सय जना कामदार पठाउनेबारे ४ वर्षयता श्रम मन्त्रालय र राेजगार व्यवसायीबीच जुहारी

सय जना कामदार पठाउनेबारे ४ वर्षयता श्रम मन्त्रालय र राेजगार व्यवसायीबीच जुहारी

A+ A A-

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दा दुई आर्थिक वर्षमा म्यानपावर कम्पनीहरूले सय जना कामदार अनिवार्य वैदेशिक रोजगारीमा पठाएपछि मात्र संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न कानुनी प्रावधान राखिएको थियो । दुई आर्थिक वर्षमा सय जना कामदार म्यानपावरले पठाउनुपर्ने ऐन संशोधन गरी लागू भएको ४ वर्ष भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएकाे छैन । बरु यसबारे सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यावसायीबीच विवाद बढ्दै गएकाे छ ।

४ वर्षयता आर्थिक वर्षको अन्तिममा संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने समयमा वैदेशिक रोजगार विभागको विरोधमा रोजगार व्यवसायीहरू उत्रिने नियमित परम्परा बनेकाे छ । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार ऐनको बाधा अड्काउ सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आदेश जारी गर्दै सबै म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण गराउन विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

गत वर्ष असार १४ गते भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार कोरोना भाइरसको कारणले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा परेकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक रूपमा न्युनतम एक सय जना कामदार नपठाएका म्यानपावरको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नवीकरण गराउन आएमा नवीकरण गर्न विभागलाई पत्राचार गरिएको थियो ।

साेही निर्णयअनुसार कोरोना महामारी फैलिएको दुई वर्ष सबै म्यानपावरहरूले इजाजत नवीकरण गराए । गत वर्ष वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच फरक–फरक बुझाई भएका कारण यो वर्ष पनि आर्थिक वर्ष सकिँन लाग्दा विवाद सुरु भएको हो ।

२०७७ साल असार २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावरलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएको छ । यो निर्णय आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म लागू पर्ने हो । तर, यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि सय जना कामदार पठाउने म्यानपावरलाई मात्र विभागले इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने भएको भन्दै व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विभागको बुझाई फरक–फरक भएका कारण यो वर्ष समस्या देखिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई सरकारले यसरी नै छुट दिएको थियो । अहिले पनि कोरोना महामारीको प्रभाव नसकिएका कारण सरकारसँग विशेष सुविधा माग गरिएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।मन्त्रिपरिषद्को बाधा अड्काउ आदेशपछि व्यवसायीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) तीन वर्षका लागि नवीकरण गर्ने वा एक आर्थिक वर्षका लागि मात्रै नवीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा फरक–फरक दृष्टिकोण देखिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन हुँदा जस्तो व्यवस्था भएको छ, सोहीअनुसार सबै म्यानपावरहरूलाई इजाजतपत्र नवीकरण गराउने काम विभागको भएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । कोरोना महामारीको संक्रमणमा सरकारले सबै व्यवसायीलाई एउटै दर्जामा राखेर इजाजत नवीकरण गराएको र अब महामारीको संक्रमण सकिएर वैदेशिक रोजगारी लयमा फर्किएका कारण ऐनअनुसार इजाजत नवीकरण गर्ने उनले प्रष्ट पारे ।

व्यवसायीहरूले सय जना कामदार अनिर्वाय दुई आर्थिक वर्षमा पठाउनुपर्ने ऐनको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघ, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसन र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च लगायतका संस्थाहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा जस्तै संख्याको प्रावधान हटाउन माग श्रम मन्त्रालयसँग गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १५, २०७९ १३:०३