रोजगारी र बेरोजगारी भत्ता बाँडेकाे भनेर एमालेले घाेषणापत्रमै ढाँट्यो

A+ A A-

‘जनप्रतिनिधि शासक होइन, जनताका सेवक’, ‘सुखी ज्येष्ठ नागरिक, खुसी बालबालिका’ जस्ता नारासहित नेकपा एमालेले स्थानीय चुनावका लागि शुक्रबार पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राेजगारी र बेरोजगारी भत्ता वितरण गरेको दाबी उसले महत्त्वका साथ राखेकाे छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सुरु गर्नुलाई एमालेले अर्काे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेकाे छ । यो कार्यक्रममा निजीक्षेत्र र असङ्गठित श्रमिकसँगै रोजगारदाता कम्पनी समेटिएको र लाखौँ श्रमिक यसमा आबद्ध भई लाभान्वित भएको एमालेको घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ ।

जबकि, यो कोष राम्ररी कार्वान्वयनसमेत हुन सकेकाे छैन । एमालेकै रोजगारदाता र व्यवसायीहरूले बन्द गर्न लविङसमेत गरेका थिए । यही कोषमा आबद्ध नहुने रोजगारदाता कम्पनीलाई कारबाही गर्ने सूची तयार गर्दैगर्दा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई मन्त्री पदबाट हटाइएको थियो ।

पालिकाहरूमा रोजगार सचूना केन्द्र स्थापना र बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम एमालेले आफ्नो सरकारको पालामा भएका उल्लेखनीय कामका रूपमा घोषणापत्रमा राखेकाे छ । यो काम सबै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।

साथै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी वा बेरोजगार भत्ता दिन थालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा अहिलेसम्म बेरोजगार भत्ता बाँडेको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एमाले सरकारले ल्याएकाे थियाे । यो कार्यक्रम असफल भइसकेकाे छ । यो कार्यक्रममार्फत बेरोजगारी भत्ता वितरण गर्ने भनिए पनि हालसम्म कुनै बेरोजगार युवालाई सरकारले भत्ता दिएको तथ्यांक श्रम मन्त्रालयसँग छैन ।

आफ्नाे सरकारका पालामा १ लाख दक्ष र १० लाख अर्धदक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरिएको एमालेको घोषणापत्रमा प्रस्ट उल्लेख छ । तर, श्रम मन्त्रालयले चार वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ३ लाख मात्र मौसमी रोजगारी दिएको छ । यो अवधिमा स्थायी रोजगारी सिर्जना गरेको तथ्यांक पनि श्रम मन्त्रालयसँग छैन ।

श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, तीन वर्षयता नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको र सरकारले बेरोजगारी भत्ता वितरण गरेको भन्ने सत्य हाेइन । एमालेको घोषणापत्रमा भनिएजस्तो रोजगारी सिर्जना भएकै छैन । यति ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना भएको तथ्य पुष्टि हुँदैन ।

यस्तै, सहुलियतपर्ण ऋणमार्फत डेढ लाख रोजगारी सिर्जना भएको एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तर, सहुलियतपर्ण ऋणमार्फत कार्यक्रम गर्दै आएका युवा स्वारोजगार कोष, आन्तरिक रोजगार विभाग, स्वरोजगार कोषको तथ्यांकमा पनि यति ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना भएको तथ्यांक छैन ।

एमालेको घोषणापत्रमा निर्माणका क्रममा ४० करोड श्रमदिनबराबरको रोजगारी सिर्जना भएको दाबी गरिएको छ । तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा भूकम्पपछि १४ लाख मात्र रोजगारी सिर्जना भएको तथ्यांक छ । पुनर्निर्माणमा सिर्जना भएको रोजगारीमा ठूलाे संख्यामा भारतीय कामदार रहेको प्राधिकरणको विभिन्न अध्ययनमा भनिएको छ ।

एमाले तीन वर्ष सत्तामा रहँदा श्रम र रोजगारीका क्षेत्रमा काम गरेका आधारमा घोषणापत्र बनाएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली दाबी गर्छन् । एमालेले घोषणापत्रमा राखेका सबै तथ्य पुष्टि हुने र श्रमसँगै रोजगारीका क्षेत्र सुधार्ने धेरै काम गरेको उनी बताउँछन् ।

‘एमाले दुई महिना लगाएर सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति र संस्थासँग तथ्यांक लिएर रोजगारी र बेरोजगारीको विषय घोषणापत्रमा समेटेको हो,' ज्ञवालीले शिलापत्रसँग भने, 'एमाले सरकारमा हुँदा श्रम र राेजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको हाे । त्यतिबेला भए गरेका काम र उपलब्धिलाई घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका हाैँ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ९, २०७९ १७:२४