विदेशिने कामदार स्वदेशबाटै बनाइन्छन् अधिकारविहीन: सरकार रेमिट्यान्स हेर्छ, शव झरेकाे देख्दैन

विदेशिने कामदार स्वदेशबाटै बनाइन्छन् अधिकारविहीन: सरकार रेमिट्यान्स हेर्छ, शव झरेकाे देख्दैन

A+ A A-

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार विदेशिनुअघि विभिन्न चरणमा नेपालभित्रै आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेको ट्रेड युनियनहरूको एक अध्ययनले औँल्याएको छ ।

म्यानपावरका प्रतिनिधि/एजेन्टले गाउँदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई उड्ने बेलासम्म ठगी गर्ने गरेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी)को साझेदारीमा गरिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग कानुनविपरीत भर्नाशुल्क लिने, सम्झौताअनुसार रोजगारी र पारिश्रमिक नदिने तथा व्यक्तिगत कागजात नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूलाई नेपालबाटै अधिकारविहीन बनाउन सुरु गरिने आईटीयूसीको अध्ययनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले खारेज गरेको वैदेशिक रोजगारी एजेन्ट प्रणालीमार्फत नै चर्को सेवाशुल्क लिएर श्रम सम्झौताविपरीत म्यानपावरले कामदार पठाउने गरेको समेत बताइएको छ ।

सरकारले एजेन्ट प्रणाली वैदेशिक रोजगार ऐनमा २०७५ सालमै खारेज गरे पनि विदेशिने ४० प्रतिशतभन्दा बढी कामदार अझै पनि एजेन्टमा नै निर्भर रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ३२ प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीबाटै रोजगारीको प्रक्रिया बुझेर जाने गरेको बताइएको छ ।

अध्ययनमा संलग्न १ हजार ५ सय ९३ जनामध्ये ९८ प्रतिशतभन्दा धेरैले सरकारले तोकेभन्दा बढी भर्नाशुल्क तिरेको बताएका छन् । त्यस्तै, ९८ प्रतिशतले साढे १ लाखभन्दा बढी पैसा म्यानपावरमा बु्झाएर विदेश गएको पाइएको छ ।

यस्तै, अध्ययनले २ प्रतिशत कामदारले मात्र म्यानपावरमा लागत खर्च मात्र तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको औँल्याएको छ । अध्ययनमा संलग्नमध्ये अधिकांशले आफूले रोजगार करार सम्झौता प्राप्त गरेको र त्यसमध्ये ९५ प्रतिशतले करारमा लेखिएको भरमै विदेशिएको बताएका छन् ।

यसैगरी, अध्ययनमा संलग्न ९६ प्रतिशत कामदारले रोजगारीका क्रममा आफ्नो व्यक्तिगत कागजात (राहदानीलगायत) आफूले राख्न नपाएको गुनासो गरेका छन् भने ८३ प्रतिशतले आफूले चाहेको समयमा स्वदेश फर्किने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अध्ययनमा भनिएको छ ।

नेपालमा करार सम्झौता भएअनुसारको पारिश्रमिक गन्तव्य मुलुकमा पुगेर काम गर्दा नपाएको र आधा उत्तरदाताले आफूलाई भनिएअनुसारको तबल सुविधा पाउन कम्तीमा २ वर्ष काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । साथै, रोजगारदाता देशमा ४ प्रतिशतले मात्र ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार पाएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले लिखित तथा नेपाली भाषामा लेखिएको रोजगार करार सम्झौता वैदेशिक रोजगारमा जानुअगाडि पर्याप्त समय बाँकी छँदै पाउनुपर्ने अधिकारलाई पनि कार्यान्वयन गराउन सरकारले नसकेको अध्ययनमा औँल्याइएको छ ।

गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूले सो मुलुकमा कार्यरत कामदारले करार सम्झौताअनुसार रोजगारी प्राप्त गरेको वा नगरेको, उनीहरूले तोकिएअनुसार तलब सुविधा प्राप्त गरेको वा नगरेको तथा उनीहरूको अधिकार हनन भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ ।

स्वदेश तथा विदेशमा कार्यरत कामदारमाथि हुने श्रमशोषण नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो नदिने गरेको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए ।

सरकारले श्रमिकले भर्नाशुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उनले बताए । ‘सरकारले शून्य लागतको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन, जसका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारले लाभ लिन सकेनन् । निःशुल्कदर लागू भएपछि कामदारले न्याय कम पाएका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले रेमिट्यान्सको फाइदा मात्र हेर्ने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारको समस्याप्रति चासो छैन । सरकारले विदेशबाट आएको शवभन्दा पैसालाई महत्त्व दिँदै आएको छ ।’

नेतृत्वमा बसेका श्रममन्त्रीले नै खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारको हकमा लागू गरेको फ्रि–भिसा र फ्रि –टिकट हटाउन आर्थिक चलखेल गरिरहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, सरकारले उपत्यकाभित्र मात्र होइन । देशभरका ११ वटै श्रम कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए ।

ठग्नेसँगै ठगिने कामदारमा पनि समस्या भएका कारण दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र एजेन्टलाई पक्राउ गर्न मुस्किल हुने गरेको उनले बताए । ‘पहिचान नभएको एजेन्टको पछि लाग्दा विदेशिन खोज्ने कामदार ठगिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने भनेपछि एजेन्ट र प्रलोभनको पछाडि केही नबुझी दौडिँदा धेरै ठगिन्छन्,’ उनले भने, ‘विभागले व्यक्तिगत ठगी नियन्त्रण गर्न दैनिक सूचना जारी गर्दै आएको छ । विदेशी कामदार सूचनाको वास्ता गर्दैन । ठगीपछि मात्र सरकारी निकाय खोज्दै आउँछन् । समस्या यही हो ।’

विभागमा म्यानपावर, एजेन्ट र कन्सल्टेन्सीबाट ठगिएको भन्दै दैनिक ७० जनाभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारपीडित समस्या लिएर धाउने गरेका छन् । यसरी ठगिएको गुनासो लिएर विभाग पुगेका कामदार कम्तीमा १ लाख २० हजार आर्थिक शोषणमा परेका हुन्छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २०, २०७९ ०६:१९