यसअघि असफल हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय अहिले कति व्यावहारिक ?

A+ A A-

गत मंगलबार सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्‍यो । इन्धनको खपत कम र विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्न दुई दिन बिदा दिने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।

सुरुमा नेपाल आयल निगमले जोरबिजोर सवारीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सबै पक्षको सुझावका आधारमा दुई दिन बिदा दिने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । ‘जोरबिजोरको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई भन्छन् ।

१ जेठदेखि सातामा दुई दिन बिदा हुनेछ । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा तानिएको छ । शिक्षाका सरोकारवालाहरूले दुई दिन बिदाको निर्णय अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘लहडमा गरेको निर्णय देखिन्छ । पेट्रोल, डिजल बचाउन र डलर बाहिर जान नदिन खोजिएको हो भने मन्त्रालयका सचिव उपसचिवलाई चढ्ने छुट्टै गाडी किन चाहियो ? एउटै बसको व्यवस्था मिलाए गाडीको संख्या घट्छ, पेट्रोल डिजल जोगिन्छ,’ शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘सरकारको यो निर्णय व्यवहारिक देखिँदैन ।’

देशभर ३७ हजार विद्यालय छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा सवारीसाधनको प्रयोग पनि हुँदैन । जसमा १० हजार निजी विद्यालय छन् । शहरी क्षेत्रका थोरै निजी विद्यालले मात्र सवारीको प्रयोग गर्ने बताउँछन् प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना । ‘शहरी क्षेत्रका ३० प्रतिशत विद्यालयमा एउटा भए पनि गाडी हुन्छ तर ठूलो प्रभाव पार्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘दुई दिन बिदाले शैक्षिक क्यालेन्डरमा असर गर्छ । यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ ।’

वर्षमा १८० दिन पढाउनै पर्ने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको हुन्छ । आइतबार बिदा दिँदा शिक्षण सिकाइ पूरा हुनेमा शंका गर्छन्, अभिभावकहरू । ‘क्रेडिट आवर घटाउनु हुँदैन । १८० दिन पढ्नु पर्ने पाठ्यक्रम छ । आइतबार बिदा दिँदा शिक्षण सिकाइ बिग्रिनु भएन,’ अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ‘सिकाइमा असर नगर्ने गरी समय मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।’

यसअघि पनि असफल भएको थियो

१ साउन ०५६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पनि पेट्रोलको मूल्य बढेपछि दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेकाे थियो । तर, केही समयमै उल्टाइएको थियो । त्यसबेला निजामती क्षेत्रमा मात्र दुई दिन बिदा दिइएको थियो । सेवाग्राहीलाई गाह्रो भएपछि निर्णय उल्टाइएको थियो । अहिले पनि यो निर्णय उल्टिने सम्भावना देख्छन्, डा. कोइराला । ‘अहिले पनि परीक्षणकालका लागि भनिएको छ । सोच विचार नगरी निर्णय गरेकाले परीक्षणकालमै निर्णय उल्टिने देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

के गर्छ शिक्षा मन्त्रालय ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ । तर, शैक्षिक क्यालेन्डरलाई समायोजन गर्नुपर्ने धारणा मन्त्रालयको छ । ‘सरकारले निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘स्थानीय वा राष्ट्रियस्तरमा शैक्षिक क्यालेन्डर समायोजन गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।’ अन्य बिदालाई कटौती गर्ने विकल्प मन्त्रालयले ल्याएको छ । ‘हिउँदे, बर्खेलगायतका बिदा कटौती गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

हाललाई परीक्षणका रूपमा बिहान ९:३० देखि साँझ ५:३० सम्मको अवधिलाई कार्यालय समय तोकिएको छ । कार्यालय समय अन्य देशमा प्रचलनमा रहे पनि नेपालका लागि व्यवहारिक नरहेको मत विज्ञहरूको छ । ‘दुर्गम क्षेत्रमा साढे ९ देखि साढे पाँच बजेसम्म पढाउँदा विद्यार्थीलाई बस्ने खानेको व्यवस्था के गर्ने ?,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘अन्य देशमा खाना खाजाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।’

सातामा दुई दिन बिदा हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको खपत ७ प्रतिशत घट्ने आयल निगमको निष्कर्ष छ । ‘दुई दिन बिदा हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको खपत ७ प्रतिशत जति घट्छ,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराई भन्छन् ।

के गर्ने त ?

सवारीसाधनको प्रयोग कम गरेर पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव विज्ञहरूको छ । ‘शहरी क्षेत्रमा गाडी नचल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । निजी विद्यालयमा गाडी चढ्नु नपर्ने जोनमा पढाउन सकिन्छ । हिमाल र पहाडमा गाडी राखेको हुँदैन । तराईमा साइकल चल्छ,’ डा. कोइराल भन्छन् । अर्को विकल्प दुई दिन विद्यार्थीलाई अनुसन्धानको काममा लगाएर बिदा मिलाउन सकिने बताउँछन् उनी । ‘केटाकेटीलाई व्यस्त राख्न दुई दिन सीप सिक्न र अनुसन्धानका काममा लगाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बिदा दिएर घरमा शिक्षक विद्यार्थीलाई राख्दैमा गाडी नचलाउने भन्ने हुँदैन ।’

सम्बन्धित समाचार