आयोगको निष्प्रभावी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, यी हुन् मत बदर गराउने तीन कारण

A+ A A-

निर्वाचन आयोगको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा मत बदर हुने जोखिम उच्च भएको छ । यसपटक आयोगले मतदाता शिक्षाको नाममा गर्दै आएको घरदैलो कार्यक्रम खारेज गरेर यसको सट्टा मतदान केन्द्रमै चुनाव हुने दुई दिनअघि सूचना केन्द्र राखेर मतदान गर्न सिकाउने कार्यक्रम तय गरेको हो ।

तर, उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो चुनाव चिह्न लिएर घरदैलो कार्यक्रम गर्दै प्रचारप्रसार गरिसकेपछि चुनावको मुखमा अन्तिम समयमा मतदान गर्न सिकाउनु अव्यावहारिक र अप्रासंगिक हुने पूर्वआयुक्तहरूको टिप्पणी छ ।

चुनाव हुने दुई दिनअघि मतदान गर्न सिकाउनुको कुनै तुक नभएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव बताउँछन् । ‘यो काम प्रभावकारी हुने छैन’, यादव भन्छन्, ‘अन्तिम समयमा हतारहतार मतदान गर्न सिकाउँदा मत बदर हुने जोखिम धेरै हुन्छ ।’

किन खारेज भयो घरदैलो कार्यक्रम ?

घरआँगनमै पुगेर मतदानबारे आमनागरिकका प्रश्न, जिज्ञासा र अन्योललाई सम्बोधन गर्न सञ्चालन गर्दै आएको घरदैलो कार्यक्रम खारेज गरेर आयोगले गल्ती गरेको यादवको आरोप छ । ‘०६४, ०७० र ०७४ सालको चुनावमा घरदैलो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको थियो’, यादवले भने, ‘यस्तो प्रभावकारी कार्यक्रम आयोगले रोक्नु हुँदैनथ्यो ।’

यद्यपि, अयोधीको यस निचोडविपरीत आयोगले भने घरदैलो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै खारेज गरेको बताएको छ । ‘स्वयंसेवकहरूको काममा धेरै गुनासो आएपछि हामीले घरदैलो कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ’, आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘हामीले २१ हजार मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकलाई १५ दिनका लागि परिचालन गर्ने गरेका थियौँ । तर, प्रत्येक निर्वाचनमा उहाँहरूको भूमिकाबारे गुनासाहरू आए ।’ हरेकजसो निर्वाचनको समीक्षा गर्दा फोरम, राज्य व्यवस्था समितिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो आएपछि बन्द गर्न बाध्य भएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले २०६४ सालदेखि घरदैलो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो, जसका लागि ४० करोडभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको आयोगको भनाइ छ । यसपालि भने मतदान केन्द्रमा बनाइने सूचना केन्द्रका लागि आयोगले ९ करोड बजेट छुट्याएको छ । बाँकी छपाइ, टेलिभिजन, रेडियो, एफएम, स्थानीय पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालबाट दिइने मतदाता शिक्षाका लागि भने १५ करोड बजेट छुट्याइएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन् । समष्टिगत रूपमा यसपटकको मतदाता शिक्षाअन्तर्गत २४ करोड बजेट छुट्याइएको आयोगको भनाइ छ ।

चुनावमा सूचना केन्द्र : कति व्यावहारिक ?

त्यसो त मतदान केन्द्रमै सूचना केन्द्र बनाएर मतदानबारे सिक्ने/सिकाउने काम आयोगका लागि कुनै नौलो भने होइन । प्रत्येकपटक चुनावको दिनमा सूचना केन्द्र कक्ष राखेर आयोगले मतदातालाई कसरी मतदान गर्ने भन्ने विषयमा सुसूचित गर्दै आएको छ । तर, त्यस दिन समयमै भोट हाल्ने चटारोका बीच उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने गरेको यादव बताउँछन् ।

किन बदर हुन्छन् मत ?

संविधानको धारा ८४ ले प्रत्येक नागरिकको मताधिकार अर्थात् मत हाल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ । यसका अलावा मतदातालाई कसरी, कहाँ र कहिले मतदान गर्ने भन्ने विषयमा सुसूचित हुन पाउने पनि अधिकार छ ।

तर, मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा मत बदर हुने गरेको निर्वाचन अनुभव आयोगसँग छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा बदर मत करिब १.५ प्रतिशत मात्रै थियो । तर, ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने सो प्रतिशत बढेर ४ पुग्यो । मत बदर हुने कारण पहिल्याउन आयोगले विगतका निर्वाचनको पृष्ठभूमि अध्ययन गरेको छ ।

‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार तय भइसकेपछि निर्वाचन चिह्न दिइएका आधारमा मात्रै मतपत्र छापिने हुँदा मतपत्रमा सबै उम्मेदवारको चिह्न हुन्छ । त्यसमा स्वस्तिक छाप पर्नासाथ मत सदरमा गणना हुन्छन् । तर, स्थानीय तहमा उम्मेदवार नभएको चिह्नमा स्वस्तिक मतहरू पर्नासाथ ती मत बदरमा गनिन्छन्’, सहप्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । उनका अनुसार यस कारण पनि स्थानीय तहमा मत बदर बढी हुने गरेको हो ।

मतदान गर्ने अभ्यास नबस्नु

त्यसो त प्रत्येक चुनावमा फरकफरक मतदान गर्ने प्रक्रिया हुनाले पनि मत बदर गराएको हुन सक्ने अर्यालको भनाइ छ । हरेक चुनावमा फरकफरक मतपत्र, डिजाइन र मतदान गर्ने प्रक्रियाले मतदाताहरू निर्वाचनको एउटै प्रक्रियामा अभ्यस्त हुन नसकेको आयोगको अनुभव छ । कहिले ठाडो, कहिले तेर्सो, कहिले फरकफरक मतपत्रमा छाप हाल्नुपर्ने अनुभव सँगालेका मतदाताले कहिल्यै एउटै मतपत्रको ढाँचासँग अभ्यस्त हुन पाएका छैनन् ।

यसले गर्दा मतदाताहरूमा पटकपटक मतदान गर्दा पनि सदर मत हाल्ने बानी पर्न सकेको छैन । केवल फरकफरक अनुभव लिनुपर्ने नियति भोगेका मतदाता सधैँको सिकारु हुनुपर्ने बाध्यता छ । प्रत्येक चुनावमा ‘ट्रायल’ गरेझैँ भोट हाल्नुपर्दा फरकफरक चुनावमा फरक अनुभव बटुल्नेबाहेक अन्य काम नभएको अर्याल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालीको ‘भोटिङ बिह्याबियर’ नै अभ्यस्त भइसकेको छैन ।’

यसले गर्दा मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम प्रत्येक आवधिक चुनावमा जगैबाट सुरु गर्न आयोग बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

मतपत्रको ढाँचा विशाल हुनु

यसपटक ७७ किसिमका मतपत्र आयोगले छापेको छ । थोरैमा २२ र धेरैमा ३४ लहरको मतपत्र आयोगले छापेको छ । ठूला लहरको विशाल मतपत्र हुँदा मतदाताहरू अलमलमा पर्ने जोखिम उच्च देखिएको छ, जसले गर्दा मत बदर हुन सक्ने बताइएको छ । चुनावमा उत्रने राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पूर्वानुमान गरेर मतपत्र छाप्दा मतपत्र विशाल हुन गएको आयोगले जनाएको छ । मतपत्र छपाइमा मात्रै लगभग आयोगले ३० करोडभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ ।

गठबन्धनको गाँठो

राजनीतिक भागवण्डाकै आधारमा गठबन्धनको गाँठो बुनेर मतदाताहरूलाई अलमल्याउने काम भइरहेको आयोगको निष्कर्ष छ । ०७४ सालको स्थानीय चुनावबाट आयोगले यो निष्कर्ष निकालेको हो ।

जस्तै: काठमाडौंमा गएको चुनावमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (कमल थापा) को गठबन्धन थियो । गठबन्धनले काठमाडौं मेयरमा एमालेलाई सहयोग गर्ने र उपमेयरमा दुवै पार्टीले राप्रपाका राजाराम श्रेष्ठलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसर्थ एमालेले उपमेयरमा कुनै उम्मेदवार उठाएन ।

तर, एमालेका भोटरहरूले भने उम्मेदवारी नै नभएको उपमेयर पदमा १०औँ हजार मत हाले । जसका कारण अधिकांश मत बदर भएका थिए ।यसका साथै हाम्रो साक्षरता, ज्ञानको पहुँच, सूचनालगायतका कारण पनि बदर मत प्रतिशत बढेको आयोगको भनाइ छ ।

कस्तो अवस्थामा हुन्छ मत बदर ?

- चिह्न नभएको ठाउँमा छाप पर्‍यो भने,
- कोठाभन्दा बाहिर पर्‍यो भने,
-  दुइटा चिह्नको बीचमा नछुट्टिने गरी पर्‍यो भने,
-  पूरै स्वस्तिक छाप आएन भने (आधा अथवा टुँडो मात्रै आयो भने),
-  निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको भए,
-  स्वस्तिक छाप नै नलगाई कसैले हालेको छ भने,
-  मतपेटिकाभन्दा बाहिर परेको मत बदर हुन्छ ।
-  नीलो मतपत्र खसाल्ने ठाउँमा रातो, कालो वा अन्य रङको मतपत्र पर्‍यो भने ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १९, २०७९ १६:४५