घटना अघिपछि अभियुक्तबीच ३४ पटक फोनमा कुराकानी, अदालतमा भन्छन्– चिन्दै चिन्दिनँ

घटना अघिपछि अभियुक्तबीच ३४ पटक फोनमा कुराकानी, अदालतमा भन्छन्– चिन्दै चिन्दिनँ

A+ A A-

विश्वविद्यालयमा आफूलाई पढाउने शिक्षककै ज्यान मार्ने उद्योगका आरोपित नेपाल विद्यार्थी संघका दुई नेताले जिल्ला अदालतमा दिएको बयान र प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राखेको प्रमाण बाझिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि हमला गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका हरिप्रसाद आचार्य र योगेन्द्र रावलले अदालतमा बकपत्र गर्दा अन्य आरोपितलाई चिन्दै नचिनेको बताएका छन् । आचार्य र रावल दुवैले आफूहरू एकआपसमा चिनारु भए पनि अन्य प्रतिवादीलाई भने नचिनेको बयान दिएका छन् ।

उपप्राध्यापक चलाउनेमाथिको आक्रमणमा प्रहरीले आचार्य र रावललाई मुख्य योजनाकारको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो । आचार्य र रावलको योजनामा सयुज श्रेष्ठ, रविनकुमार लामा, रुपेश साह, निरज राना र दीपक ओझाले चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको आरोप छ । असोज २०७७ मा चलाउनेमाथि विश्वविद्यालय परिसरमा सांघातिक हमला भएको थियो । आक्रमणबाट अचेत बनेका चलाउनेको हिप भाँचिएको थियो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उनको हिप भविष्यमा ‘रिप्लेस’ गर्नुपर्ने हुनसक्ने रिपोर्ट दिएका छन् ।

हरि आचार्यले अदालतमा दिएकाे बयानकाे अंश ।

अदालतमा बयान दिँदा आचार्य र रावलले अन्य आरोपितलाई अपरिचत बताए पनि प्रहरीको अनुसन्धानले भने घटनाको अघि र पछि उनीहरूबीच पटकपटक फोन सम्पर्क भएको देखाउँछ । टेलिफोन सम्पर्क विवरण (सीडीआर) मा आचार्यले साहसँग १४ पटक टेलिफोनमा कुराकानी गरेको देखाउँछ । त्यस्तै रावल र श्रेष्ठबीच पनि टेलिफोन सम्पर्क भएको सीडीआरबाट खुल्छ । आचार्य र रावल दुवैको ओझासँग सबैभन्दा बढी सम्पर्क भएको देखिन्छ । रावल र ओझाबीच २४ पटक सम्पर्क भएको छ भने आचार्य र ओझाबीच त ३४ पटक ।

यो तथ्यविपरीत अदालतको बयानमा आचार्य र रावलले अन्य आरोपितलाई नचिन्ने जिकिर गरेका छन् ।

चिन्दै नचिनेको व्यक्तिसँग उनीहरूको किन र कसरी सम्पर्क भयो ?

हामीले यो प्रश्न अभियुक्त आचार्यसँग सोधेका थियौँ ।

आचार्यले दीपक ओझा शंकरदेव क्याम्पसको नेविसंघको नेता भएको र रुपेश साह सिरहा क्षेत्र नम्बर ४ को कांग्रेस सचिव भएकाले सम्पर्क भएको जिकिर गरे । तर, अदालतमा किन यी दुई जनालाई पनि चिन्दिनँ भनेको भन्ने प्रश्नमा आचार्यले साहसँग यो मुद्दा मामिला परेपछि मात्र चिनजान भएको भन्दै बचाउ गरे ।

आचार्यले सीडीआर नै प्रहरीले नक्कली बनाएको पनि आरोप लगाए । ‘प्रहरीले भनेको सबै सही हुने भए किन अदालत चाहियो ? प्रहरीलाई न्यायाधीश बनाए भइगयो नि,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो त प्रहरीले बनाइहाल्छ । यो त ठूलो कुरा होइन । तपाईंलाई कतिवटा सीडीआर चाहियो म लेखेर दिन्छु ।’

याेगेन्द्र रावलले अदालतमा दिएकाे बयानकाे अंश ।

राजनीतिक प्रतिशोधका लागि मात्र चलाउनेले आफूहरूलाई आरोप लगाएको पनि आचार्यले दोहोर्‍याए ।

आचार्य र रावलको योजनामा रुपेश साह, सयुज श्रेष्ठ, निरज राना र रविन लामाले चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको अभियोग छ । त्यसपछि चारै जना गौशालाको होटलमा बसिरहेकै बेला दीपक ओझाले फोन गरेर उनीहरूलाई भगाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अदालतमा भने सबैले इन्कारी बयान दिएका छन् ।

यद्यपि, घटना हुँदाको समयमा सबैको मोबाइल ‘लोकेसन’ घटनास्थलमै देखिएको र सीसीटीभी फुटेजमा पनि उनीहरूले प्रयोग गरेको मोटरसाइकल देखिएको थियो । अदालतको बयानमा लामाले उक्त दिन आफू दक्षिणकाली गएकाले त्यही बेला मोटरसाइकल सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको बताएका थिए ।

तर, यी प्रमाणको स्वतन्त्र परीक्षण अदालतमा नहुँदै नेपाली कांग्रेस सत्ता सम्हाल्न आएपछि उनीहरूको मुद्दा फिर्ता लिन सरकार कस्सिएको छ । गृह मन्त्रालयले १० वैशाखमा ‘मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय प्रक्रियाका लागि’ भन्दै राय लिन फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यायलयले राय भने दिइसकेको छैन ।

राज्य सत्ताको आडमा आफ्ना कार्यकर्तालाई कसुरबाट जोगाउन खोजेपछि पीडित चलाउनेले आफ्नो न्याय पाउने हक खोसिएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा गत फागुनमा निवेदन समेत दिएका थिए । आयोगका प्रवक्ता लोकनाथ बास्तोलाकाअनुसार आयोगले जानकारी माग्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपनि त्यसको उत्तर दिएन । त्यसपछि गत साता फेरि ताकेता पत्र पठाइएको छ । ‘गृहले जवाफ दिएको छैन,’ बास्तोलाले शिलापत्रसँग भने ।

नेपाली कांग्रेस सत्तामा आएको चार महिनापछि नै आरोपितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएका थिए । ८ कात्तिकमा दिएको निवेदन दर्ता गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मानेन । तर गृह मन्त्रालयको दबाबका कारण साढे दुई महिनापछि २६ पुसमा निवेदन दर्ता भएको थियो । दर्तापछि पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीले नै मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दियो । कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौं र नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयबाट ५ माघमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन गृह मन्त्रालयमा पुग्यो । भोलिपल्टै गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा आवश्यक कार्यार्थ भन्दै पत्र पठाएको थियो । एक हप्तापछि १२ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शान्ति र अमनचयन कायम गर्न’ भन्दै मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

मुद्दा फिर्ता भएमा विद्यार्थी र आम नागरिकमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने दाबी सीडीओ कार्यालयको थियो । साथै पीडित चलाउनेलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने राय पनि छ । यसको तीन महिनापछि मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दै रायका लागि फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुर्‍याइएको हो ।

डेढ वर्षसम्म अदालतले निर्णय सुनाउन नसकेको यो मुद्दा अन्ततः सरकारले नै फिर्ता लिने प्रयास गरेको छ । आरोपित सबैलाई अदालते धरौटीमा छोडेर मुद्दा सामना गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको धरौटी भने उच्च अदालतले बढाइदिएको थियो ।

‘मेरो यो दोस्रो जुनी हो । मलाई मार्ने उद्देश्यले आक्रमण गरेका थिए । संयोगले अरुले देखेपछि बाँचेको हुँ,’ चलाउने भन्छन्, ‘तर आज राज्य नै राजनीतिक रङ दिएर अपारधीलाई थप अपराध गर्न उक्साइरहेको छ । अपराधीलाई दण्ड दिएर शान्ति अमनचयन हुन्छ कि उन्मुक्ति दिएर ?’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २०, २०७९ २०:२०