निर्वाचन आयोग दलीय दबाबबाट मुक्त भएन: निर्वाचन पर्यवेक्षक प्रदीप पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

निर्वाचन आयोग दलीय दबाबबाट मुक्त भएन: निर्वाचन पर्यवेक्षक प्रदीप पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

स्थानीय चुनाव पर्यवेक्षणका निम्ति निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृति लिएर ६८ वटा पर्यवेक्षक संस्था खटिएका छन् । ती संस्थाका करिब १५ हजार कर्मचारी चुनावी पर्यवेक्षणमा छन् । स्थानीय चुनाव पर्यवेक्षणमा खटिएका ती संस्थामध्ये निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल पनि हो । स्थानीय चुनाव प्रचार-प्रसारमा आचारसंहिता पालनाको स्थिति कस्तो छ ? दलीय विकृति के-कस्ता देखिएका छन् र निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन आयोग र दलले के-कस्ता काम गर्न बाँकी छन् ? यिनै सेरोफेरोमा रहेर निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी :

अहिलेसम्मका निर्वाचन गतिविधि पर्यवेक्षण गर्दा जनसहभागिता कस्तो हुने देखिन्छ ?

हाम्रो मुलुकमा २०१५ सालदेखि चुनाव हुन थालेको हो । त्यो अवधिदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा पाँच वर्षको अवधि पूरा गरेर निर्वाचन हुन लागेको यो पहिलोपटक हो । उम्मेदवारहरूको सहभागिता उत्साहजनक छ । कतिपय स्थानमा बढी उम्मेदवारी परेपछि निर्वाचन आयोगले फेरि मतपत्र छाप्नुपरेको स्थिति पनि छ । यो स्थिति हेर्दा जनसहभागिता उत्साहजनक हुने देखिन्छ । निर्वाचनमा उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चितताका लागि सुरक्षा, निष्पक्षता र भयरहित वातावरण अपरिहार्य छ ।

दलहरूबीचको बढ्दो ध्रुवीकरण, एकअर्काप्रतिको नकारात्मक टिप्पणीले निर्वाचन वातावरणमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

सत्ता गठबन्धन र अन्य दलबीचको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबाट जुन ढंगबाट अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, त्यसले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएको छ । यस्तै, ठाउँठाउँमा झडपको स्थिति पनि सिर्जना भएको छ । यस्ता गतिविधि बढे जनसहभागितालाई असर गर्छ । यस्ता घटनाले मतदातामा त्रास बढ्छ र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाहेक अन्य मतदाता मतदान केन्द्रसम्म नपुग्न सक्छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिताको पालना कस्तो छ र कार्यान्वयनका निम्ति आयोगको भूमिका कस्तो पाइएको छ ?

निर्वाचन आचारसंहिता कागजमा निकै कडा छ तर कार्यान्वयन निकै फितलो देखिन्छ । सामान्य कार्यकर्ताले उल्लंघन गर्दा पनि नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने विषयमा मन्त्रीहरूबाटै उल्लंघन हुँदासमेत आयोगले कारबाही गर्न सकेको छैन । कतिपय स्थानमा उम्मेदवारी फिर्ताका निम्ति मन्त्रीहरू पुग्नुभएको छ । सभाहरूमा सरकारी साधन प्रयोग गरेर मन्त्रीहरू पुग्नुभएको छ । आचारसंहिता राजनीतिक दलहरूकै सहमतिअनुसार बनाइएकाले त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दलहरूको पनि हो । कार्यान्वयन गर्नै नसकिने बुँदामा दलहरूले पनि सहमति जनाउनु हुँदैनथ्यो । केन्द्रीय नेताहरूबाटै आचारसंहिता उल्लंघन भएकाले आयोगले उनीहरूलाई पत्र पठाउने मात्रै होइन, प्रतिकात्मक कारबाही गर्न पनि जरुरी छ । तर, निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा पनि सम्झौता गरिरहेको देखिन्छ । अन्यथा आचारसंहिता उल्लंघनका निम्ति मनोबल बढ्छ । दण्डहीनताको अवस्था कायमै रहने हो भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा यो नजिर बन्छ र उल्लंघनका घटना झन् बढ्छन् । राजनीतिक दलबाट मात्रै होइन, स्वयम् निर्वाचन आयोगले पनि आचारसिंहताविपरीत बोलेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आचारसिंहताविपरीत बोलेको कुरा गर्नुभयो, कुन सन्दर्भमा आयोगले आचारसंहितालाई ख्याल गरेन ?

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यसपटक मतपत्र बलियो बनाइएको छ, च्यात्न पनि मिल्दैन, चपाउन पनि मिल्दैन भनेर बोल्नुभयो । यो विषय कुनै दललाई इंगित गरेर बोलिएको प्रस्टै छ । यस्ता टिप्पणी आयोगका जिम्मेवार पदाधिकारीले दलविशेषलाई निशाना बनाएर अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन । योपटक मतपत्र बलियो बनाउनुभयो, ठीक गर्नुभयो तर यसपटक पनि अप्रिय गतिविधि भयो भने आयोगले मतपत्र कस्तो बनाउने त ?

त्यसैले आयोग प्रविधि सुधार्न मात्रै होइन, दलगत प्रवृत्ति सुधार्न पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । रचनात्मक दिमागभन्दा ध्वंसात्मक दिमाग एक कदम अघि नै हुन्छ । मतपत्र चपाउन र च्यात्न मिल्दैन भनेपछि ध्वंसात्मक दिमाग भएकाहरूले अर्को तरिका सोचिसकेको हुन्छ । अर्को तरिकालाई सच्याउन पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यसैले मतपत्र नष्ट गर्ने प्रवृत्तिलाई सच्याउन आयोग केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सबै क्षेत्रमा मतपत्र समयमै ढुवानी गर्न नसक्ने कारण देखाउँदै आयोगले उम्मेदवारी दर्ताअघि नै मतपत्र छापेको छ । मतपत्रको छपाइबारे आयोगको तरिका कत्तिको व्यावहारिक छ ?

निर्वाचन आयोग प्रविधिगत हिसाबले निकै पछाडि छ । आयोगको यो निर्णय अव्यावहारिक पनि छ । कतिपय स्थानमा आयोगले अपेक्षा गरेभन्दा बढी उम्मेदवारी पर्दा मतपत्र फेरि सच्याउनुपर्दा आर्थिकभार पनि थपिएको छ । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सेवालाई विकेन्द्रीकरणका निम्ति आएको हो । निर्वाचन आयोग पनि विकेन्द्रीकृत हुनुपर्छ । मतपत्रको छपाइ सातै प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो । यसो हुँदा उम्मेदवारी दर्तापछि छाप्न पनि सहज हुने थियो । ढुवानी खर्च पनि बच्ने र लागत पनि कम हुन्थ्यो ।

आयोगको यो निर्णय बदर मत संख्या बढाउन कत्तिको सहयोगी हुन्छ ?

उम्मेदवारी दर्तापछि मतपत्र छपाइ गर्दा उम्मदेवारी फिर्ता लिएकाहरूको मतपत्र त्यसमा समावेश हुँदैनथ्यो । सबैको चुनाव चिह्न राख्दा मतपत्रको लहर पनि लामो हुन्छ । छ महानगरमा उम्मेदवारी नपरेका दलका चुनाव चिह्न नराख्ने निर्णय गरेर फेरि त्यसलाई सच्यायो । कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतासहित काम गरिरहेकाले आयोग एकपछि अर्को निर्णयबाट पछि हटिरहेको छ । आयोगको प्रविधिगत कमजोरीले मतदान नै झन्झटिलो बनिरहेको छ । मतदाता इच्छाएको चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न अलमलिन्छन् । मतपत्र भद्दा हुँदा बदर मत संख्या बढ्ने नै देखिन्छ । आयोगले यसपटक मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी नबनाएकाले पनि बदर मत संख्या अझै बढ्न सक्छ ।

चुनावमा दलीय विकृतिका गतिविधि के-कस्तो पाइएको छ ?

अहिले दलहरूबीच एक-अर्कामा सद्‌भाव छैन । निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन दलहरूको गतिविधि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण र दलहरूबीचको असहिष्णुताले जुन किसिमको आरोप–प्रत्यारोप र घृणाको अभिव्यक्ति दिनेजस्तो विकृत स्थिति बढेको छ, यस्ता गतिविधिले निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती थप्ने भएकाले दलहरूले जिम्मेवार शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

दलहरूको निर्वाचन खर्च र समग्र चुनावलाई मितव्ययी बनाउन निर्वाचन आयोगले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?

२०७४ सालको निर्वाचनमा भन्दा यसपटक आयोगले बढी नै खर्च गरेको छ । आफूले खर्च कटौती गरेर दलहरूलाई मितव्यी बनाउन निर्देशन दिँदा आयोगको नीति प्रभावकारी हुन्थ्यो । आफू बढी खर्च गर्ने अनि दलहरूलाई पुरानै सिलिङ तोक्ने निर्णय व्यावहारिक छैन । उम्मेदवारको खर्चको सीमामा आयोगले पुनर्विचार गर्नुपर्थ्यो । निर्वाचन खर्चको सिलिङभन्दा बढी खर्च गरेको कुरा खुलमखुल्ला बोल्‍दा आयोगले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सकेन । निर्वाचनलाई मितव्यी बनाउन आफूले गर्ने खर्चमा समेत आयोग जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालको सवालमा आयोगको आचारसंहिता कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी देखिन्छ ? समग्र आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा आयोग कत्तिको सक्रिय छ ?

सामाजिक सञ्जालको विषय एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । निर्वाचन आयोग आफैँसँग प्राविधिक जनशक्ति प्रशस्त मात्रामा छैन । उसले प्रहरीको साइबर ब्युरोमार्फत यो काम गरिरहेको छ । प्रहरीले आपराधिक गतिविधि ट्र्याकमा ध्यान देओस् कि निर्वाचनबारेका गतिविधि हेरोस् । आयोगले सामाजिक सञ्जाल अनुगमनका निम्ति करारमा कर्मचारी राख्नुपर्थ्यो । आचारसंहिताको पालना गराउन निर्वाचन आयोग स्वयम्‌ नै सक्रिय हुनुपर्छ । आयोग अर्धन्यायिक निकाय हो । उसले उजुरी आउला र छानबिन गरौँला भनेर कुर्ने होइन । निर्वाचन आयोगले वडादेखि केन्द्रसम्म अनुगमन संयन्त्र त बनाएको छ । तर, त्यसमा कर्मचारीहरू मात्रै राखिएको छ । ती कर्मचारीलाई सरुवा गर्न सक्ने मानिस चुनावमा उठेका छन् । ती मानिसका विरुद्ध कर्मचारीले केन्द्रमा उजुरी पठाउने वा उनीहरूलाई सचेत गराउने काम नगर्न सक्छन् ।

निर्वाचनमा मौन अवधिको समयमा उम्मेदवारले बढी चलखेल गर्ने घटनाहरू पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसलाई निरुत्साहित गर्न आयोगले के गर्नुपर्ला ?

निर्वाचन हुनु दुई दिनअघि मौन अवधि सुरु हुन्छ । यो अवधिमा उम्मेदवारले चुनाव प्रचार-प्रसार गर्न पाउँदैनन् । यस समयमा उम्मेदवारहरू मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने काममा बढी सक्रिय हुने गरेको देखिन्छ । कतिपय स्थानमा मतदाताको मतदाता परिचयपत्र र नागरिकतासमेत कब्जा गरेका घटना विगतमा भएकै थिए । यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न मौन अवधि हटाएर सिधै चुनावमा जाने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

शारीरिक रूपमा अशक्त मतदाताहरूलाई सहज मतदानको स्थिति बनाउन आयोगले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?

मतदान नागरिकको अधिकार हो । नागरिकलाई आफ्नो अधिकार प्रयोगका निम्ति वातावरण बनाइदिने काम राज्यको हो । मतदानको समयमा गाडी बन्द गर्दा शारीरिक रूपमा अशक्त उम्मेदवारहरूलाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न अहसज हुन्छ । अन्तरप्रदेश सवारी आवतजावत रोके पनि सवारी ठप्पैचाहिँ पार्नुहुँदैन । यस्ता अशक्त उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गर्ने बहानामा उनीहरूको इच्छाविपरीत मतदान गराएका घटना पनि छन् । यस्ता विषय रोक्न आयोगले ध्यान दिनैपर्छ । मतदानकेन्द्र पनि उनीहरूलाई सहज हुने तरिकाले निर्माण गर्नुपर्छ ।

यसपटक महिला उम्मेदवारी संख्या घटेको छ । यसो हुनुमा दलीय गठबन्‍धन र निर्वाचन आयोगमध्ये को बढी जिम्मेवार छन् ?

२०७४ को निर्वाचनमा दलहरूले प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिँदा महिला र पुरुष उठाएका थिए । यसपटक गठबन्धनमा जाँदा एउटा पार्टीले एउटा पदमा उम्मेदवारी दिए र प्राय:ले पुरुषलाई नै प्राथमिकता दिए । राजनीतिक दलहरूमा पितृसत्तात्मक सोच हावी हुँदा महिलाहरू प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् । दलहरूको यो प्रवृत्ति रोक्नका निम्ति निर्वाचन आयोगले एउटा पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई उठाउन दिएको निर्देशनले महिलाहरूको समान र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्थ्यो । तर, दलहरूको दबाब र प्रभावबाट आयोग पछि हट्यो । निर्वाचन आयोग नै पछि हटेपछि यसलाई कसले कार्यान्वयन गर्ने ? राजनीतिक दलहरूको पितृसत्तात्मक सोचलाई आयोगले समेत संस्थागत गर्न खोज्यो ।

निर्वाचनमा प्रवासमा रहेका नागरिकलाई मतदान र नो भोटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवाज निरन्तर उठिरहेको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन के गर्नुपर्ला ?

सबै मुलुकहरूमा रहेका नागरिकलाई मतदानको सुविधा दिन सकिँदैन । प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै नभएका मुलुकहरूमा त्यो सुविधा दिन सकिँदैन । प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई चाहेर पनि सबैलाई समान पहुँच दिन सक्ने अवस्था छैन । अर्को कुरा, मतदान केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने पनि समस्या छ । कतिपय मुलुकको राजधानीमा रहेका दूतावासमा मतदान केन्द्र राख्दा त्यहाँ आउन घण्टौँ लाग्ने स्थिति पनि छ । जापान, कोरिया र नर्वेमा भने जुन कुनामा भए पनि फर्कन सम्भव हुने भएकाले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा त्यहाँ लागू गर्न सकिन्छ ।

त्यहाँको सहभागिताले अन्यत्र निर्णय लिन सहज हुन्छ । प्रि-भोटको अवधारणामा पनि हामी जान सकिन्छ वा विद्युतीय मतदानमा पनि हामी जान सक्छौँ । यो विधि निकै महँगो पनि पर्न जान्छ । कम खर्चमा कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने विकल्पबारे प्रशस्त छलफल आवश्यक छ । रह्यो कुरा नो भोटको, यो त मतपत्रमा एउटा कोठा थप्ने कुरा न रह्यो । दलीय प्रभावमा नो भोटको कानुन रोकिएको हो । प्रगतिशील कुरा गर्ने दलहरूले निर्वाचनमा पनि प्रगतिशील विकल्प राख्ने साहस देखाउनैपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिएको हुनाले अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व पनि हो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २१, २०७९ १९:२९