले ४ किसिमका अनुदानबापत प्रदेश सरकारका लागि १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

प्रदेशले पठाएका योजना र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेशलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरिन्छ । ससर्त, समपूरक, समानीकरण तथा विशेष अनुदान दिने कार्यविधिका आधारमा प्रदेशलाई अनुदान पठाउने गरिन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको राजस्व बाँडफाँटसहितको रकम विनियोजन गरेको प्रदेशमा अनुदानबापत १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पठाएको छ । यस आधारमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा पठाएको छ ।

बागमती : २० अर्ब ३२ करोठ
मधेश : १९ अर्ब १५ करोड
प्रदेश १ : १९ अर्ब ८ करोड
लुम्बिनी : १८ अर्ब ४७ करोड
कर्णाली : १८ अर्ब ३० करोड
सुदूरपश्‍चिम : १७ अर्ब ५५ करोड
गण्डकी : १६ अर्ब ५४ करोड

समपूरक अनुदान

पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान दिने गर्छ ।

यस्तो अनुदान दिँदा योजनाको सम्भाव्यता, लागत, योजनाबाट प्राप्‍त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यावन्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकताजस्ता आधार हेरिने गर्छ ।

यी आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले राखेको माग र योजनालाई केन्द्रित गरिन्छ ।

समपूरक अनुदानका लागि ६ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

समपूरक अनुदान
बागमती	१ अर्ब ४ करोड
मधेस :	७८ करोड
प्रदेश १	९२ लाख
लुम्बिनी :	७३ करोड ९० लाख
कर्णाली :	१ अर्ब २१ करोड ५० लाख
सुदूरपश्‍चिम :	७६ करोड ५० लाख
गण्डकी :	८३ करोड ७० लाख

विशेष अनुदान

विशेष अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले विशिष्ट प्रकृतिको कामका लागि विशेष अनुदान दिने गरिन्छ । यस्तो अनुदान आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा प्रदेशका लागि ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विशेष अनुदान
बागमती	७९ करोड
मधेश :	४९ करोड
प्रदेश १	४७ करोड ५० लाख
लुम्बिनी :	३८ करोड ३५ लाख
कर्णाली :	६६ करोड ८० लाख
सुदूरपश्‍चिम :	९७ करोड ९८ लाख
गण्डकी :	८६ करोड

ससर्त अनुदान

ससर्त अनुदान राष्‍ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान पठाउने गर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको मापदण्डमा र क्षेत्रमा काम गर्नेगरी यो अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशतर्फ यस्तो अनुदान ५७ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ

ससर्त अनुदान
बागमती	१० अर्ब ९ करोड २० लाख
मधेस :	१० अर्ब ६ करोड
प्रदेश १	८ अर्ब ५९ करोड
लुम्बिनी :	८ अर्ब ७१ करोड
कर्णाली :	५ अर्ब ६९ करोड
सुदूरपश्‍चिम :	६ अर्ब ९८ करोड
गण्डकी :	६ अर्ब ९१ करोड

समानीकरण अनुदान

प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्‍यकता र राजस्‍व क्षमताको आधार हेरेर वित्तीय समानीकरण अनुदान दिइने गरिन्छ । यस्तो अनुदान ६१ अर्ब ४३ कराेड रुपैयाँ छ ।

समानीकरण
बागमती	७ अर्ब ९२ करोड
मधेस :	७ अर्ब ८१ करोड
प्रदेश १	९ अर्ब ८२ करोड
लुम्बिनी :	८ अर्ब ५४ करोड
कर्णाली :	१० अर्ब ७२ करोड
सुदूरपश्‍चिम :	९ अर्ब ७५ करोड
गण्डकी :	७ अर्ब ९२ करोड