३ वर्षपछि आयकरको सीमा बढाइँदै, यसरी गरिँदैछ हेरफेर

A+ A A-

लगातार ३ आर्थिक वर्ष आयकरको सीमा नबढाएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रूप दिन लागिएकोमा आयकरको सीमा फराकिलो पारेर सरकारले आफ्ना कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

करको सिद्धान्तविपरीत अति न्यून आय भएका नागरिकलाई समेत करको दायरामा ल्याइने गरेको भए पनि अहिले पनि न्युन आए भएकोलाई कम्तीमा १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, त्यसको सीमा भने फराकिलो बनाइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ ।

आयकरको सीमा बढाउन सरकारी तथा निजी क्षेत्र, अन्य सरोकारवाला निकाय तथा सरकारकै कर्मचारीहरूले पनि दबाब दिएका थिए । पछिल्लोपटक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयकरको स्ल्याब परिवर्तन गरिएको थियो । हरेक वर्ष मूल्यवृद्धिको अवस्थालाई हरेर पनि न्युन आय भएका नागरिकलाई राहत दिन स्ल्याब बढाइनु पर्नेमा सरकारले ३ वर्षदेखि बढाएको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षमार्फत करको स्ल्याब परिवर्तन गरेर करिब १ लाख रुपैयाँ फराकिलो पार्न थालिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि व्यक्तिगततर्फ न्युनतम ४ लाख रुपैयाँ र दम्पतीको साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने नागरिकले साढे १ प्रतिशत कर तिरेका छन् । अब व्यक्तिगततर्फ न्युनतम ५ लाख र दाम्पतीको साढे ५ लाख आम्दानी गर्ने नागरिकले १ प्रतिशत तिर्ने गरी व्यवस्था गर्न थालिएको हो ।

अहिले व्यक्तिगततर्फ ४ लाख र दम्पतीको साढे ४ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने १ लाख रुपैयाँसम्मको रकममा थप १० प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । छिमेकी देश भारतमा भने नेपाली ८ लाख रुपैयाँसम्म न्युनतम आम्दानी गर्ने नागरिकसँग आयकर उठाइएको छैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कर्मश र कर विज्ञहरूले समेत करको स्ल्याब परिवर्तन गरी व्यक्तिगततर्फ ७ र दम्पतीको ८ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा न्युनतम सीमा (१ प्रतिशत) मात्रै कर उठाउन सुझाव दिए पनि अर्थले यो वर्ष १ लाख रुपैयाँ फराकिलो पार्न थालेको बताइएको छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार दम्पतीको हकमा पहिलो साढे ५ लाखपछिको १ लाख रुपैयाँमा १०, ३ लाखसम्ममा २० र साढे ८ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्ममा ३० र २० लाख बढी आम्दानी गर्नेलाई ३६ प्रतिशत आयकर उठाउने गरी तयारी गरिएको छ ।

तल्लो वर्गको आम्दानीमा केही राहत दिन खोजिएको भए पनि माथिल्लो वर्गसँग उठाइने करको दर भने यथावत हुनेछ । अर्थमन्त्रालयका सल्लाहाकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले आयकरको सल्याब परिवर्तन गर्ने सवालमा छलफल गरिए पनि अन्तिम निर्णय भने नलिएको बताए । यसअघि गत आइतबार राजस्व परामर्श समितिले पनि सरकारलाई आयकरको सीमा फराकिलो पार्नुपर्नेसहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ११, २०७९ ०९:३५