बजेटमा कृषिलाई निर्यातमुखी र रोजगारी सिर्जनामा जोड, सुध्रिएलान् प्रधानमन्त्री जाेडिएका कार्यक्रम ?

बजेटमा कृषिलाई निर्यातमुखी र रोजगारी सिर्जनामा जोड, सुध्रिएलान् प्रधानमन्त्री जाेडिएका कार्यक्रम ?

A+ A A-

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि श्रम र रोजगारी क्षेत्र सुधार्न ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गरेको थियो । यस्तै, कृषि उत्पादन वृद्धि र कृषि जोनका लागि ‘प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना’ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । तर, यी दुवै कार्यक्रमले सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार रोजगारी सिर्जना र कृषिमा उत्पादन बढाउन असफल भए ।

सरकारले ५ वर्षभित्र करिब १० लाख दिगो र स्थाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ‘प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसै वर्ष कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्न, बाँझो जमिनमा खेती गराउन, नगदेबाली र हरियो तरकारी उत्पादन वृद्धि गर्न लक्ष्यका साथ ‘प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना’ सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

दुवै कार्यक्रम सबै स्थानीय निकायमा पुगे पनि लक्ष्यअनुसार रोजगारी सिर्जना र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न असफल भए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले दुवै कार्यक्रमको स्वरुप फेरेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा वैदेशिक रोजगारी

सरकारले श्रम, रोजगार र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९ /८० को बजेटमा ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब बजेट घटेको छ ।

आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सासंदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई बाँझो जमिनमा बेरोजगार युवालाई कृषि उत्पादनमा लगाउन ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेका छन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विगत ३ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । यो कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवाहरूले ३ लाख मौसमी रोजगारी पाएका छन् भने, करिब ३० लाख बेरोजगार सूचिकृत भएका छन् ।

सरकारले रोजगार कार्यक्रमका लागि पहिलो वर्ष ५ अर्ब, गत आवमा ११ अर्ब र चालू आवमा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले सातै प्रदेशमा सीपमूलक तालिम केन्द्र खोल्ने, कृषि, वन, सूचना तथा प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नेसमेत योजना बजेटमा प्रस्तुत गरेका छन् । यी कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको थियो ।

यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने, हरेक प्रदेशका श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति जारी गरिने, श्रम मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइने, राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गरिने, श्रम परिचयपत्र उपलब्ध गराई सहुलियत सुविधा दिने, श्रम अडिट गरिने, आन्तरिक रोजगारीलाई स्वरोजगार नागरिकको सहभागिता बढाइने र श्रमिकका हकमा श्रम अस्पताल सञ्चालन गर्नेसमेत बजेटमार्फत घोषणा गरेका छन् ।

यसैगरी, आन्तरिक रोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा ल्याइनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकलाई कोषकै खर्चबाट औषधि र उपचारको व्यवस्था गरिने बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा समेत समेटिएको थियो । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएन ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवायुवतीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ‘ब्यालेन्स फन्ड’ स्थापना गरी सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूले नेपालमा केही गर्न खोज्दा सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लागेको अवस्थामा सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हो । यस्तो कार्यक्रम विगतका बजेट भाषणमा पनि ल्याउने गरिएको थियो ।

सरकारले श्रम, रोजगार, वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई रोजगारमैत्री बनाउने गरी बजेट ल्याएको श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए । बजेटमा आएको कार्यक्रमले यो क्षेत्रलाई समेटेर व्यवस्थित हुने उनको दाबी छ ।

यस्तै, सरकारले रोजगारी सिर्जना, श्रम र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न बजेट प्रस्तुत गरेपछि यो क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने रोजगारविज्ञ मधुविशाल पण्डितले औँल्याएका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधान नगर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सीपयुक्त बनाउने बजेट नआएको उनले बताए ।

कृषिमा थपिए नयाँ कार्यक्रम

सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि २०७९ /८० का लागि ५५ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिक्षेत्रले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि उत्पादनको अभियान वर्षका रुपमा मनाइने समेत जानकारी गराए ।

गत चालु आर्थिक वर्षमा कृषिक्षेत्रका लागि ४५ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १० अर्ब कृषिमा बजेट बढेको हो ।

आइतबार अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै किसानलाई समयमै मल, बिउ, सिँचाइ उपलब्ध गराउने बताएका छन् । साथै, उनले सरकारले आगामी बजेटबाट आधारभूत कृषिउपज आयातलाई घटाउने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने बताए ।

रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमलाई ४ अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

प्राङ्गारिक मलमा पनि अनुदानको व्यवस्था गरिए पनि बजेट भने खुलाइएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्राङ्गारिक मल उत्वादन गर्ने किसानले अनुदानसमेत पाउनेछन् । यो भने कृषिक्षेत्रमा नयाँ बजेट थपिएको हो ।

यस्तै, खाद्य गोदाम बनाउन ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । देशभर १०० खाद्य गोदाम बनाउन योजना पनि अघि सारिएको छ । यो पनि नयाँ कृषिक्षेत्रमा बजेट थपिएको हो । बजेटमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन जोड दिइएको छ भने, किसानलाई सहकारी समूह र बाँझो जमिनको सदुपयोग गरिने जनाइएको छ ।

बजेटमा कृषकहरूका लागि मल, बिग, सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि बीमालगायत विषय सहज रूपमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराइने बताइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयनमा बाँझो जमिनलाई लिजमा उपलब्ध गराई सामूहिक खेतीका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, किसानलाई सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा, उखु किसानलाई अनुदान र कृषिलाई कृषिवस्तुमा उत्पादन गर्न किसानलाई स्थानिय तहबाट ५ करोडसम्म अनुदान दिनेसमेत बजेटमा समेटिएको छ ।

विदेशबाट बढी मात्रामा आयात हुने खाद्यबालीहरूको उत्पादन वृद्धिका लागि मिसन कार्यक्रम पनि बजेटमार्फत समावेश गरिने जनाइएको छ । बाँझो जग्गाको सदुपयोग गरी सामुहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको नीति छ ।

किसान पेन्सन योजना, किसान कोष स्थापना गरिने र रैथाने बाली संरक्षणजस्ता विषयलाई समेत बजेटमा समेटिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब ९० करोड विनियोजन भएको छ ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालित रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत ३ सय जनालाई कृषि तालिम दिएर स्वयंसेवकका रूपमा खटाइनेसमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ५ अर्बको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । किसानलाई सहुलियत र सहुलियत कर्जा दिन यस्तो कोष बनाउन लागिएको हो ।

किसान पेन्सन कार्यक्रम सुरू गर्न किसान हित कोष सुरू गरिने घोषणा पनि गरिएको छ । कोषका लागि १ अर्ब बिउपुँजी उपलब्ध गराउने बजेटले घोषणा गरेको छ । किसान परिचयपत्रमार्फत राहत दिने पनि बजेटले घोषणा गरेको छ ।

सरकारले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट ल्याएको र सोहीअनुसार काम गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा बताउँछन् । सरकारले कृषिमा आर्यात रोक्दै निर्यातलाई वृद्धि गर्ने योजना बजेटमा लिएका कारण सोहीअनुसार काम हुने उनको दाबी छ ।

यस्तै, सरकारले कृषिलाई आयातभन्दा निर्यातमुखी बजेट ल्याउनु राम्रो पक्ष भए पनि बजेटमा ल्याइएका विषय कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य विषय भएको कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले औँल्याएका छन् । बजेटलाई निर्यातमुखी बनाएर मात्र हुँदैन । कृषि र कृषकलाई उत्पादनका लागि प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १५, २०७९ १८:२३