सर्वोच्चले म्याद तामेलको सूचना लिएर जाँदा हेडक्वार्टरमा भेटेन आईजीपी, फाेन नम्बर पनि पाएन

सर्वोच्चले म्याद तामेलको सूचना लिएर जाँदा हेडक्वार्टरमा भेटेन आईजीपी, फाेन नम्बर पनि पाएन

A+ A A-

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले पेसी स्थगित नहुने र म्यादसमेत नथामिने सर्तसहित १७ जेठमा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दियो । आफूभन्दा १६ महिनापछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा भएका धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाएपछि एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुस्मालता माथेमाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चले निर्धारण गरिदिएको मितिमा भने सुनुवाइ नै रोकियो । रोकिनुकाे कारक नवनियुक्त आईजीपी एवं विवादका विपक्षी धीरजप्रताप सिंह देखिएका छन् । कानुन कार्यान्वयनकारी निकाय प्रहरीको सर्वोच्च पदमा आसीन सिंहसँग सम्पर्क नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मुद्दाको म्याद तामेली (जानकारी) गर्न नसकेपछि सुनुवाइ प्रभावित भएको हो ।

मुद्दा प्रभावित भएपछि न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासले गम्भीर अवस्था भनी आदेशमै उल्लेख गरेको छ । ‘प्रहरी सेवाका उच्च पदाधिकारी रहे भएको र निजहरूकै नामको म्यादसमेत तामेल हुन नसकेको गम्भीर अवस्था देखिएको’ आदेशमा उल्लेख छ ।

यस्तो गम्भीर अवस्था आउनुमा भने सर्वोच्च अदालतकै अर्को इजलासको भूमिका छ । एआईजी बढुवासम्बन्धी परेको छुट्टै रिटमा आईजीपी नियुक्तिको मुद्दा र एआईजी बढुवाको मुद्दा एकै ठाउँ राखेर (लगाउ) हेर्न आदेश दिएपछि म्याद तामेलीको नयाँ लफडा जन्मिएको हो । बढुवामा नपरेका तीनजना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)ले रिट हालेका थिए ।

तर उक्त मुद्दाको म्याद तामेली हुन नसकेको प्रतिवेदन सर्वोच्च प्रशासनले इजलासमा बुझाएको छ । गत २८ चैतमा तामेलदार सविन दाहालले सर्वोच्च अदालतमा चढाएको प्रतिवेदनमा आईजीपी सिंह, एआईजी रवीन्द्रबहादुर धानुक र पूर्वएआईजी वसन्तकुमार पन्तसँग ‘सम्पर्क हुन नसकेको र प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरूको म्याद बुझ्न इन्कार गरेको’ उल्लेख छ ।

सिंहको त मोबाइल नम्बरसमेत फेला पार्न नसकेको सर्वोच्चको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धानुक र पन्तको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दा धानुकले फोन नउठाएको र पन्तले आफू कैलालीमा रहेको जानकारी दिएको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । मुद्दाको तामेली बुझ्न आलटाल गर्दा भने सिंह आईजीपी नियुक्त भइसकेका थिएनन् । सिंहलाई १८ वैशाखमा सरकारले आईजीपी बनाएको हो ।

मुद्दाका विपक्षीले म्याद नबुझेपछि स्थगित नहुने र म्यादसमेत नथामिने मुद्दा फेरि दुई हप्तापछि धकेलिएको छ । आईजीपी बन्न नसकेमा एआईजी पोखरेलले आउँदो २० साउनदेखि अवकाश पाउने भएकाले माथेमाको इजलासले यो मुद्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने भन्दै स्थगित गर्न र म्याद थाम्न नपाउने आदेश दिएको हो ।

तर सर्वोच्चले अर्को मुद्दासँग मिसाएर हेर्ने गरी दिएको अर्को आदेश र म्याद तामेली नगरी अल्झाउने आईजीपी सिंहको भूमिकाले मुद्दा लम्बिएको हो । आज सर्वोच्चले यसलाई गम्भीर अवस्था भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोगमा थाम्ने सुविधासमेत नदिई म्याद तामेल गर्न आदेश दिएको छ । आजबाट ७ दिनभित्र म्याद तामेल गर्न र त्यसको ३ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न समेत आदेश दिएको छ ।

‘सुरक्षा संगठनका उच्च पदाधिकारीकै म्याद तामेल नहुनु भनेको गम्भीर हो,’ एआईजी पोखरेलका वकिल ललितबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘तर यसलाई इजलासले गम्भीर रूपमा लिएको छ । फेरि पनि म्याद तामेल नभए अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्छ, आजको आदेशअनुसार ।’

पहुँचवालाले अदालतले काटेको पत्रको म्याद गुजार्ने घटना नयाँ होइन । यसअघि २०७३ मा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पनि सर्वोच्चको म्याद नबुझी गुजार्न खोजेका थिए । कार्कीको अयोग्यतामाथि सर्वोच्चमा परेको रिटपछि जारी आदेशअनुसार म्याद तामेली गर्न उनको निवास पुरानो बानेश्वरमा जाँदा अवरोध भएको हो । कार्कीका समर्थक र प्रहरीकै मिलेमतोमा अवरोध खडा गरिएको थियो ।

अहिले भने कानुनको पालना गराउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी नेतृत्वले नै म्याद तामेल नगरी मुद्दा लम्ब्याउने प्रयास गरेका हुन् ।

पोखरेल र सिंह प्रहरी सेवामा एकै समय र समान दर्जामा छिरे पनि डीआईजी र एआईजीमा भने पोखरेलले उछिनेका थिए । सिंह भने गत चैतमा मात्र एआईजीमा बढुवा भएका थिए । सिंहभन्दा अगाडि पोखरेल मात्र होइन, अर्का एआईजी सहकुल थापाको पनि बढुवा भएको हो । फरकफरक समयमा एआईजी बनेका तीनै जना थपिएको दरबन्दीमा बढुवा भएका हुन् । यही वरिष्ठता मिचेको भन्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्दै आफूलाई आईजीपी बनाउन माग गर्दे पोखरेल सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

न्यायालयले समयमै मुद्दा नछिने आगामी साउनमा पोखरेल सेवानिवृत्त हुनेछन् । अक्सर सर्वोच्चले सुरक्षा अंगका माथिल्ला पदाधिकारीको मुद्दामा औचित्यको सकिएपछि फैसला गर्ने सहज बाटो रोज्दै आएको देखिन्छ । लगाउमा मुद्दा खप्ट्याएर सर्वोच्चले फेरि यही सहज बाटो समाउन खोजेको भन्दै न्यायवृत्तका मानिसहरूले आलोचना गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १७, २०७९ १८:०१