त्रिविका दुःख, कहिलेसम्म टिक्छ ?

A+ A A-

विश्वविद्यालय उच्च तहको अध्ययन तथा अध्यापन हुने विशुद्ध प्राज्ञिक थलो हो । विश्वविद्यालयबाटै उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा अहिले सबैभन्दा जर्जर अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नै छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र पनि शिक्षासँग नै जोडिन्छ । यी दुवै क्षेत्रमा बेतिथि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।

विश्वविद्यालय र शिक्षा प्रणाली कहाँ पुगिसक्यो, त्यो हामीलाई कहिल्यै हेक्का छैन त्यसैले अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा विश्वविद्यालयबारे बहस हुन जरुरी छ ।

विश्वविद्यालयको इतिहास र त्रिवि

विश्वको पहिलो विश्वविद्यालय युनिभर्सिटी अफ बोलोग्ना हो । यो विश्वविद्यालय युरोपको इटालीमा सन् १०८८ मा स्थापना भएको थियो । त्यसयता निरन्तर रूपमा सञ्चालित यस विश्वविद्यालयबाट लाखौं विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् ।

अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी पनि विश्वको पुराना विश्वविद्यालयमै पर्छ । एघारौं शताब्दीमै संयुक्त अधिराज्यमा स्थापना भएको अक्सफोर्डमा अध्ययन गर्ने २५ जना विद्यार्थी बेलायतको प्रधानमन्त्री भएका छन् भने ५० जना बढीले नोबेल पुरस्कार पाएका छन् ।

यस्तै, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय र इजिप्टको अल अजर विश्वविद्यालय पनि विश्वका पुराना विश्वविद्यालयमा पर्छन् ।

तर, एसियामा विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम धेरैपछि मात्र सुरु भएको हो । नेपालमा विश्वविद्यालयको इतिहास जम्मा ६० वर्षको छ । ६० वर्षमा त जम्मा दुई पुस्ताले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

यस्तो अवस्थामा पढाउने को र पढ्ने को ? योजना बनाउने को र कार्यान्वयन गर्ने को ? एउटै वृत्तमा ज्ञान आदान प्रदानको चक्र घुमेको छ । यो दुर्भाग्य हो ।

वास्तवमा नेपालको विश्वविद्यालय शिशु अवस्थामै छ । यसमा सबै नेपाली र नेपाल सरकारले हेक्का राख्न जरुरी छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना २०१६ असारमा भएको हो ।

नेपाल सरकारले २४ पुस २०६९ देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयको मान्यतासमेत प्रदान गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६० आंगिक र १ हजार बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा लाखौं विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर, त्यो सपनालाई डोहोर्‍याउने सामथ्र्य विश्वविद्यालयसँग छ कि छैन ? हामीले यसबारे कहिल्यै सोचेनौं ।

अहिले देशमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, सुदूपश्चिमाञ्चल, लुम्बिनीलगायतका विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि विद्यार्थी भर्ना चाप, क्याम्पसको संख्या, वार्षिक बजेट आदि पक्षबाट हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका अग्र स्थानमै छ ।

राष्ट्रले उच्च शिक्षा प्रदान गर्न बहु विश्वविद्यालयको नीति अवलम्बन गरेको छ । विद्यार्थी संख्या र अन्य पक्षलाई आधार मानी क्षेत्रीय स्तरमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुने गरेको राजनीतिक नियुक्ति रोकी खुला प्रतिस्पर्धा, ज्येष्ठता र अनुभवका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिनु अपरिहार्य भइसकेको छ । अधिकांश समय राजनीतिक खिचातानीका कारण नियुक्तिमा जालझेल हुनु, सरुवा बढुवा समयमा नहुनु, समयमै परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्नु र परीक्षाफल समेत प्रकाशित गर्न नसक्नु यसको कमजोरी हो ।

विश्वविद्यालयको साख जोगाइराख्न सरोकारवाला सबै पक्षसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नु आवश्यक छ । त्रिवि ऐन नियमलाई समेत समयसापेक्ष परिमार्जन गरी राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने र ट्रेड युनियनअन्तर्गत खोलिएका संस्थामा सबैलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिएको छ । राजनीतिक आस्थाका कारण शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ ।

यस्तै, नेपालभरै छरिएर रहेका सम्बन्धन प्राप्त तथा आंगिक क्याम्पसका कर्मचारी, प्रमुख र प्राध्यापक तालिम तथा गोष्ठीमार्फत शिक्षा क्षेत्रका आधुनिक प्रवृत्ति एवं प्रविधिको जानकारी गराउनुपर्छ । सीमित स्रोत र साधनले बृहत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा निकै समस्या देखिएका छन् ।

त्रिवि विकेन्द्रीकरण ऐन २०४९ लागू गरी त्रिविलाई अझै परिष्कृत गर्दै अगाडि बढाउन राज्य नै अग्रसर हुनुपर्छ । संगठनात्मक दृढता तथा संस्थागत क्षमताको विकास गरी यसको उन्नतिमा सघाउ पुर्‍याउने मूल उद्देश्यसाथ ल्याइएको ऐन दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै छ ।

आंगिक क्याम्पसको संस्थागत कार्य सञ्चालन र विकासका लागि समुचित स्वायत्तता तथा अधिकारलाई एकआपसमा आबद्ध गराई क्याम्पस तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई आत्मनिर्भरता बनाउनु ऐनको उद्देश्य छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले समयसापेक्ष वैज्ञानिकीकरण र प्रविधि प्रयोग गर्दै अघि बढेको छ । यसलाई अन्य संकायसम्म फैलाउनुपर्छ ।

त्यस्तै, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले पनि दक्ष चिकित्सक उत्पादनमा केही हदसम्म राहत दिँदै विश्वविद्यालयको साख जोगाइदिएको छ । तर, विद्यार्थीको अत्यधिक चापका कारण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डरअनुरूप परीक्षा लिने र परीक्षाफल निकाल्ने कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

नियमितताबिना कुनै पनि संस्थाले गति दिन सक्दैन । शिक्षण संस्था गतिशील हुने भएकाले यसमा नियमितता हुन अपरिहार्य छ ।

सुधारका कदम

विश्वविद्यालय अत्यन्त संवेदनशील संस्था भएको सबैलाई थाहा छ । तर, यो गम्भीर सवाललाई आत्मसात गर्ने मानिस कमै भेटिन्छन् । शैक्षिक संस्थामा प्राज्ञिक दक्खल नै नभएको व्यक्ति सर्वोच्च पदमा हुनु विश्वविद्यालयको मुहान नै राजनीतिक छत्रछायाको वरिपरि हुनु हो ।

निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका प्राध्यापकमध्ये खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै उपकुलपति नियुक्ति गर्ने नीति लागू हुनुपर्छ । रजिस्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक र डिन नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धालाई नै नियुक्तिको मुख्य आधार बनाउन सके कसैको निगाहामा नियुक्ति पाउने परिपाटी अन्त्य हुनेछ ।

अहिले विश्वविद्यालयबारे जति पनि नकारात्मक समाचार आइरहेको छ, यस विषयलाई भने सकारात्मक रुपमा हेर्न जरुरी छ किनभने एक न एक दिन विश्वविद्यालयको कर्तुत आमजनतालाई थाहा भइहाल्थ्यो ।

समयमै गल्ती देख्यो भने सच्याउने ठाउँ पनि रहन्छ भने दोषीलाई कारबाही गर्न पनि सहज हुन्छ ।

नेपालका विश्वविद्यालय गुणस्तरहीन र भ्रष्टाचारका अखडा बन्नुमा राजनीतिको प्रत्यक्ष हात छ । राजनीतिक दललाई विश्वविद्यालयबाट प्राज्ञिक व्यक्ति होइन, आवारा र फुसर्दिलो कार्यकर्ता चाहिएको छ ।

स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्दैन, जसको फलस्वरुप हजारौं प्रतिभाशाली विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमए गर्छन् । रोजगारीका लागि कोरिया पुग्छन् । र, कृषि फार्ममा प्राण त्याग्छन् । विश्वविद्यालय राजनीतिक दलद्वारा कसैलाई पनि माया गरेर उपहारस्वरुप प्रदान गरिएको खेलौना होइन । यो त सारा नेपालीको भविष्य उज्ज्वल पार्न नागरिकको करबाट सञ्चालित प्राज्ञिक थलो हो । अब विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयको कुनै सानो निर्णयविरुद्ध कक्षा नै बन्द गरी सडकमा आउने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।

विद्यार्थी नै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक सम्पत्ति बन्नुपर्छ । विद्यार्थी स्वयंले कुनै प्राध्यापकको अनुपस्थितिमा कक्षा लिन सक्ने हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन, शिक्षाविद्, शैक्षिक प्रशासकलगायत सबै सरोकारवालले यो कुराको हेक्का राख्नैपर्छ । कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सबै नेपाली जनताको हक नेपालका सबै विश्वविद्यालयले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा कोसौं टाढा हुने अनि कार्यक्षमता, दक्षता, गुणस्तर र उत्कृष्टतालाई बेवास्ता गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयलाई छैन ।

आर्थिक चलखेलकै भरमा कसैको भविष्य बर्बाद पार्ने त कसैलाई आबाद पार्न नपढेको विषयको प्रमाण पत्र बेच्नेजस्ता घृणित कार्य गर्नुहुँदैन । विश्वविद्यालय कुनै सर्तमा बोझ बन्नुहुँदैन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २५, २०७६ २२:२३