१८ बैंकलाई ७७ अर्ब पैसा आवश्यक, निक्षेप बढाउन नसके दिएको ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता

१८ बैंकलाई ७७ अर्ब पैसा आवश्यक, निक्षेप बढाउन नसके दिएको ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता

A+ A A-

लामो समयदेखि ऋण विस्तार गर्न नसकेका अधिकांश वाणिज्य बैंंकहरूलाई अब भने विगतमा विस्तार गरेको ऋण र संकलन गरेको निक्षेपको अनुपात मिलाउनको लागि ठूलो रकम आवश्‍यक पर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत चैतमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) र खुद तरल सम्पत्ति (एनएलए) सीमाभित्र कायम नगरेका बैंकलाई ऋण विस्तार गर्न रोक लगाएको थियो ।यसै त बैंकहरूमा लगानी योग्य रकमको अभाव लामोसमयदेखि चलेको सन्दर्भमा थप निक्षेप संकलन गर्ने वा दिएको ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरू पुगेका छन् । १७ वटा वाणिज्य बैंकहरूलाई असारमसान्तसम्म ७७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढाउने वा ऋण घटाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीको कारण परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै २०७९ असारमसान्तमा सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नेगरी ऋण विस्तार गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । यही सुविधाको प्रयोग गर्दै बैंकहरूले क्षमताभन्दा बढी ऋण विस्तार गरेका कारण दोस्रो त्रैमासिकसम्म पनि नाफा राम्रो देखिएको छ ।

तर, विगतमा विस्तार गरेको ऋण अब भने कसरी उठाउने बैंकहरूको टाउको दुखाइ भएको छ । 'यसअघि नै राष्ट्र बैंकले ऋण विस्तार नगर भनिसकेको छ अब सीडी र एनएलए सन्तुलन कायम गर्नका लागि ठूलो मात्रामा निक्षेप जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, यसो गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नेसम्म देखिन्छ', एक बै‌ंकका सीईओले भने ।

एनएलएको सीमा र सीडीको सीमा कटाएर औसत रुपमा ४९ अर्ब रुपैयाँ बढीकाे कर्जा विस्तार गरेका थिए । यसमध्ये नौवटा बैंकसँग करिब २७ अर्ब ऋण विस्तारको सुविधा रहेको छ भने १८ वटा बैंकलाई ७७ अर्ब रुपैयाँको भार रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाको उपयोग गरेर ऋण विस्तार गरेका बैंकहरूले यो रकम असारअघि नै पूरा गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले असार मसान्तसम्म सीमाभित्र एनएलए र सीडी रेसियो राख्नका लागि बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको बताए ।

राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाको उपयोग गरेर सबैभन्दा बढी कर्जा विस्तार प्राइम बैंकले गरेको छ । हालसम्म १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन गरेको यो बैंकले १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेको छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ९९ प्रतिशत पुगेको छ भने एनएलए १५ प्रतिशतमा झरेको छ । यो प्रतिशतलाई सीमाभित्र राख्नका लागि प्राइम बैंकले नयाँ कर्जा विस्तार नगरी कम्तिमा १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

सीमामाथि गएर त्यसपछि धेरै कर्जा विस्तार गर्नेमा ग्लोवल, कुमारी, नेपाल एसबीआई बैंक रहेका छन् । बजारबाट निक्षेप संकलन नभएको र ऋण विस्तार गर्नुपरेको अवस्थामा अन्य मापदण्डहरू पूरा गर्नका लागि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ र बैंकहरूबीच अन्तर बैंक सापटी लिने गरेका छन् ।