२०३७ सालमै विदेशमा बस्ने नेपालीले भोट हालेका थिए, तर अहिले पाउँदैनन्

Getty Image

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतले चैत २०७४ मा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दियो । भोट हाल्न पाउने संवैधानिक अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले प्रवासी नेपालीले पनि भोट हाल्न सक्ने व्यवस्था गराउन भनेको थियो । आदेशमा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर, राज्यले मतदान गर्ने अवसर सिर्जना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुन जान्छ ।’

बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई देशभित्रको निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउनु राज्यको दायित्व भएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई संवैधानिक अधिकारबाट अलग नगर्न भनको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकबाट जम्मा भएको रेमिट्यान्सले मुलुकको ढुकुटी भरिने तर त्यसरी ढुकुटी भर्न योगदान दिनेलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु अन्याय हुने ठहर्दै सर्वोच्चले यसका लागि कानुन बनाउन भनेको थियो ।

तर, ५ वर्षसम्म कानुन बनाउन न सरकारले चासो देखायो न संसदले दबाब दियो । फलतः आसन्न चुनावमा समेत ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली मताधिकारबाट बाहिरै रहनेछन् ।

जनमतसंग्रहमै प्रवासी नेपालीले भोट हालेका थिए

संसद् र सरकारले प्रवासी नेपालीको मताधिकारबारे बेवास्ता गरे पनि पञ्चायतकालमा भने विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हालेका थिए । राजा वीरेन्द्र शाहले १० जेठ ०३६ मा ‘बहुदल रोज्ने कि सुधारिएको पञ्चायत’ भन्दै जनमतसंग्रह घोषणा गरेका थिए ।

यो जनमतसंग्रहमा २१ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले भोट हाल्ने मौका पाएका थिए । जनमतसंग्रहमा विदेशमा रहेका नेपालीको पनि इच्छा जान्नुपर्ने कुरा उठेपछि जनमतसंग्रह नियमावली ०३६ मा विदेशमा बस्ने नेपालीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरियो । २ माघ २०३६ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्र खण्ड २९, अतिरिक्तांक ५६ मा उल्लेख भएअनुसार विदेशमा रहेका सरकारी कर्मचारी, श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरियो ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य भन्छन्, ‘उक्त जनमतसंग्रहमा विदेशमा रहेका दूतावास र कूटनीतिक नियोगमा भएका सबै नेपालीले भोट हाल्न पाएका थिए ।’ २० वैशाख ०३७ मा जनमतसंग्रह भएको थियो । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ किताबमा ०३६ को जनमतसंग्रहमा ‘विदेशमा नेपाली राजदूतावास, वाणिज्य दूतावास, संयुक्त राष्टष्संघको नेपाली स्थायी नियोगमा मतदान केन्द्र’ राखिएको बताइएको छ ।

विदेशमा भएको मतदानका लागि कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत तोकिएको थियो । विदेशमा मत हाल्ने नेपालीले नेपाली राहदानी वा विदेशमा रहेका नियोगमा कार्यरत भएको परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

विदेशमा मतदान गराउनका लागि मतपेटिका बनाउने उद्देश्यले नेपालले ‘विशेष खाम’ पठाएको थियो । त्यही खामलाई विदेशमा मतपेटिका बनाइएको थियो । मतदानपछि उक्त खाम र चुनावमा प्रयोग भएका अन्य कागजात सिलबन्दी गरेर, लाहाछाप लगाएर ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आयोगमा पठाउनुपर्ने,’ व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो पनि : २००४ सालको पहिलो नगर चुनावमा अघिल्लै दिन मतदाताको हातमा परेको थियो मतपत्र

विदेशमा भएको मतदानलाई देशभित्रकै एक मतदान स्थल मानेर सोही मतदान स्थलको मतपत्रमा विदेशका मतपत्र छ्यासमिस पारेर मतगणना गर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगको उक्त किताबमा उल्लेख छ । त्यतिबेला कतिले विदेशबाट आफ्नो मत प्रकट गरे भन्ने अभिलेख चाहिँ छैन ।

४२ वर्षअघि नै मतदानको अधिकार पाएका प्रवासी नेपाली त्यसपछि भने त्यस्तो अधिकार कहिल्यै पाएनन् । सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकलाई उतैबाट मतदानमा सामेल गराउन अव्यावहारिक हुने सरकारले तर्क गरेको थियो । तर सर्वोच्चले सरकारको अप्ठेरोलाई समेत फुकाउने गरी मतदानका तरिकाहरूसमेत बताइदिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका उदाहरण दिँदै सर्वोच्चले विदेशबाट मतादान गर्ने चार विकल्प सुझाएको थियो ।

दूतावासमा मतदान केन्द्र राख्ने

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकका लागि सोही देशमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरी मत खसाल्ने बन्दोबस्त मिलाउन सकिने सर्वोच्चले बताएको थियो । यसरी स्थापना गरिने मतदान केन्द्रहरू प्रायः उक्त देशमा रहेको राजदूतावास वा कन्सुलरको कार्यालयमा राखिने उदाहरणसमेत दिइएको थियो । अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हङ्गेरी, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशले यसरी नै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गरेको सर्वोच्चले बताएको थियो ।

हुलाकमार्फत मतदान

हुलाकमार्फत मतदान गर्न सकिने पनि सर्वोच्चले दोस्रो विकल्प फर्माएको थियो । यस विधिअनुसार विदेशमा रहेका नागरिकले आफूले इच्छा गरेको उम्मेदवारलाई छनाेट गरी उक्त मतलाई हुलाकबाट स्वदेशमा पठाउन सकिने सर्वोच्चले भनेको थियो । क्यानडा, नर्बे, मेक्सिको, स्वीट्जरल्यान्डलगायतका देशले यस विधिको प्रयोग गरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

नेपालमा प्रतिनिधि राख्ने

विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने तेस्रो विधि भनेको निजहरूको प्रतिनिधिहरूमार्फत हो । यस विधिमा विदेशमा रहेका हरेक नागरिकले आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्न स्वदेशमा प्रतिनिधि नियुक्ति गर्छ । त्यसरी छानिएको प्रतिनिधिले मतदानको दिन मतदाताको इच्छाबमोजिम मत हाल्छ । मौरिसस, नायरू, टोगोलगायतका देशले यस्तो अभ्यास गरेको सर्वोच्चले भनेको छ ।

विद्युतीय मतदान

सर्वोच्चले सरकारलाई इलेक्ट्रोनिक भोटिङको माध्यमबाट प्रवासी नेपालीलाई मत खसाल्ने विकल्प पनि दिएको छ । यसका अलावा फ्याक्सको माध्यमबाट पनि केही देशमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । उल्लेखित विधिमध्ये एकभन्दा बढी विधिको एकसाथ मिश्रित रूपमा प्रयोग गर्न सकिने पनि सर्वोच्चले आदेशमा खुलाइदिएको छ ।

यी विकल्पमध्ये उचित र व्यावहारिक हुने विकल्प छानेर विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले, सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आवश्यक परेमा ‘पाइलट टेस्ट’ पनि गर्नु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसबाहेक देशअनुसार मतदानको कानुन र नीति फरक हुने भएकाले ‘कूटनीतिक पहल गरेर’ प्रवासी नेपालीलाई मतादानमा सहभागी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । प्रवासी नेपालीलाई भोट हाल्न दिन ०७४ को निर्वाचनमा व्यावहारिक कारणले सम्भव नभए पनि पनि त्यसपछिका चुनावमा भने यस्तो अधिकार दिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो । तर, ५ वर्षपछि हुन लागेको चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन ।

सांसद नै अनिच्छुक

निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चको आदेश आउनु एक वर्षअगाडि ०७३ मै कानुन बनाएर विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो । आयोगले सन् २००९ मै आफ्नो दीर्घकालीन कार्ययोजनामा यो विषय राखेको थियो । सोही अनुसार आयोगले ०७२ मा विदेशबाट पनि भोट हाल्न सकिने विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा टोली बनाएको थियो । यो टोलीले अमेरिका, अष्ट्रेलिया र खाडी देशमा गएर अध्ययन गरेको थियो । यो अध्ययनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई उतैबाट भोट हाल्ने अधिकार मिलाउन सकिने देखाएको थियो ।

आयोगले ०७३ मंसिरमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनलाई संशाेधन गर्न तयार पारिएको विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीले समेत भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो ।

आयोगको सुझावमा तयार भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा समेत पुग्यो । समितिमा ८ मंसिर ०७३ मा भएको छलफलमा १३ जना सांसदले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । यीमध्येकी एक थिइन्, प्रभा वज्राचार्य । उनले समीतिको बैठकमा प्रश्न गरेकी थिइन, ‘खाडी र मलेसियामा केही वर्षका लागि श्रम गर्न गएका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्छ । देशका लागि रेमिट्यान्स चल्ने तर उनीहरूको भोट नचल्ने ?’

यो पनि : नेपाली महिलाले संघर्ष गरेर भोट हाल्न पाएको त्याे पहिलाे निर्वाचन

विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा संसदमा चर्काचर्की भएपछि २६ मंसिरमा राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति नै बनायो । उपसमितिमा रहेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माका अनुसार ०७४ को चुनावको मिति घोषणा भइसकेको हुँदा त्यतिखेर विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिनेगरी कानुन बनाउन नसकिएकाे हो । समितिमै रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल भने नेपालमै स्वच्छ मतदान हुन नसकिरहेको समयमा विदेशमा मतदान गराउन नहुने भन्दै विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार नदिएको बताउँछन् । ‘नेपालमै त स्वच्छ मतदान हुँदैन', सुवालले भने, ‘विदेशमा त झन स्वच्छ मतदान सम्भव छैन भनेर त्यतिखेर कानुनमा त्यो व्यवस्था नराखिएको हो ।’

त्यसपछि ०७५ मा पनि आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने अधिकार दिलाउने प्रयास गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आयोगलाई २१ मंसिर ०७५ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्ने अधिकार दिलाउने व्यवस्था गर्नू भन्दै फेरि पत्राचार गरेको थियो । त्यसअनुसार आयोगले कानुन संशाेधन गरेर निर्वाचन आयोग विधेयक र निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको थियो । तर त्यो प्रक्रिया त्यसपछि थन्किएको छ ।

विदेशमा धमाधम कार्यान्वयन

सन् १९९३ मा कम्बोडियामा भएको चुनाव र सन् २०१० मा इराकमा भएको चुनावमा पर्यवेक्षक भएर खटिएका पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यका अनुसार कम्बोडिया र इराकले क्रमशः सन् १९९३ र २०१० मै विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई भोट हाल्ने अधिकार दिएका थिए ।

‘इराक, कम्बोडियाजस्ता देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छन् भने हामीले नसक्ने त होइनौँ', आचार्य भन्छन्, ‘हाम्रो देशमा त सर्वोच्चले आदेश दिँदा पनि कानुन बनाएनन् ।’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको ०७५ को तथ्यांकअनुसार ५० लाख नेपाली विदेशमा छन् । यीमध्ये ८० प्रतिशत त खाडी मुलुकमा छन् ।

आचार्य प्रश्न गर्छन्, ‘०३७ सालमा विदेशबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गराउन सकिन्थ्यो भने अहिले किन सकिँदैन ?’

-चैत ६, २०७८ मा प्रकाशित सामग्री पुन: प्रकाशित गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २८, २०७९ १३:३९