मनलाग्दी पहाड खनेर विकास हुन्छ ?

A+ A A-

सुदूरपश्चिमको बझाङ जिल्लाका केही स्थानीय तह र समुदायसँग प्रत्यक्ष भलाकुसारी गर्ने मौका मिल्यो । उनीहरूको समस्या बुझ्न पाइयो । त्यस्तै, स्थानीय तहको प्राथमिकता र सफलताका विविध आयामबारे अन्तरक्रिया र अवलोकन गर्ने मौका मिल्यो ।

बझाङ भन्नेबित्तिकै धेरैको दिमागमा ‘सत्यवादी राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंह’को नाम आउँछ । तर, यो भन्न सकिन्छ कि तत्कालीन राज्य व्यवस्था जनता र विकासका लागि थिएन । शक्ति व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा विकास नहँुदो रहेछ ।

बझाङको समग्र विकासको स्तर हेर्दा प्रजातान्त्रिक अभ्याससहितको विकासमा जनताको साझेदारी र जबर्जस्त चाहना मुख्य रहेछ । गत वर्षको स्थानीय तहको बजेटमा आमनागरिकको चाहना र छनोटअनुसार गाउँटोलमा सडक सञ्जालले जबर्जस्त प्राथमिकता पाउनु दुर्भाग्य थियो । किनकि, विकासका लागि सडकभन्दा पहिला गर्नुपर्ने धेरै काम थिए । चाहेर पनि अन्य विकासमा बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताउँथे, जनप्रतिनिधि ।

झुलुंगे पुल तरेर पुग्यौं मास्टा गाउँपालिका । केही समय गफगाफ गर्दै गाडी चढ्ने ठाउँ पुग्यौं । जहाँ बिग्रिएको बोलेरो गाडी मर्मत हुँदै रहेछ । केही स्थानीय पनि दुई घण्टादेखि गाडीको प्रतीक्षामा रहेछन् ।

उनीहरूमध्ये एक थिए, मोतीबहादुर धामी (नाम परिवर्तन) । जो भारतको बैंग्लोरमा एक वर्ष बसेर फर्किएका रहेछन् । करिब ५० वर्षीया उनी भारतमा रोजगारीसँगै औषधोपचार गरेर फर्किएका रहेछन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका लागि भारत रोजीरोटी र औषधि उपचारका लागि एक महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो । मूलतः यहाँका स्थानीय भारतमा चौकीदारीको काम गर्छन् ।

केहीबेरको बसाइपछि मनमा कुरा खेल्यो, राष्ट्रवादको गफ गरेर बसेका सत्तासीनलाई सुदूरका नागरिकको दुःखबारे थाहा छ कि छैन होला ? यहाँका बालबालिका पढ्न नपाएर बसेको थाहा छ कि छैन होला ?’

करिब दुई घण्टा उकालो हिँडेर मस्टा गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्दा करिब ४ बजेको थियो । लगभग पालिकाका कर्मचारी चैनपुर सदरमुकामतिर हानिन तम्तयार थिए । उनीहरूसँगको संवादमा जोसभन्दा बढी कुण्ठा थियो । पालिकामा विषयगत कर्मचारी नभएको अनुभव सुनाउँदै कतै जेठदेखि सुरु हुने बजेटको तयारीमा नै असर पर्ने त होइन भन्ने चिन्तामा थिए, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत । सहभागितामूलक र तथ्यांकमा आधारित स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रणालीमा कर्मचारी अभावले असर त पर्ने नै भयो ।

कर्मचारी समायोजनको प्रभाव स्थानीय तहले भोगेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारको हुनाले स्थानीय तहमा चेक एन्ड ब्यालेन्स त होला तर कर्मचारीको मानसिकता र जवाफदेहिता के होला भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । पहाडी र हिमाली जिल्लाका प्रायः गाउँपालिकामा केही महिना मात्र गाडी चल्छन् । त्यस्ता पालिका फेरि पनि निमित्तको भरमा चल्दा दिगो रुपमा जनताको समृद्धको सपनामा तुषारापात परेको छ ।

एउटा पालिकामा काम गर्ने सुब्बा तहका कर्मचारीले ‘म त संघको मान्छे, पत्र कुरिरहेको छु, संघमा जान्छु’ भनी हामीसँग भन्नु र अन्तर्क्रियाको दौरानमा गाउँपालिकाका विषयमा रुचि हुनुलाई स्थानीय तहले काम गरेनन् भनेर सामान्यीकरण गरी संघीयता नेपालले धान्न सक्दैन भन्नुमा कुनै तुक छैन ।

घरको आडैमा कार्यालय भएका कर्मचारीले निर्धक्कसँम संघको धाक लाउनु र काम गर्ने वातावरण नभएको अमूर्त कारण दिनुले किन कर्मचारीलाई स्थानीय तह आर्कषणको केन्द्र हुन सकेन भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको छ ।
पहाडमा सडकै सडक जीवनस्तर दयनीय

पहाडमा मनलाग्दी सडक खन्नु वातावरणीय हिसाबले गलत हो । तर, सुदूरका पहाड भेगमा मनलाग्दी सडक खनिएको छ । मान्छे अल्छी भएका छन् ।

यहाँका १२ वटा पालिकामध्ये सात वटामा सडक गाउँगाउँमा पुगेको छ । स्काभेटरले पहाड खनिरहेको छ । गाउँगाउँमा बोलेरो पुगेको छ । यस्तो लाग्छ, स्थानीय तह भएपछि गाउँमा समृद्धिको लहर आयो । तर, सडक केका लागि भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । उत्पादन नबढाउने हो भने सडक खनेर मात्रै समृद्धि सम्भव होला, प्रश्न जटिल छ ।

एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका अनुसार करिब ७ करोड उधारोमा भए पनि सडकको ट्र्याक खोलिएको छ । स्थानीयको विकासप्रतिको बुझाइ नै पूर्वाधारको विकास हो । जसलाई जनताले सडक सञ्जालको विस्तारलाई वडा तहबाटै प्राथमिकतामा राख्नु र स्थानीय तहले बजेटको अधिकांश अंश सडक निर्माणमा खर्च गर्नुले पुष्टि गर्छ ।

सडक सञ्जाल पुग्नु असल हो । तर, डीपीआरबिना र पर्यावरणको ख्याल नगरी सडक सञ्जालमा लगानी गर्नु दुःखद हो । एउटा स्थानीय तहका अनुसार करिब ३ करोड रुपैयाँ पहिरोले बगाएको सडक बनाउन मात्रै खर्च भयो । यसले बजेट खर्चको स्थितिलाई प्रस्ट पार्छ ।

नेपालमा विकासको मोडेल के हो ? के नेपालले संसारलाई वैकल्पिक विकासको मोडेलको नमुना ७ सय ५३ वटा पालिकाको विकासको लर्निङ ल्याबबाट दिन सक्छ ? यी र यस्ता अनुसन्धानलाई विकास क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारको ध्यान जान आवश्यक छ ।

पढे–लेखेका जनप्रतिनिधि

छविस पाथिभरा गाउँपालिकामा तीन जना वडा अध्यक्षले स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका छन् । जवान र शिक्षित जनप्रतिनिधिले नै स्थानीय तहको हितअनुकूलका नीति निर्माण गरेको र विकासको दीर्घकालीन सोच ल्याएका छन् । उनीहरूको अनुभवलाई उपयोग गरेर स्थानीय तहलाई अझ बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

त्यस्तै, स्थानीय कार्यपालिकामा प्रतिपक्ष नहुँदा लाग्थ्यो, क्रिटिकल मास र चेतनशील समाजको आवश्यकता छ । स्थानीय आवश्यकतालाई आधार मान्दै वडा अध्यक्षले ५० लाख बजेट स्थानीय जडीबुटी र फलफूलको प्रचारप्रसारका लागि खर्च गरेका थिए ।

केदारस्यु गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको अठोट र चाहना अदभुत थियो । लाग्थ्यो, स्थानीय तह विकासका भोका छन्, स्थानीय तहको विकास र समृद्धिमा संघ र प्रदेश सरकार बाधक बनेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा सुब्बा तहका कर्मचारी नै प्रशासकीय र सामाजिक शाखा हेर्ने स्वास्थ्यका कर्मचारीका छन् ।

स्थानीय तहले आफैंले बनाएका स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी ऐनहरू कार्यान्वयन गर्न पाइरहेका छैनन् । एक उपाध्यक्ष भन्दै थिए, ‘हामी काम गर्न चाहन्छौं । त्यसका लागि हामीसँग बजेट पनि छ । जनताको पूर्ण सहयोग र समर्थन हुँदा हुँदै पनि विकास योजना कसरी प्राथमिकता राख्ने भन्ने अलमल छ । संघ र प्रदेशले विषयगत ऐेन र कानुन नल्याएर हाम्रो हात बाँधिदिएको छ ।’

अबिरको अभिभारा

करिब एक घण्टाको उकालो हिँडेपछि हामी थलारा गाउँपालिकातिर लाग्यांै । हराभरा खेतीपाती, कुलो र पानीको उचित व्यवस्था रहेछ । यो गाउँपालिका खेतीपातीका लागि सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो जस्तो लाग्यो । दिदीबहिनी चर्काे घाममा पनि गहुँ काट्दै थिए । त्यस्तै, कोही पिठिउँमा गहँुको भारी बोकेर मेसिनतिर लम्किरहेका थिए । लाग्थ्यो, सडक सञ्जालको विस्तार र आधुनिक कृषि औजारले कृषकलाई सहजीकरण गरेको थियो ।

हामी गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्दा करिब ९ः४५ बजेको थियो । निमित्त प्रशासकीय अधिकृत लुगा मिलाउँदै गाउँपालिका कार्यालयको माथिल्लो तल्लाबाट झर्दै थिए । एकैछिनको बसाइ पछि पालिकाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम सुन्दा र गाउँपालिका पुग्ने स्थानीय गाउँनजिकै सरसफाइ र खानेपानीको व्यवस्था देख्दा सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको अनुभूति भयो ।

गाउँपालिका अध्यक्षको दौडधुप र कार्य व्यस्तता उनको अनुहारमा देखिन्थ्यो ।

यस्तो लाग्थ्यो, केन्द्रका सुकिलामुकिलाले स्थानीय तहबारे गर्ने विश्लेषण ग्राउन्ड जिरोको यथार्थभन्दा आकाश र जमिन जस्तै फरक छ ।

स्थानीय तहले अभियान नै सञ्चालन गरेर मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा सहयोग गरेको पाइयो । प्रत्येक महिना ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गरिँदो रहेछ । एक विद्यालय एक परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको रहेछ ।

त्यस्तै, अध्यक्ष जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत तीन पुस्तादेखि घर नभएकालाई दुईकोठे घर निर्माण गरिएको रहेछ ।

सकारात्मक क्षतिपूर्ति कार्यक्रमअन्तर्गत ५० जना दलितलाई रोजगारको योजना, स्थानीय दलहन खेतीको प्रसार र दालमोठ कारखानाबाट स्वरोजगारी सिर्जना गरिएको रहेछ ।

स्थानीय तहको काम र योजना सुन्दा र देख्दा यस्तो लाग्थ्यो, संघले नीतिगत सहजता र समन्वय गरिदिएको भए अझ बढी नतिजा आउने थियो । र, विकासले गति लिने थियो ।

जनप्रतिनिधिले नै पहिलो वर्ष बुझ्न र भिज्न समय लागेको र दोस्रो वर्ष केही विकासका पूर्वाधारको तयारीमा बितेको स्विकारेका छन् । अब काम गर्ने तथा सेवा दिने दिने समय भएकाले संघ र प्रदेशसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्य अति आवश्यक छ ।

समग्र विकासको चाहना र तयारी देख्दा लाग्छ, १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह, जनप्रतिनिधि र चुनावविहीन समय नेपालका लागि शून्य समय थियो ।

वर्तमान विकास क्रमलाई हेर्ने र सोच्ने धारणाबारे बहस आवश्यक छ । दिगो विकासको लक्ष्यलाई कसरी स्थानीय तहसम्म पु¥याउन सकिन्छ र मानव विकास सूचकांकलाई कसरी योगदान दिन सकिन्छ, यी विषयमा ठोस छलफल आवश्यक छ ।

नेपालको विकासको अल्टरनेटिभ मोडेल स्थानीय तहले अपनाएको नतिजा उन्मुख रणनीति, क्रियाकलाप र तवरबाट नै सम्भव छ । यसका लागि अहिले भइरहेका राम्रा कुराको अनुसरण र कमजोरी दोहोरिन नदिने मेकानिज्म आवश्यक छ ।

स्थानीय तहको समग्र सिकाइलाई कसरी लर्निङ लेभलका रूपमा विकास गर्ने भन्ने कुरामा राज्य र सिभिल सोसाइटीले सहजीकरण गर्न सक्छन् । स्थानीय तहलाई विकासको सिर्जनशीलताको पावरहाउसका रूपमा लिन आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ३१, २०७६ २०:२०