गरिबलाई सहुलियतमा दिनुपर्ने जग्गा समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको पोल्टामा

गरिबलाई सहुलियतमा दिनुपर्ने जग्गा समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको पोल्टामा

A+ A A-

२०३६ सालमा सरकारले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा अवस्थित ६ सय ३८ बिघा ६ कट्ठा ८ धुर ऐलानी जग्गाको स्वामित्व चार किल्ला बाँधेर नगर विकास समितिलाई दियो । यो जग्गा आवास, ग्रिन बेल्ट, सैनिक ब्यारेक, औद्योगिक क्षेत्र, बजार, रिजर्भ पार्कलगायतमा उपयोग गरिने गुरुयोजनाअन्तर्गत स्वामित्व हस्तान्तरण भएको हो ।

तर, आवासीय प्रयोजनमा उपयोग गरिनुपर्ने जग्गा भने महेन्द्रनगर नगर विकास समिति (हाल भीमदत्त नगर विकास समिति) का पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा अपचलन भएको खुलेको छ । गुरुयोजनाअनुसार कुल जग्गामध्ये १ सय ३४ बिघा १३ कट्ठा ८ धुर आवासका लागि छुट्याइएको थियो । यो जग्गा न्यून आय तथा विशेष वञ्चित समूह पहिचान गरेर प्राथमिकताका आधारमा व्यस्थापन गर्नुपर्ने ऐन र निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

गरिबलाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियतमा किन्न पाउनुपर्ने यो जग्गा समितिका कर्मचारी, पदाधिकारीका सम्बन्ध भएका व्यक्तिको पोल्टामा पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ वैशाखमा यसरी जथाभावी सरकारी जग्गा किनबेचमा सामेलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । २ बिघाभन्दा बढी सरकारी जग्गा मापदण्डविपरीत व्यक्तिलाई बेचेको अख्तियारको आरोप छ । यो जग्गाको सरकारी दरअनुसारको न्यूनतम मूल्य नै साढे ५ करोड रुपैयाँ पर्न आउने अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

सहानुभूतिपूर्वक भ्रष्टाचार

२०६४ मा नगर विकास समितिको अध्यक्ष थिए, कान्तुराम पनेरू । उनको अध्यक्षतामा ३० कात्तिक २०६४ मा बसेको एउटा बैठकले समितिका कर्मचारीले घडेरी मागेकाले बाँडेका बखत उनीहरूलाई सहानुभूतिपूर्वक प्राथमिकता दिने निर्णय गर्‍यो । यही निर्णयका आधारमा ६ पुसमा समितिका नौ जना कर्मचारीलाई घडेरी दिने निर्णय भयो । त्यसयता ०६६ भित्र ती कर्मचारीको नाममा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको स्रेस्ता कायम भएको हो ।

समितिको बैठकले घडेरी वितरण गरेको बखत कर्मचारीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने भनिए पनि जग्गा नबाँडिएकै बेला अध्यक्ष पनेरूको एकल तोक आदेशबाट उनीहरूले घडेरी पाएका हुन् । १० कट्ठाभन्दा बढी जग्गा कर्मचारीले सरकारी दरअनुसारको न्यूनतम मूल्यभन्दा कम लागतमा हत्याएको अख्तियारको दाबी छ ।

यद्यपि अख्तियारसँग ती कर्मचारीले दिएको बयानमा भने समितिले कर्मचारीलाई सुविधास्वरुप घडेरी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेअनुसार आफूहरूले पाएको दाबी गरेका छन् । अध्यक्ष पनेरूसहित यो मामिलामा समितिका नासु पुष्पराज भट्ट, सदस्यसचिव चन्द्रप्रसाद चौधरी, इन्जिनियर मोहनदेव भट्ट, खरिदार दानसिंह कार्की, लक्ष्मणदत्त जोशी, अमिन दुर्गाप्रसाद पनेरू, सुपरभाइजर गंगादत्त भट्ट, लेखापाल हिरासिंह विष्ट, कर्मचारीहरू लालबहादुर ओखेडा र हर्कनारायण जोशीमाथि पनि मुद्दा लगाइएको छ । अध्यक्ष पनेरूबाहेक यी सबै कर्मचारीले जग्गा पाएका हुन् ।

कञ्चनपुर मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख विशदसिंह थापा र अन्य कर्मचारीसमेत यो अपचलनमा मुछिएका छन् । प्रमुख मालपोत अधिकृत विकास समितिको सदस्य रहने कानुनी प्रावधान छ । तर, समितिको निर्णयको अपव्याख्या गरी अध्यक्षको एकल तोकआदेशका भरमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिदिएपछि प्रमुख मालपोत अधिकृत थापासहित अन्य कर्मचारी तानिएका हुन् । मालपोत कार्यालयका शाखा अधिकृतद्वय दलजित भट्ट र जयबहादुर विष्ट, खरिदार नमराज भट्ट पनि यो मामिलामा मुछिएका छन् । उनीहरूलाई जनही २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

२० वर्ष पुरानो निर्णयमा टेकेर जग्गा बाँडफाँट

२०४९ मा नगर विकास समितिको बैठकले समितिका कार्यरत कर्मचारीलाई घरबाससम्मका लागि भन्दै निर्धारित मूल्य लिएर घडेरी दिने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेला कार्यरत कर्मचारी ११ जना थिए । निर्णयमै घडेरी पाउने ११ जना कर्मचारीको नाम यकिन गरिएको थियो ।

तर यही निर्णयलाई टेकेर २० वर्षपछि समितिका अध्यक्ष पल्टु रानाले २०४९ सालभन्दा पछाडि समितिमा नियुक्ति भएका एवं काजमा खटिएका निजामती कर्मचारीलाई समेत २०६९ मा जग्गा बाँडिदिए । २०६९ मा जग्गा पाउने नौ जनामध्ये सात जनाले त्यसअघि २०६४ मै लिइसकेकाहरू छन् । मोहनदेव भट्ट, पुष्पराज भट्ट, हीरासिंह विष्ट, दानसिंह कार्की, लक्ष्मणदत्त जोशी, गंगादत्त भट्ट, हर्कनारायण जोशीलाई दोस्रो खेप जग्गा दिइएको हो । दोस्रोचोटि उनीहरूले ११ कट्ठा १२ धुरभन्दा बढी जग्गा हत्याएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिन्छ । ज्ञातव्य रहोस्, २०६४ मा समेत उनीहरूलाई अनधिकृत रूपमा जग्गा दिइएको हो ।

निजामती सेवाको स्थायी कर्मचारी तुलादत्त जोशीलाई पनि नगर विकास समितिकै कर्मचारीसरह जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । सरकारी दरको न्यूनतम मूल्यांकनअनुसार नै नौ जनाले पाएको जग्गाको मोल करिब २ करोड रुपैयाँ पर्ने भए पनि करिब २८ लाख रुपैयाँमै आफ्नो पोल्टामा ल्याएका हुन् । कञ्चनपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत विशनसिंह थापासहित कर्मचारीहरू जयबहादु विष्ट, नयनसिंह कुँवर, दिलराज पन्त, नमराज भट्ट र नापी कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज जोशी पनि सरकारी जग्गा अपचलनमा मुछिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

मापदण्ड एकातिर कार्यान्वयन अर्कोतिर

नगर विकास समिति बोर्डको बैठकबाट निर्णय नै नगराई समितिका अध्यक्षको एक्लो तोक आदेशका आधारमा नगरको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिलाई बेचिएको अख्तियारको आरोप छ । २०६४ यताका अध्यक्ष सबैले यही प्रक्रियाबाट विभिन्न मितिमा जग्गा बाँडेको अख्तियारको अनुन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०६४ यताका नगर विकास समितिको अध्यक्ष बन्नेहरू कान्तुराम पनेरू, पल्टु राना र गोपाल रसाइलीको कार्यकालमा यतिधेरै जग्गा हिनामिना भएको हो ।

रानाको कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै डेढ दर्जनलाई अनधिकृत रूपमा जग्गा बाँडिएको छ । रानाले नगर विकास समितिका कर्मचारी र अन्य व्यक्तिलाई आफ्नो एकल निर्णयमा जग्गा बाँडेको अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । रानापछि समितिको नेतृत्वमा आएका रसाइलीले पनि दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई समितिको जग्गा वितरण गरेका छन् । कान्तुराम पनेरूको कार्यकालमा पनि धेरैजसो जग्गा कर्मचारीलाई दिलाइएको छ भने केही जमिन अन्य व्यक्तिले समेत लिएका छन् ।

नगर विकास समिति बोर्डको निर्णयबिनै जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण र कित्ताकाटमा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रमुखले पनि कुनै प्रश्न गरेनन् । जब कि मालपोत कार्यालयका प्रमुख त समितिको बोर्ड सदस्यसमेत रहने कानुनी बन्दोबस्त छ ।

नगर विकास समितिको निर्देशिका, २०६१ मा जग्गा व्यवस्थापनका प्रक्रिया तोकिएको छ । जसअनुसार सबैभन्दा पहिले न्यून आयआर्जन भएका र विशेष वञ्चित समूह पहिचान गर्नुपर्छ । यस्तो समूह पहिचानको आधारसमेत निर्देशिकाले तोकिदिएको छ । न्यून आयआर्जन र विशेष वञ्चित समूहको मापदण्डभित्र अटाएकालाई जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । तर, समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा मूल्यवान् सरकारी जग्गा कर्मचारीको पोल्टामा पुगेको छ । गरिब र न्यून आयआर्जन भएकाले पाउनुपर्ने जग्गा समितिले चोर बाटोबाट पटकपटक कर्मचारीलाई बाँडेको छ ।

यस्तो थियो गुरुयोजना

सरकारले २०२९ मा नगर योजना कार्यान्वयन ऐन ल्यायो । ऐन आएपछि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित शहर बसाल्न महेन्द्रनगर विकास समिति गठन भयो । २०३६ मा यो विकास समितिलाई ६ सय ३८ बिघाभन्दा बढी ऐलानी जग्गाको स्वामित्व आयो । समितिको कुल जग्गामध्ये १ सय ३४ बिघा १३ कट्ठा आवासीय प्रयोजन, करिब १ सय ७ बिघामा ग्रिन वेल्ट, १३ बिघा सैनिक ब्यारेक, १२ बिघा १२ कट्ठा औद्योगिक क्षेत्र, २२ बिघा बजार विस्तार तथा पार्कका लागि लागि उपयोग गरिनुपर्ने गुरुयोजना बनेको थियो । २ सय ३६ बिघा जमिनचाहिँ सरकारी क्षेत्र र संघसंस्थाले उपभोग गर्ने गरी गुरुयोजना तयार भएको थियो ।

यसमध्ये आवासक्षेत्रको जग्गा बाँड्दा भने समितिले लक्षित वर्गलाई नदिई अनाधिकृत बाटोबाटो कर्मचारी एवं आफू निकटका व्यक्तिलाई दिइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार अन्य जग्गा व्यवस्थापनमा समेत ठूलो हिनामिना भएको उजुरी परेको छ, जसमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १६, २०७९ १९:३३