नीति तथा कार्यक्रमः कृषि र रोजगारका कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिँदै, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा जोड

नीति तथा कार्यक्रमः कृषि र रोजगारका कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिँदै, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा जोड

A+ A A-

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई जोड दिएको छ । कृषिलाई रोजगारी सिर्जनाको मुख्य आधार मानिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य आधार कृषि नै भएको बताइन् ।

कृषि

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनर्संरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट बाली तथा वस्तुको जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै जाने उल्लेख गरिन् ।

कृषि अनुसन्धानमा यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिँदै लैजाने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कृषिलाई यन्त्रीकरण, बाँझो जग्गामा एकल तथा सामूहिक खेती, मैक, धान, आलु र नगदेवाली उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, रासायनिक मलको सुनिश्चित गर्ने, कृषिमा सूचना प्रविधि बढाइने र रासायनिक मललाई दिएजति नै अनुदान प्राङ्गारिक मलका लागि छुट्याइनेसमेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।

यस्तै, कृषि कर्जा बढाइने, एकल–सामूहिक फार्म सञ्चालनमा अनुदान र सहुलियत दिने, चौपायामा लाग्ने गम्भीर प्रकारका रोग नियन्त्रण गर्ने, किसानलाई कृषि सूचनासँग जोड्ने, हरेक बसपार्क र विमानस्थलनजिकै शीत भण्डारणसँगै कृषि मार्ट खोल्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

साथै, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रम, कृषिमा उत्पादन बढाउन अनुदान वितरण गर्ने र कृषिलाई केन्द्रीय, संघीय र स्थानीय तहसँगको साझेदारी गरी रोजगारीसँगै उत्पादन बढाउने नीति सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।

उखु किसानलाई समयमा अनुदान र रकम भुत्तानी गर्ने, २२ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याइनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै लिफ्ट सिँचाइ, उत्पादनका लागि सबै क्षेत्रमा सिँचाइको विकास गरिने पनि भनिएको छ ।

बिउबीजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनका असरलाई धान्न सक्ने बालीको अनुसन्धानमा लगानी गर्ने, अर्ग्यानिक खेतीमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी मूल्यशृङ्खलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारले यसअघिका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । विगतमा सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरुप दिन सरकारले प्रयास गरेको बताउँछन् कृषिविज्ञ राजेन्द्र भारी । कृषिलाई आर्थिक र रोजगारीसँग जोड्न खोजिए पनि यो नीति तथा कार्यक्रमले त्यो लक्ष्य लिन नसक्ने उनको टिप्पणी छ ।

श्रम र रोजगारी

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालमै रोजगार आफ्नै उत्पादन’ भने नारा अघि सारेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को संरचना परिवर्तन गर्दै ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी, सिप विकास, उद्योग र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूसँग जोडेर प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारीसँग मात्र नभई श्रम, सिप, स्थानीय संरचना, स्थानीय श्रमसँगै सीप, निर्माणाधीन आयोजना र विकाससँग जोड्नु आवश्यक रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल बताउँछन् ।

सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुनेगरी रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना अर्यालले बताए । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, श्रम तथा रोजगारमैत्री बनाउँदै सबै स्थानीय तहसँग जोडेर सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा रेमिट्यान्स बढ्नुका साथै सहजीकरण हुँदै गएको समेत उल्लेख गरेकी छन् । उनले नेपालीहरूले विदेशमा सिकेको सीप स्वदेशमै प्रयोग गर्दै रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यम तथा बैकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन पहल गरिने पनि बताइन् ।

आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि विदेशमा सिकेको सीपलाई थप सहजीकरण गर्दै विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमी बनाउन कर्जा प्रणालीलाई थप सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति अघि सारिएको छ ।

श्रम बजारमा आएको नयाँ श्रम शक्तिलाई इच्छाएअनुसारको तालिम दिने, श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गरिने, पोखरा र भैरहवामा श्रम कार्यालय खोलिने, वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्यको विकास गरिने, सामाजिक मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन र सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत कार्यक्रममा भनिएको छ ।

तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार, आन्तरिक रोजगार र रोजगारी सिर्जना गर्ने मात्र भनेर दशकयता बन्दै आएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताउँछन् रोजगारविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई ।नयाँ रोजगारी सिर्जना र आगामी वर्षभरि श्रम बजारमा हुने गतिविधिलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘पुरानै कार्यक्रमलाई प्रथामिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । जसका कारण नयाँ रोजगारी र श्रम बजारमा सुधार कमै होला,’ भट्टराईले भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १०, २०७९ १८:५२