चुनावमा नेपालीका १२ अनुभव- हात उठाएर भाेट, उम्मेदवार अनुसार मतपेटिका

A+ A A-

नेपालमा चुनावी अभ्यास राणाकालमै सुरु भएको थियो । २००३ सालको अन्तिममा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले शासकीय सुधार गर्ने भन्दै नगरपालिका र ग्राम पञ्चायत बनाउने योजना ल्याए ।

उनको यही योजनाअन्तर्गत २९ जेठ २००४ सालमा नेपालमा पहिलोपटक ‘काठमाडौं म्युनिसिपालिटी’को चुनाव भयो । २१ वडामा विभाजन गरिएको काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको चुनावमा २१ वर्ष पुगेका पुरुषले मात्र भोट हाल्न पाउने अधिकार थियो ।

अघिल्लो दिनै घरघरमा मतपत्र पुर्‍याइएको पहिलो चुनाव

पहिलो चुनावमा म्युनिसिपालिटीअन्तर्गत १३ हजारभन्दा बढ्ता घर थिए । ६८ हजार १ सय १८ मतदाता थिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार यो चुनावमा करिब ६५ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

यो चुनावमा अहिलेको जस्तो गोप्य मतदानको व्यवस्था थिएन । सबैले देख्नेगरी मतपेटिका राखिएको थियो । उम्मेदवार अनुसार मतपेटिका फरक-फरक थियो । र, कसले कसलाई मत हाल्यो भनेर देख्न सकिन्थ्यो । यो चुनावमा मतदान हुने अघिल्लो दिन नै मतदाताको घरघरमा मतपत्र पुर्‍याइएको थियो ।

महिलाले मत हाल्न पाएको चुनाव

२००४ सालपछि नेपालमा राणा शासन अन्त्य भएपछि पहिलो चुनाव भयो । २०१० सालमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर नगरपालिकाको चुनाव भयो । यो चुनावमा महिलाले पनि मत हाल्न पाएका थिए । यही चुनावबाट पहिलो महिला जनप्रतिनिधि छानिएकी थिइन् साधना प्रधान । तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाको ८ नम्बर वडाबाट २ हजार ४ सय ५५ मत पाएकी थिइन्, प्रधानले ।

हात उठाएर भोट हाल्ने पञ्चायतकालीन चुनाव

२०१४ सालमा नगरपालिकाको चुनाव भएको थियो । काठमाडौं नगरपालिकामा यो चुनावमा ४९ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । प्रजातन्त्रको सुरुवातमै भएका यी चुनावबाट राम्रो अनुभव लिन नपाइकनै १ पुस २०१७ मा महेन्द्रले राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि चुनाव भए तर ती चुनावमा राजनीतिक दलले सहभागी हुन पाएनन् ।

माघ २०१८ देखि महेन्द्रले देशभरका ४ हजार ग्राम पञ्चायतमा चुनाव गराउने योजना बनाए । ग्राम पञ्चायतमा ९ जना सदस्य हुने र तीमध्येबाट एक जना प्रधानपञ्च, एक जना उपप्रधानपञ्च छान्ने व्यवस्था गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाको पहिलो स्थानीय चुनाव २०१८ मा भयो । चुनाव गराउन खटिएका कर्मचारीले पनि यो चुनावमा भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

पहिलोपटक भएको गाउँ पञ्चायतको चुनावमा देशभरबाट ४८ लाख मतदाताले मत दिने अनुमान गरिएको थियो । तर, कति मतदाताले मत हाले भन्ने एकिन छैन । यो चुनावमा पुरुष र महिला मतदाताको लाइन छुट्टाछुट्टै बनाइएको थियो । तर, यो चुनावमा मत हाल्ने तरिका भने अहिले जस्तो थिएन । सबै मतदातालाई बन्द कोठामा राखेर निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले उम्मेदवारको नाम लिन्थे र मतदाताले आफ्नो मत जाहेर गर्न हात उठाउनु पर्थ्यो ।

उम्मेदवार अनुसारको मतपेटिका भएको चुनाव

२०२० सालमा भएको गाउँ पञ्चायतको चुनावमा रंगिन मतपेटिका प्रयोग गरिएको थियो । चुनावको दुई दिनअगाडि नै उम्मेदवारलाई आफ्नो मतपेटिकाको रंग छान्न लगाइएको थियो ।

मतपत्र पाएपछि मतदाताले आफूले रोजेको उम्मेदवारको निर्वाचन रंग लगाइएको मतपेटिकामा मतपत्र खसाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो २०२० को चुनावमा । उम्मेदवारले छानेको रंगको कपडा वा कागजले मतपेटिका छोपिएको हुन्थ्यो । कपडा र कागज टाँस्दा टीका नहुने भएपछि २०२० मा भएका उप-चुनावका क्रममा भने मत पेटिकामा नै रंग पोतियो ।

चुनाव चिह्न बाँडिएको पञ्चायती चुनाव

२०१९ देखि २०३१ सालको बीचमा भएको नगर पञ्चायत चुनावमा भने उम्मेदवारले आफूले चाहेको चुनाव चिह्न रोज्न पाउने व्यवस्था गरियो । मतदाताले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको चुनाव चिह्नको अगाडि रेजा लगाएर मत प्रकट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । त्यतिबेला देशभर १४ वटा नगर पञ्चायत थिए ।

‘गाउँ फर्क अभियान’ले अनुमोदन गरेकाहरू मात्र उम्मेदवार हुन पाउने २०३२ को चुनाव

२०३२ सालमा भएको गाउँ तथा नगर पञ्चायतको चुनावमा उम्मेदवार हुने व्यक्ति गाउँ फर्क अभियानले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखियो । गाउँ विकासका लागि युवाहरूलाई शहरबाट गाउँ फर्काउन पञ्चायत सरकारले यो अभियान चलाएको थियो ।

२०३२ सालमा भएको चुनावमा १४ अञ्चललाई चार भागमा बाँडेर चुनाव गरिएको थियो । २०३२ सालमा सगरमाथा, लुम्बिनी र सेतीमा चुनाव भएको थियो । २०३३ मा भेरी, गण्डकी, बागमती र मेची अञ्चलमा चुनाव भएको थियो । २०३४ मा कर्णाली, महाकाली र जनकपुरमा चुनाव भएको थियो । २०३५ मा कोशी, नारायणी, धौलागिरि र राप्तीमा चुनाव भएको थियो ।

चरणबद्ध रूपमा भएको यो चुनावमा उम्मेदवारले आफ्नो मतपत्रको रंग, चुनाव चिह्न छान्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यही चुनावदेखि मतपत्रमा रेजाको सट्टा स्वस्तिक छाप लगाउने व्यवस्था गरियो । यही शैलीमा नगर तथा जिल्ला पञ्चायत चुनाव पनि भए ।

पद अनुसार फरक रंग र चिह्नको मतपत्र बनाइएको २०३९ को चुनाव

२०३९ मा भएको गाउँ तथा नगर पञ्चायतमा अघिल्ला चुनावभन्दा केही सुधार गरिएको थियो । २०३६ सालमा भएको जनमतसंग्रह र विद्यार्थी आन्दोलनका कारण देशमा राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता महसुस भइरहेको थियो ।

देशभरका ४ हजार २२ गाउँ पञ्चायत र २९ वटा नगर पञ्चायतमा दुई चरणमा गरेर चुनाव गरियो । २८ र ३१ वैशाख २०३९ मा पहिलो चरणको चुनाव गरियो भने ३ र ४ जेठ ०३९ मा दोस्रो चरणको चुनाव गरियो । यो चुनावमा एक मतदाताले एकपटकमा सात जना जनप्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गरियो । प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्च र सदस्य गरेर सात जनालाई मत हाल्न दुई प्रकारका मतपत्रको व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो चुनावमा आठ प्रकारका मतपत्र थिए । गाउँ र नगर पञ्चायतका लागि चार रंगका मतपत्र थिए भने जिल्ला पञ्चायतका लागि चार प्रकारको रंगका मत पत्र थिए । यो चुनावमा करिब ४ करोड मतपत्र छापिएका थिए । गाउँ र नगरसभा सदस्यका लागि १४ चिह्न छुट्याइएको थियो । गाउँ र नगर पञ्चायत सदस्यका लागि १० र प्रधान तथा उपप्रधानपञ्चका लागि १० वटा चुनाव चिह्न तोकिएका थिए ।

यही चुनावदेखि निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाको क्षेत्रमा पनि काम गर्न सुरु गरियो । यो चुनावमा मतदाता शिक्षाका लागि आयोगले १ लाख पोष्टर छापेको थियो । आयोगका अनुसार यो चुनावमा मत हाल्न नजानेर धेरै मानिसले दुःख पाएका थिए ।आयोगको रेकर्डअनुसार यही चुनावमा पहिलोपटक मतपेटिका लुटिएको थियो । आयोगका अनुसार रुपन्देहीका दुई स्थानमा मतपेटिका लुटिएको थियो ।

कालो र हरियो रंगको चुनाव चिह्न भएको २०४३ को चुनाव

२०४३ मा भएको गाउँ तथा नगर पञ्चायतको चुनावमा कालो र हरियो रंग भएको चुनाव चिह्न प्रयोग गरिएको थियो । ७ र १० चैत ०४३ मा भएको चुनाव भएको थियो । तर, दार्चुला, मुस्ताङ, मनाङ, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालीकोट र डोल्पाका २ सय १ गाउँ पञ्चायतमा भने ०४४ वैशाखमा चुनाव गरिएको थियो ।

यो चुनावमा गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यको चुनाव चिह्न कालो रंगको थियो भने गाउँ-नगर पञ्चायत सदस्यको चुनाव चिह्न हरियो रंगको थियो । यो चुनावमा उम्मेदवारको संख्या हेरेर १० देखि १६ वटा चुनाव चिह्न प्रयोग भएका थिए । यही चुनावदेखि उम्मेदवारको खर्चको सीमा पनि तोक्न थालियो ।

गाउँ तथा पञ्चायत सभा सदस्यले १५ सय, नगरसभा तथा नगरपञ्चायत सदस्यले ५ हजार, गाउँ पञ्चायतको प्रधान तथा उपप्रधानले ५ हजार र नगर पञ्चायतको प्रधानपञ्च तथा उपप्रधानपञ्चले १५ हजार खर्च गर्न पाउने नियम बनाइयो ।

यही चुनावदेखि मत हालिसकेपछि मतदाताको औँलामा मसी लगाउने चलन सुरु भयो । मतदाताको दाहिने हातको बुढी औँलाको नङ र मासुको जोर्नीमा मसी लगाउन थालियो ।

१८ वर्ष पुगेकाले भोट हाल्न पाएको २०४९ को चुनाव

२०४६ सालको जनआन्दोलनले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था हटायो । २३ कात्तिक २०४७ मा जारी गरिएको संविधानले १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने सुनिश्चित गर्‍यो । त्यसअघि २१ वर्ष पुगेकाले मात्र भोट हाल्ने पाउने व्यवस्था थियो ।

यो चुनावमा ४ हजार १५ गाउँ पञ्चायतलाई गाभेर ३ हजार ९ सय ९५ गाउँ विकास समिति बनाइयो । पञ्चायतकालीन ३३ नगरपालिकाको संख्या बढाएर ३६ पुर्‍याइयो । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भएको पहिलो स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गरिएको थियो । पहिलो चरणको चुनाव १५ जेठ ०४९ मा भएको थियो भने दोस्रो चरणको चुनाव १८ जेठमा भएको थियो ।

यो चुनावमा १ करोड २० लाख मतदाता थिए । यो चुनावमा गाविस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यका लागि एउटै मतपत्र प्रयोग गरिएको थियो । उम्मेदवारले आफूले चाहेको चुनाव चिह्न रोज्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यो चुनावमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पाँच राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरेर करिब ३ लाख ५० हजार जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । ३६ वटा नगरपालिकामा पहिलो कांग्रेस, दोस्रो एमाले र तेस्रोमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका थिए । कांग्रेसले ३६ वटा नगरपालिका ३ सय ३१ पदमा जितेको थियो । एमालेले १ सय १९ र ६२ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका थिए ।

महिला सदस्य अनिवार्य बनाइएको २०५४ को गाविस चुनाव

मुलुक माओवादी सशस्त्र संघर्षको चपेटामा रहेको समयमा भएको यो चुनावमा प्रत्येक वडामा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पिछडिएका जाति भएको क्षेत्रमा त्यस्ता जातिबाट पनि अनिवार्य एक जना वडा सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो २०५४ को चुनावमा ।

यो चुनाव दुई चरणमा भएको थियो । २० वैशाखमा सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलका जिल्लामा चुनाव भएको थियो । १३ जेठमा पूर्वाञ्चाल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका जिल्लामा चुनाव भएको थियो । यो चुनावमा राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलले दल अनुसारको चुनाव चिह्न पाएका थिए भने मान्यता नपाएका दलका उम्मेदवारले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चिह्न पाएका थिए । २०५४ मै देशभरका ५८ वटा नगरपालिकामा पनि चुनाव भएको थियो । ५८ वटा नगरपालिकामा ६० लाखभन्दा बढ्ता मतदाता थिए ।

दलहरूले खारेज गरेको २०६२ को चुनाव

१९ माघ ०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै ज्ञानेन्द्रले २०६२ मा नगरपालिकामा चुनाव गराउन खोजे । यो चुनाव सबै दलहरूले बहिष्कार गरे ।

दलहरूले चुनवामा भाग नलिए पनि २२ वटा नगरपालिकामा सबै पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भए । बाँकी ३६ नगरपालिकामा २६ माघ ०६२ मा चुनाव भयो । यो चुनावमा २० प्रतिशत मात्र मत खसेको थियो । नेपाली चुनावको इतिहासमा सबैभन्दा थोरै मत खसेको चुनाव हो यो । २०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले यो चुनाव बदर गरेको थियो ।

प्रमुख उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने २०७४ को चुनाव

०७२ मा संविधान जारी भएपछि ०७४ मा पहिलोपटक स्थानीय तहको चुनाव भयो । संघीय संरचना अनुसार भएको यो चुनाव तीन चरणमा भएको थियो । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज ०७४ मा यो चुनाव भएको थियो । नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अुनसार यो चुनावले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २८, २०७९ १७:५०