नेपालीको मासिक आम्दानी १३ सय ९५ रुपैयाँ बढ्यो, कुन क्षेत्रमा कति फेरवदल ?

A+ A A-

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब ज्यालादारी कामदारलाई तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक बराबर पुगेको छ । साढे १३ हजारको न्युनतम पारिश्रमिकलाई बढाएर सरकारले १५ हजार पुर्‍याएकोमा एक नेपालीको मासिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी १४ हजार २ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै एक नेपालीको मासिक आम्दानी १३ सय ९५ रुपैयाँले बढेको छ ।

शनिबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी १ लाख ७१ हजार २४४ (१३ सय ८१ अमेरिकी डलर) पुगेको छ ।

कुल राष्ट्रिय आयलाई कुल जनसंख्याले भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति आय निस्कन्छ । वार्षिक आयलाई १२ ले भाग गरेर आउने रकम मासिक औषत आम्दानी हो ।

गत वर्ष १२ सय ४६ अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिव्यक्ति आय रहेकोमा चालू वर्ष १०.८ प्रतिशतले बढेर १३ सय ८१ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

वार्षिक १३५ डलर आय बढ्दा नेपाली रुपैयाँमा १६ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ बढेको छ । त्यस्तै प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आम्दानी १ सय ८ डलर बढेको छ । गत वर्षसम्म १५ सय ७५ डलर यस्तो आय रहेकोमा यो वर्ष बढेर १६ सय ८३ पुग्ने अनुमान सर्वेक्षणमा गरिएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५.८४ प्रतिशतले बढ्दा आम्दानी भने १०.८ प्रतिशले बढेको छ ।

जीडीपी देशभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मौद्रिक मूल्य हो । जीडीपीमा विदेश बस्ने नेपालीले कमाई पठाएको रकम (रेमिट्यान्स) समेत समायोजन गरेर कुल राष्ट्रिय आय निकालिन्छ।

यस वर्ष जीडीपीको वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत मात्रै छ। तर यो पछिल्लो ३ वर्ष यताको सबैभन्दा बढी हुने छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६.६६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको भएकोमा त्यसपछिका वर्षहरुमा भने कोभिड १९ महामारीको कारण आर्थिक वृद्धि न्युन हुन पुग्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षमा ४.२५ प्रतिशतले वृद्धिदर भएको थियो । चालू वर्षमा साढे ७ प्रतिशतको अनुमान गरिए पनि ५.८४ प्रतिशत मात्रै पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थतन्त्र विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अवस्था पनि सन्तोषजनक रहेको दाबी सर्वेक्षणमा गरिएको छ ।

फागुनसम्म वैकल्पिक ऊर्जासहित ९४ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँच पुगेको, जडित विद्युत क्षमता २०७८ असारको तुलनामा ३०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ हजार २०५ मेगावाट पुगेको उल्लेख गरिएको छ । २०७८ असारसम्म कुल जडित विद्युत क्षमता १ हजार ६८५ मेगावट रहेको थियो।

२०७८ फागुनसम्म १६ हजार ९ सय ३९ किलोमिटर कालोपत्रे ८ हजार १ सय ११ किलोमिटर खण्डास्मित र ८ हजार ८ सय २१ किलोमिटर कच्ची सडक गरी राष्ट्रियस्तरका सडकको लम्बाई ३३ हजार ८ सय ७१ किलोमिटर पुगेको उल्लेख छ ।

२०७८ फागुनसम्म प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरका कच्ची, खण्डस्मित र कालोपत्रे गरी ६४ हजार ६ सय १७ किलोमिटर सडक सञ्जाल पुगेको छ ।

२०७८ फागुनसम्म ७३२ स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

सिंचाइ कार्यक्रमबाट क्रमश: २ हजार ८९५ हेक्टर र ११० हेक्टर गरी कूल ३,००५ हेक्टर सिँचितक्षेत्र थप भई २०७८ फागुनसम्म १५ लाख १२ हजार ४ सय ३२ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । २०७८ असारसम्म १५ लाख ९ हजार ४ सय २७ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको थियो ।

विप्रेषणमा संकूचन

विप्रषेण आप्रवाहामा भने संकूचन आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह १.७ प्रतिशतले संकूचन भई ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ६ खर्ब ४२ अर्ब ३३ करोड रहेको थियो।

विदेशी विनिमयको सञ्चिति पनि निरन्तर कम देखिउको छ । सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । यसले ६.७ महिनाको सञ्चिती मात्रै धान्ने छ ।

वैदेशिक लगानी बढ्यो

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ३० करोड पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १० अर्ब १८ करोड रहेको थियो ।

१ खर्साब ११ अर्ब साजनिक ऋण बढ्यो

सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड पुगेको हो । कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण कम छ भने बाह्य ऋण धेरै छ । ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड आन्तरिक हो भने ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बाह्य हो ।

गत वर्षको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । सरकारले फागुन मसान्तसम्म ८९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ भने अनुदान र ऋण गरी बाह्य सहायता ४७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लिएको छ ।

सरकारले देखेका ४ चुनौती

सरकारले आरथतन्त्रको सुधारको लागि मुख्यतय ४ चुनौती केलाएको छ । अर्थतन्त्रलाई पूर्वरुपमा पुनरुत्थान गर्न लगानीयोग्य पूँजीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई बाञ्छित सीमामा राख्नु मुख्य चुनौतीको रुपमा हेरिएको छ ।

बढ्दो चालू खाता घाटालाई नियन्त्रण गरी शोधनान्तर स्थितिमा सुधार गर्नु,सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्नु आवश्यक रहेको सर्वेक्षणमा औल्याइएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरण र सुदृढीकरण मार्फत वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने र अर्थतन्त्रको आन्तरिक तथा बाह्य स्थायित्व कायम गर्ने तर्फ आर्थिक नीति निर्देशित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १५, २०७९ ०४:१९