तरकारीमा विषादी परीक्षण : गण्डकी प्रदेश उदासीन

A+ A A-

तरकारी तथा फलफूलकाे विषादी परीक्षण नरोक्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाउँमा आदेश गरेपछि केही प्रदेशले धमाधम विषादी परीक्षण थालेका छन् । तर, गण्डकी प्रदेशमा अझै परीक्षण शुरु हुन सकेको छैन्।

सरकारले २ वर्षअघि पोखराको शान्ति वनस्थित तरकारी उपज संकलन केन्द्रमा सञ्चालनमा ल्याएको तरकारी तथा फलफूलको विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण प्रयोगशाला प्राविधिकको अभावमा आफैं थालापरेको छ।

संघ सरकारले काठमाडौंको कालिमाटीबाहेक रुपन्देहीको बुटवल, झापाको बिर्तामोड, सर्लाहीको नवलपुर, कास्कीको पोखरा र बाँकेको नेपालगञ्जमा ‘विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला’ कार्यालय राखिएको छ।

कर्मचारी अभावले प्रयोगशाला बन्द हुँदा भारतबाट आयातीत तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण कार्य अवरुद्ध भएको छ। भारतबाट नेपाल भित्रने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण बीचमै रोकेपछि प्रदेशले भने आफैं विषादी परीक्षण गर्ने संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याउन थालेका छन्।

प्रदेश १ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बाली संरक्षण प्रयोगशालाले ‘विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण प्रयोगशाला’ सञ्चालनमा ल्याएर विषादी अवशेष परीक्षण थालिसकेको छ। यस्तै प्रदेश ५ ले पनि बुटवलमा विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। कर्मचारी अभावले ३ महिनादेखि बन्द रहेको प्रयोगशाला बुधबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको हो । कर्मचारी समायोजन भएर त्यहाँ कार्यरत प्राविधिकसहित कर्मचारी संघमा गएपछि प्रयोगशाला बन्द भएको थियो ।

सरकारी अलमल र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा कार्यालय स्थापना गरेर पनि विषादी परीक्षण हुन नसकेको बाली विज्ञान प्रयोगशाला पोखराले जनाएको छ ।मुलुक संघियतामा गएपनि प्रयोगशाला कुन सरकार मातहत रहने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो नलाग्दा जनशक्ती अभावमा प्रयोगशाला थलापरेको हो। प्रयोगशालाको लागि व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)ले मेसिन उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रयोगशाला संघ सरकार मातहतमा रहे पनि संघले आवश्यक प्राविधिक नखटाएपछि कार्यालय धान्नका लागि प्रदेश मातहतको बाली प्रयोगशालाले १ शाखा अधिकृत र १ कार्यालय सहयोगी खटाउँदै आएको छ।

‘सातै प्रदेशमा विषादी प्रयोगशाला खोल्ने सरकारको नीति भए पनि त्यसको व्यवस्थापन र कर्मचारीकाे व्यवस्था नगर्दा उद्देश्यअनुसार काम गर्न समस्या भएको छ,’ बाली संरक्षण प्रयोगशाला पोखराका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत धनबहादुर रानाले भने, ‘साधन र स्रोतको अभावमा प्रयोगशालामा सञ्चानमा समस्या भएको छ।’

आवश्यक जनशक्तिको अभावमा अहिले प्रयोगशाला पोखरा र आसपासका जिल्लाबाट आएका फलफूल तथा तरकारीको कार्बानेट र अर्गानो फस्फेट नामक विषादी समूहको मात्रै नमूना परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।

प्रयोगशालामा उपलब्ध मेसिन चलाउने प्राविधिक र केमिकलको व्यवस्था नहुँदा नागरिकले खाने कृषि उपजको परीक्षण हुन सकेको छैन ।

ताइवानी प्रविधिको विषादी मापन गर्ने मेसिन चलाउन जान्ने प्राविधिक नहुँदा परीक्षणको कार्य लामो समयदेखि रोकिएको वरिष्ठ अधिकृत रानाकाे भनाइ छ ।

पोखराको शान्तिवनस्थित रहेको प्रयोगशालाले विषादी मापनको कार्य नगर्दा सर्वसाधारणले विषादीयुक्त कृषि जन्य सामाग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएको यहाँ व्यवसायी बताउँछन् । ‘विषादी मापन गर्ने कार्यालय देखाउने दाँत भएको छ’, व्यवसायी रामचन्द्र थापाले भने, ‘प्राविधिक बिनाको कार्यालय राखेर सरकारले जनस्वास्थ्य माथि खेलवाड गरेको छ।’

पोखरामा खपत हुने फलफूलको ९० प्रतिशत भारतीय उत्पादनले नै धानेको छ । स्याउबाहेक अन्य फलफूल धेरैजसाे भारतबाटै आयात हुन्छ । आँप, भुइँकटहर, खर्बुजा, केरालगायतका फलफूलको आयात भारतबाटै गरिन्छ ।

तरकारीमा करिब १५ प्रतिशत हिस्सा पोखराले ओगट्छ। बाँकी भारतीय उत्पादनकै भर पर्नु परेकाे छ । पोखरामा धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवनलगायतका ठाउँबाट पनि तरकारी आयात हुँदै आएको छ।

गण्डकी प्रदेशले साउनदेखि परीक्षण थाल्ने

गण्डकी प्रदेशले साउनदेखि प्रदेशका दुई स्थानमा विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयले प्रदेश ५ को सिमाक्षेत्र राम्दी र पोखरा भित्रने प्रमुख नाका आँबुखैरेनीमा साउनको पहिलो हप्तादेखि नै विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव दुर्गाप्रसाद दवाडीले पूर्वाधार निर्माण र उपकरण खरिद प्रक्रियाको काम सकिएको बताए।

प्रदेश सरकारले प्राविधिकलाई मंगलबारदेखि विषादी परीक्षणसम्बन्धी तालिमको सुरुवातसमेत गरिएको उनले बताए। ‘उपकरण खरिदको काम सकिएको छ। तालिम पनि सुरु भएको छ। साउनको पहिलो हप्तादेखि विषादी परीक्षण सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो,’ उनले भने।

गण्डकी प्रदेश भारतीय सीमा नाकासँग नजोडिएको भए पनि संघको अनुमतिमा प्रदेशहरुमा भारतीय नाकाबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्न सकिने गरी योजना बनाइएको सचिव दवाडीले बताए।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २९, २०७६ ०५:१०