बजेटको अन्तिम तयारी: कार्यक्रम लक गरेर अंक चलाइँदै, २ वर्ष पहिले नै वृद्धभत्ता

बजेटको अन्तिम तयारी: कार्यक्रम लक गरेर अंक चलाइँदै, २ वर्ष पहिले नै वृद्धभत्ता

A+ A A-

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहितको टोली बिहान ७ बजेदेखि नै काममा खटिएको छ । मन्त्री शर्मा, मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेती र सहसचिव भुपाल बराल लगायतको टिम ७ बजे नै मन्त्रालयमा पुगेको हाे ।

बजेट लेखन टिममा रहेका अन्य सहसचिवलाई पनि ९ बजेसम्म काममा बोलाइएको छ । अर्थमन्त्रालय शुक्रबारदेखि कार्यक्रम लक गरेर अंक हेरफेरमा लागेको छ ।

पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार र चुनावको पूर्वसन्ध्यामा ल्याउन थालिएको बजेट भएकोले लाेकप्रिय कार्यक्रमको थुप्राे लागेको छ । यसको छनक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि देखिएको छ ।

तर अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभित्रै रहेर बजेट ल्याउने तयारीमा देखिएको छ । 'सधैँ सिलिङमाथि गएर बजेट ल्याइने तर खर्च नहुने देखिएको अवस्थामा सिलिङमा नै बसेर बजेट ल्याउनुपर्ने एक प्रकारको सन्देश हो, अहिलेसम्म सिलिङभित्र नै बजेट आउँछ भन्ने छ', बजेट निर्माणमा संलग एक अधिकारीले शिलापत्रसँग भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब २३ अर्बको सिलिङ दिएको छ । अहिलेसम्म अर्थमन्त्रालय यही सीमाभित्र बसेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चुनावकाे पूर्वसन्ध्यामा ल्याउन थालिएको बजेटमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाइको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६५ वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने उद्घाेष गरेका छन् । बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री सचिवालयकाे पनि संलग्नता छ ।

वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउनुको सट्टा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन अर्थको टिमले सुझाव दिए पनि प्रधानमन्त्रीकाे अडानपछि उमेर घटाउने विषयमा बजेट टिम सहमत भएको छ । 'प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ६५ नै भन्ने भएन तर, पहिलेको भन्दा कम उमेरमा नै बुबाआमाले भत्ता पाउनुहुने भयो', ती अधिकारीले भने ।

अहिले ७० वर्षमा वृद्धभत्ता दिइने गरेकोमा अब भने २ वर्ष घटाएर ६८ वर्षमा झार्ने तयारी गरिएको छ ।वृद्धभत्ता भने यथावत प्रतिव्यक्ति मासिक ४ हजार रुपैयाँ छ । यसअघि पनि देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष ताेकिएकाे थियाे । लगत्तै आएकाे ओली सरकारले देउवा सरकारकाे उक्त निर्णय खारेज गरेकाे थियाे ।

६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिन राज्यलाई वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको भार थपिन्छ भने ६८ वर्षमा दिँदा ८ अर्बको भार थपिन्छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १४, २०७९ ०८:४४