भर्चुअल दूतावासको अवधारणा ल्याउँदै सरकार, सम्भव होला ?

A+ A A-

सरकारले नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू नभएका देशमा भर्चुअल दूतावासको अवधारण ल्याउने नीति अघि सारेको छ । यसका लागि परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अनलाइन प्रणालीको विकास र अध्ययनसमेत गरिरहेका छन् ।

आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भौतिक रूपमा दूतावास नभएका देशमा भर्चुअल दूतावासको अवधारणअनुसार सेवा प्रवाह गरिने बताएका हुन् । उनले आवश्यकताअनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूको संख्यामा पनि पुनरावलोकन गरिने तयारी भइरहेको बजेट भाषणमा बताएका छन् ।

हाल नेपाली अध्ययन र रोजगारीका लागि १ सय ७८ वटा देशमा रहेको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ । श्रम मन्त्रालय संस्थागत १ सय ११ र व्यक्तिगत १ सय ७८ वटा देशका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका हकमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ । यति धेरै देशमा नेपालीहरू रोजगारी र अध्ययनका लागि जाने गरे पनि हालसम्म ३२ वटा देशमा मात्र नेपाली दूतावासहरू छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले १० हजारभन्दा धेरै नेपालीहरू रहेको देशमा अस्थाई दूतावास खोल्नका लागि २०७५ सालमै सरकारसँग माग गरेको थियो । तर, तत्काल स्रोत–साधन जुटाउन नसकिने भन्दै सरकारले परराष्ट्रको माग रोकेको थियो ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र अन्य पेसा–व्यवसाय गर्न जाने नेपालीहरूको संख्या दैनिक बढ्दो छ । यो विषयलाई मध्यनजर गर्दै धेरै देशमा नेपाली नियोगहरूको आवश्यकता देखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल बताउँछिन् ।

एउटा देशमा रहेका कतिपय नियोगहरूले करिब आधा दर्जन देशमा सेवा दिँदै आएका कारण पनि सरकारले भर्चुअल दूतावासको अवधारण ल्याएको उनले बताइन् । भर्चुअल दूतावास सञ्चालन आए कतिपय देशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई सहयोग पुग्छ । तत्कालका लागि यो विकल्प उपयुक्तसमेत हुने उनको भनाइ छ । पहिलाे चरणमा १६ देशमा यसकाे सुरुवात गर्नेगरी अध्ययन भइरहेकाे परराष्ट्रले जनाएकाे छ ।

पछिल्लो समय नेपाली रोजगारी र अध्ययनका लागि युरोपका देशसँगै अफ्रिकी मुलुृक जाने क्रम बढ्दो छ । यी देश जाने विद्यार्थी र कामदारले अफ्रिकी र युरोपमा रहेका तीन वटा नेपाली दूतावासबाट सेवा लिँदै आएका छन् ।

युरोपका १६ वटा देश जर्मनमा रहेको नेपाली दूतावासले हेर्दै आएको छ भने, दक्षिण अफ्रिकामा रहेको दूतावासले ११ वटा देश हेर्दै आएको छ । साथै, सार्क राष्ट्र भुटान र मल्दिभ्समा समेत नेपाली नियोग छैनन् । जसका कारण यी देशमा रहेका नेपालीहरू समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न सरकारलाई समस्या हुने गरेको छ ।

खाडीका धेरै देशमा समेत दूतावास नहुँदा त्यहाँ रहेका नेपालीलाई समस्या पर्दा उद्धार गर्न सरकारलाई सकस हुने गरेको छ ।

सरकारले बजेट भाषणमै भर्चुअल दूतावासको अवधारण ल्याएको छ । यो रोजगारी, अध्ययन र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका हकमा धेरै राम्रो विषय भएको पूर्वश्रम सचिव तथा रोजगारविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।

भर्चुअल दूतावासको ढाँचा र संरचना कस्तो बनाउने हो ? भर्चुअल दूतावासको योजना बजेटमा मात्र आएको कि अहिले केही भन्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले दूतावास खोल्न नसकेका देशमा भर्चुअल दूतावास सञ्चालन गर्न सक्छ । तर, बलियो अनलाइन सफ्टवेयरको विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

भर्चुअल दूतावासमार्फत विद्युतीय राहदानीलाई सरल बनाइने, सूचना अदानप्रदान गर्न, श्रम स्वीकृतिको काम गर्न सकिने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको डिमाण्ड, अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको कामलाई सहज गर्न, विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूका समस्या समाधान, कन्सुलर सेवा र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसँग परामर्श लिन सकिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले करिब तीन दर्जन देशमा रहेका अवैतनिक दूतहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुसार मान्यता दिएको छ । श्रम मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा यिनै अवैतनिक दूतहरूमार्फत कन्सुलर सेवा सञ्चालन गर्न खोजेको थियो । तर, अवैतनिक दूतहरूको व्यवहारमाथि प्रश्न उठेपछि श्रम मन्त्रालय पछि हटेको थियो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १६, २०७९ १७:२६