बजेटमा शिक्षा : कर्मकाण्डको अर्को संस्करण

A+ A A-

दशवर्षे सशस्त्र युद्धताका माओवादीका नेताहरू देशमा चल्दै गरेको परम्परागत शिक्षा प्रणालीविरुद्ध खुब कुर्लन्थे । उनीहरूको थेगो नै हुन्थ्यो– ‘जनवादी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, रोजगारमूलक शिक्षाको आवश्यकता ।’

उतिबेला परिवर्तनका लागि भन्दै सशस्त्र युद्ध गरेको पार्टीका केन्द्रीय नेतामध्ये जनार्दन शर्मा अहिले अर्थमन्त्री छन्, देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री छन् । माओवादीले अघिल्लोपटकको निर्वाचनमा एमालेसँग एउटै पार्टी बनाएर निर्वाचनमा जाँदा लेखेको घोषणापत्रमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता गरेथ्यो । तर, त्यो घोषणापत्रमा लेखिएको मसी उडिसकेछ क्यारे, आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्री हुँदाको अनुकूल वातावरणमा पनि शिक्षामा बजेट ११ प्रतिशत पनि छुन सकेन । वृद्धावस्थामा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीबाट अब थप अपेक्षा केही भएन ।

केही समयअघिको एक कार्यक्रममा एक प्रश्नकर्ताले जनार्दन शर्मालाई प्रश्न गर्दै भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यू, दलहरूले शिक्षालाई बजेटको प्राथमिकतामा किन पार्दैनन् ?’ अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएथे, ‘किनकि शिक्षामा छुट्याइएको बजेटबाट कमिसन आउँदैन, अन्य क्षेत्रको बजेटबाट कमिसन आउँछ, राजनीति व्यापारमा गइसक्यो ।’

उनै अर्थमन्त्रीले बजेटभाषण दिँदै गर्दा दलदलमा फसेको सार्वजनिक शिक्षालाई बाहिर निकाल्ने गरी खास कार्यक्रम र बजेट नछुट्टिँदा अर्थमन्त्रीले दिएको उत्तर, प्रश्नको रूपमा उनीतिरै सोझिन्छ । सँगसँगै अर्को प्रश्न पनि तेर्सिन्छ– के देशमा निजी शिक्षाका सञ्चालकहरूको व्यापार नबिग्रोस् भनेर सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न नचाहेको हो ?

आजको नेपालमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि र उद्योगहरूको विस्तारसँगसँगै अर्को अत्यावश्यक क्षेत्र शिक्षा हो । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी कार्यक्रम र बजेट नछुट्याउँदासम्म मानव विकास हुन र दीर्घकालीन रूपमै देश आत्मनिर्भर हुन सम्भव छैन । कृषिकै उत्पादन वृद्धिका लागि पनि शिक्षालाई उत्पादशीलतासँग जोड्न आवश्यक छ । तर, बजेटमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई थप १०० वटा विद्यालयमा विस्तार गर्नेबाहेक शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने कुनै कार्यक्रम यो बजेटमा सरकारले ल्याएको देखिएन ।

नास्टमा प्रभावकारी अनुसन्धान र अन्वेषणका काम गर्ने, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विज्ञानको पढाइलाई प्रयोगात्मक र अन्वेषणमुखि बनाउनुपर्ने आवश्यकताबारे नीति र बजेट चुइँक्क बोल्दैन ।

शिक्षामा आज गरिएको लगानीको प्रतिफल तुरुन्त नदेखिएर दश वर्ष पछाडि देखिन्छ । दश वर्षपछिको नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने विषय आज शिक्षामा कस्ता कार्यक्रम लागू गर्छौं र कति लगानी गर्छौं भन्ने कुरामा भर पर्छ । नेपालमा दलहरूले घिस्रीघिस्री भए पनि तत्काल देखिने भौतिक पूर्वाधारको विकासको पछि त लागे तर मानव विकासको महत्त्वपूर्ण हतियार शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ सुधार्नतिर लागेनन् ।

शिक्षाको सवलीकरणमा चुकेको बजेट

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि शीर्षकअन्तर्गतका १८ बुँदा परम्पराकै बुँदाहरूलाई टालटुल गरेर लेखिएका छन् । प्रत्येक वर्षजस्तै यो बजेटमा पनि ‘शिक्षामा गुणस्तर, उत्पादनमूलक शिक्षा, रोजगारमूलक शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा’ लेख्न छुटेको छैन । कार्यक्रमबिनाका शिक्षाका ती अमूर्त बुँदाले शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । संसारका विकसित कुनै पनि मुलुक शिक्षाको विकासबिना समृद्धिको त्यो उचाइ हासिल गरेका होइनन् भन्ने तथ्य विदेश घुमेका मन्त्रीहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन । तर, यहाँ गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको विकास गर्न नचाहनुको पछाडिको रहस्य के हो भन्ने गहिरो आशंका पैदा भएको छ ।

देशमा निजी शिक्षण संस्था फस्टाएका छन् तर भइरहेका सामुदायिक स्कुल पनि मर्ज गर्ने नीतिमा सरकार छ । खाली भएका विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ने उपाय खोज्ने गाह्रो उपायभन्दा विद्यालय मर्ज गर्ने सजिलो उपायको पछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहका सरकार दौडिँदैछन् । हामी शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्छौं तर विद्यालय संख्या घटाएर बाँकी विद्यालयमा विद्यार्थीको भिडभाड बनाउन खोज्छौँ ।

कक्षाकोठामा जति थोरै विद्यार्थी भयो, त्यति सिकाइ राम्रो हुने हो । उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गरिरहेका युरोपदेखि अमेरिकाका विद्यालयमा एउटा कक्षामा विद्यार्थी संख्या १०/१५ जना भएको देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, एक विषयको कक्षा चल्दै गर्दा अर्को एक जना सहायक शिक्षकको पनि व्यवस्था गरिएको भेटिन्छ । तब मात्रै शिक्षा विद्यार्थीकेन्द्रित बन्छ । प्रत्येक विद्यार्थीको क्षमता र कमजोरीको पहिचान हुन्छ । सोहीअनुसारको उपचार हुन्छ । शिक्षणका विविध उपाय अपनाएर सिकाउन सम्भव हुन्छ ।

तर, हाम्रो देशको एउटा कक्षामा ५०/६० जना विद्यार्थी हुँदै गर्दा शिक्षकले अगाडिबाट भाषण ठोक्नेबाहेक अरु उपायका लागि सम्भव हुँदैन । यसर्थ सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न भइरहेका विद्यालयलाई मर्ज गर्ने होइन । विद्यार्थी संख्या नपुगेको ठाउँमा विद्यार्थी पुर्‍याउने उपाय खोज्ने हो । शिक्षामा राम्रो बजेट छुट्याएर विद्यालयलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने हो ।

विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न केही कार्यक्रम नल्याउने, अनि काम लाग्ने शिक्षाको व्यवस्था गर्न असफल हुने विद्यालय मात्रै मर्ज गर्दै जानेजस्तो उल्टो उपाय अवलम्बन गर्दै जानु भनेको सरकारी विद्यालय घटाएर निजी विद्यालयको संख्या बढाउने चलखेल हो भन्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि यो बजेट र यसअघि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले दिशानिर्देश गर्ने अवसर गुमाएको छ ।

सरकारको यस्तो खालको शिक्षानीतिले उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थी रोक्ने छैन । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्र विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीमार्फत ४४ अर्ब रूपैयाँ विदेशिएको छ । यो तथ्यांकमा आफूखुसी विदेश पढ्न जाने र भारतलगायतका देशमा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट कारबोर गर्ने विद्यार्थीको खर्च गणना गरिएको छैन । त्यो पनि गणना गर्दा वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ अन्तर्रष्ट्रिय शिक्षाका नाममा विदेशिने अर्थविद्हरू बताउँछन् । विदेश पुगेका युवामध्ये ज्यादै थोरै मात्र नेपाल फर्किन्छन् । पढ्ने खर्चका लागि खर्बौं रुपैयाँ विदेशिनु र शिक्षित जनशक्ति विदेश पलायन हुनुको असर देशमा परिरहेको छ ।

नेपालमा उच्च शिक्षालाई आकर्षणको केन्द्र बनाउने, अनुसन्धानमूलक बनाउने र पढाइअनुसारको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने गरी बजेटमा केही कार्यक्रम छैनन् ।

माओवादी र एमाले एउटै पार्टी बनेर निर्वाचनमा जाँदा लेखेको घोषणापत्रमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता गरेथ्यो । तर, आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्री हुँदाको अनुकूल वातावरणमा पनि शिक्षामा बजेट ११ प्रतिशत पनि छुन सकेन ।

शिक्षामा छुट्याइने थोरै बजेट शिक्षण संस्थाका भवन र तलबका लागि ठीकठीकै भइरहेको छ । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेगरी बजेटको प्रवेश नै भएको छैन । दलीयकरणले मसानघाटमा पुग्न लागेका विश्वविद्यालयलाई पुनर्जीवन दिनेबारे सरकारसँग कुनै उपाय देखिएन ।

विज्ञान तथा प्रविधिलाई दुई बुँदा

कृषिको उत्पादनमा वृद्धि, उद्योगहरूको विस्तार र देशको आत्मनिर्भरतासँग विज्ञान र प्रविधिको विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । विज्ञान प्रविधिको अनुसन्धान र विकासबिना देशको विकास गर्न खोज्नु बालुवा पेलेर तेल निकाल्न खोज्नुजस्तै हो । तर, बजेटमा विज्ञान प्रविधिका विषयलाई दुई बुँदामा खुम्च्याइएको छ ।

नास्टमा प्रभावकारी अनुसन्धान र अन्वेषणका काम गर्ने, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विज्ञानको पढाइलाई प्रयोगात्मक र अन्वेषणमुखि बनाउनुपर्ने आवश्यकताबारे नीति र बजेट चुइँक्क बोल्दैन । ‘युवा वैज्ञानिकलाई अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गरिनेछ’ भन्ने ‘कपि–पेस्ट’ वाक्य कहिल्यै छुट्दैन, तर कसरी, कुनै उपाय खोज्ने दुःख गरिन्न । देशको समस्या भनेको भएका वैज्ञानिकलाई अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गर्ने मात्र होइन, देशमा वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्ने खालको शिक्षा र कार्यक्रम नहुनु पनि हो । तर, मन्त्रीहरू विज्ञान बुझ्दैनन्, विज्ञान सुन्दैनन् ।

विद्यार्थीको सिकाइ वृद्धि गर्ने उपाय खै ?

सरकारकै तथ्यांकअनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका १०० जना विद्यार्थीमध्ये कक्षा १० मा पुग्दा ६६ जना बाँकी रहन्छन् । कक्षा १२ मा पुग्दा ३३ जना मात्र बाँकी रहन्छन् । ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले स्कुल किन छोड्छन् ? विद्यार्थी विद्यालयमा टिकाउने उपाय के हो ? दिवा खाजाको व्यवस्था एक उपाय थियो तर यो मात्रै पर्याप्त त छैन । विद्यार्थीलाई विद्यालय जाऊँजाऊँ बनाइराख्ने उपाय के हो ? पढ्दै गरेका विद्यार्थीको पनि गणित, विज्ञान, सामाजिकजस्ता विषयको सिकाइ लज्जाजनक छ । किन यस्तो भयो ?

सरसर्ती हेर्दा पाठ्यक्रम, शिक्षण तरिका, अमूर्त सिकाइ, परीक्षामुखी पढाइ, विद्यार्थीको तहअनुसार असुहाउँदा विषयवस्तु आदि देखिन्छन् । कमजोर सिकाइका कारणहरू र समाधानका उपायहरूको अनुसन्धान गरेर शिक्षामा नयाँ ढंगले ‘डिपार्चर’ लिन मन्त्रीहरूमा आँट किन आउँदैन ?

छिमेकी देशको दिल्ली सरकारले शिक्षामा २०/२५ प्रतिशत बजेट छुट्याउने हिम्मत गरेर त्यहाँका सार्वजनिक शिक्षाको स्वरूप बदलेको उदाहरणबाट हामीले कहिले सिक्ने होला ?

लेखकका शिलापत्रमा प्रकाशित अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १९, २०७९ ०७:१२