अपाङ्गमैत्री छैन चुनाव, आफ्नो भोट आफैँले हाल्न पाउँदैनन् दृष्टिविहीन

A+ A A-

आसन्न चुनावका लागि जति उत्साहित छन्, त्यति नै चिन्तित छन्, सोम दुलाल ! दृष्टिविहीन भएकै कारण अघिल्लो चुनावमा ५ घण्टा मतदान केन्द्रमा कुरेर मतदान गर्न बाध्य भएका दुलालको अनुभवमा नेपालको निर्वाचन अपांगमैत्री छैन । त्यसमा पनि दृष्टिविहीनलाई थप गाह्रो हुने उनको बुझाइ छ ।

०७४ को चुनावमा सहयोगी साथी लिएर मतदान केन्द्र पुगेका दुलाललाई जब मतदान केन्द्रमा छिर्न दिइएन, तब उनी केही आक्रोशित बनेका थिए । ‘तपाईंले जो पायो त्यही सहयोगी लिएर जान पाउनुहुन्न । कि त एकै घरको परिवारको सदस्य ल्याउनुस्, कि त हाम्रो मतदान अधिकृतसँग भोट हाल्नुस्’, दुलाललाई भनियो ।

तर, घरपरिवार गाउँमा नभएको र मतदान अधिकृतको विश्वास नभएको अवस्थामा दुलालले आफूले लिएर गएको र आफूलाई विश्वास भएको सहयोगीकै साथबाट मतदान गर्न पाउनुपर्ने अडान लिए । उनी भन्छन्, ‘सबैको दलीय आस्था फरक हुन्छ । एउटै घरका सदस्यको पनि मत फरक हुन्छ । मतदान अधिकृतको पनि एउटा दलीय आस्था होला । यस्तो अवस्थामा हामीले भनेकै ठाउँमा मत हालियो भनेर कसरी ढुक्क हुने हामी ?’

यति वादविवाद भएपछि पनि दुलालले आत्मसम्मानका साथ मत हाल्न भने पाएनन् । उल्टै प्रहरीले उनलाई जबर्जस्ती निकाल्ने प्रयास गर्‍यो । यतिसम्म कि दुई राउन्ड हवाई फायर नै भयो । एक घन्टासम्म मतदान नै रोकियो । कतैबाट आफ्नो माग पूरा नहुने देखेपछि अन्ततः उनले मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलाई गुहारे । त्यतिले नपुगेर अन्तिममा उनले तत्कालीन प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई समेत फोन गरे ।

यसरी अन्ततः बिहान ९ बजे भोट हाल्न मतदान केन्द्र पुगेका दुलालले झन्झटको सामना गर्दै दिउँसो करिब २ बजे मात्रै आफैँले लगेको सहयोगीको सहयोगमा भोट हाल्न पाए ।

मत दुरुपयोग हुने जोखिम

मतदान गर्न पाउने हरेक नागरिकको मताधिकारअनुसार सहज तरिकाले भोट हाल्न नपाउनु न्यायसंगत नभएको दुलाल बताउँछन् । ‘त्यो अँध्यारो कोठामा मैले भनेअनुसार नै भोट हालिदिए भनेर म कसरी ढुक्क हुन सक्छु ?’, उनी भन्छन्, ‘एकाघरको परिवार र मतदान अधिकृतले सही तरिकाले हामीले भनेजसरी नै भोट हाल्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी ?’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद–६ को ३८ अनुसार मतदाता दृष्टिविहीन वा शारीरिक रूपमा अशक्त भई कुनै कारणवश आफैँ मत हाल्न नसक्ने भएमा एकाघरको परिवारको सदस्य वा मतदान अधिकृतलाई साथमा सहयोगी लैजान मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसरी घरपरिवार र मतदान अधिकृतलाई मात्रै लैजान मिल्ने कानुनले आफूहरूलाई साँघुरो बनाइदिएको पोखराका खोमराज शर्मा बताउँछन् ।

‘मतदान अधिकृत त परको कुरा, एउटै परिवारका सबै सदस्य पनि एउटै दलमा आस्था राख्छन् भन्ने छैन’, शर्मा भन्छन्, ‘हामीले इच्छाएको व्यक्ति लैजान पाउनुपर्छ ।’ अन्यथा दृष्टिविहीनको नाममा उपभोग हुँदै आएको मतको दुरुपयोग हुने जोखिम भएको उनको भनाइ छ ।

गोपनीयतामाथि नै प्रश्न

पोखराका खोमराज शर्मा आफूले हाल्दै आएको भोटलाई अर्धगोप्य भन्न रुचाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘किनभने मेरो गोप्य हुनुपर्ने मत कम्तीमा पनि एक जनाले त थाहा पाइहाल्छ ।’

‘विद्युतीय भोटिङमा जानुको विकल्प छैन’

दृष्टिविहीनहरूको हकमा गोप्य र सहज हुनुपर्ने मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगले अडान लिएरै भए पनि विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाल नेत्रहीन संघको माग छ । संघका निवर्तमान अध्यक्ष रमेश पोखरेल भन्छन्, ‘विद्युतीय भोटिङमा जाने हो भने कसैको पनि सहायता लिनुपर्दैन । हाम्रो मतको गोपनीयता पनि कायम हुन्छ ।’

त्यसो त दृष्टिविहीनहरूको हकमा चुनाव अपांगमैत्री हुनुपर्ने मागसहित पटकपटक आयोगलाई डेलिगेसन गराएको ब्लाइन्ड युथ्सको पनि भनाइ छ । तर, आयोगले आफ्ना मागहरूलाई हालसम्म सम्बोधन नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।

आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल आफूहरूले दृष्टिविहीनको मताधिकारको विषयलाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । यसपटक पनि दृष्टिविहीनहरूका लागि पुरानै प्रावधान भएको उनको भनाइ छ । अर्याल भन्छन्, ‘आयोगले विद्युतीय मोडलमा जाने कोसिस गरेको थियो तर प्राविधिक मेसिनको आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने निकायको टुंगो नलागेपछि हामी विद्युतीय प्रणालीमा जान सकेनौँ ।’

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघलगायतका चुनावमा विद्युतीय मतदान हुँदै आएकोमा देशको राष्ट्रिय स्थानीय चुनाव भने विद्युतीय हुन नसक्नु लाजको विषय भएको शर्मा बताउँछन् ।

आयोगको पुस्तकालयमा थन्किएको ब्रेल लिपि पुस्तक

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीका अनुसार अपाङ्गताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अझै पनि निर्वाचन आयोगले सञ्चारगत अवरोध सम्बोधन गर्न सकेको छैन । ‘निर्वाचन आयोग आफैँले उत्पादन गरेका सामग्री सबै नागरिकमैत्री छैनन् । न त निर्वाचन आयोगको वेबसाइट नै मैत्रीपूर्ण छ,' उनले भने ।

त्यति मात्रै नभएर आयोगले मतदाता शिक्षामा हालसम्म अपाङ्ग त्यसमा पनि दृष्टिविहीनहरूलाई समाहित गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

यद्यपि निर्वाचन आयोगको पुस्तकालयमा भने दृष्टिविहीन नागरिकका लागि निर्वाचन शिक्षा स्रोत पुस्तिका उपलब्ध छ, जुन ब्रेल लिपिमा लेखिएको छ । आयोगको पुस्तकालयमा विगत पाँच वर्षदेखि यो पुस्तक यत्तिकै थन्किएको त्यहीँका लाइब्रेरियन बताउँछन् ।

आयोगको पुस्तकालयमा भएको सो पुस्तिका उपलब्ध भएको कुरा न त दृष्टिविहीनलाई थाहा छ, न दृष्टिविहीनसमक्ष यो स्रोत पुस्तिका पुर्‍याउने कष्ट नै आयोगले गरेको छ ।

२०६८ को तथ्यांकअुनसार देशभर १.९४ प्रतिशत जनसंख्या अपाङ्ग छन् । नेपाल नेत्रहीन संघद्वारा गरिएको अध्ययनअनुसार कुल २ लाखभन्दा बढी जनसंख्या दृष्टिविहीन छन् । २०६८ सालको तथ्यांकअनुसार देशभर ९५ हजार दृष्टिविहीन भएको उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २२, २०७९ २०:२८