गत ९ चैतमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका ५२ जनालाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दियो । तर, यही विषयमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको एउटा रिटअनुसार भने विपक्षीको संख्या ५३ जना हुनुपर्ने हो ।
संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिविरुद्ध परेका चार रिटमध्ये एउटाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्याय परिषद् सदस्यको नियुक्तिमाथि प्रश्न उब्जाएको छ । जसअनुसार विपक्षी संख्या ५३ हुन्छ । तर, बाँकीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको विवाद मात्र रिटमा उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो मागदाबीअनुसार विपक्षी ५२ जना हुन्छन् । रिटमा मागिएको यही फरकफरक दाबीका कारण संवैधानिक इजलाससमेत अन्योलमा परेको हुन सक्छ ।
रिट नपढी आदेश !
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न आवश्यक गणपूरक संख्या घटाएर अध्यादेशमार्फत ११ वटा संवैधानिक आयोगमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्यो । भोलिपल्ट १ पुसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश आर्यालले अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्ति खारेजीका माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाले ।
अर्यालको निवेदन दर्ता भएको भोलिपल्टै उस्तै मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र ६ पुसमा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल सर्वोच्चमा पुगे ।
अर्याल, त्रिपाठी र पाैडेलको रिटमा अध्यादेश खारेजी र उक्त अध्यादेशका भरमा भएका नियुक्ति बदरको माग छ ।
यीबाहेक अर्को एउटा रिटको माग भने फरक छ । नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीहरू समृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्तबाबु खड्काले ९ पुसमा हालेको रिटमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५’ को एउटा प्रावधान संविधानसँग बाझिएकाले खारेजीको माग गरिएको छ । संविधानसँग बाझिएको यही प्रावधानका कारण अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको बाटो खुलेको रिटमा जिकिर छ ।
उक्त नियमावलीको परिच्छेद ५ को नियम २६ (२) मा संवैधानिक परिषद्ले गरेकाे नियुक्ति सिफारिस संसदीय सनुवाइ समितिमा पुगेको ४५ दिनभित्र राय तयार हुनुपर्छ । सुनुवाइ समितिले निर्णय दिन नसकेमा स्वतः नियुक्त हुने नियमावलीमा छ ।
‘त्यतिखेर संसद् विघटन भइसकेको थियो,’ रिट हाल्नेमध्येका एक सुलभ भन्छन्, ‘४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभएमा स्वतः नियुक्त हुने कानुन संविधानसँग बाझिएकाले उक्त कानुन नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
नियमावलीको यो बुँदा संविधानको धारा २९२ सँग बाझिएको रिटमा जिकिर छ । संविधानको उक्त धारामा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय संसद्मा सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइबेगर स्वतः नियुक्त हुने कानुन खारेज भएमा त्यसमार्फत नियुक्त भएका पदाधिकारीले कामकाज गर्न नपाउने खरेलको दाबी छ ।
न्याय परिषद्मा भएको नियुक्तिसमेतको विरुद्ध खरेल समूहले हालेको रिट ।तर, यी रिटमा सर्वोच्चले एक वर्षसम्म सुनुवाइ नै गरेन । एकातिर अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ भएन भने अर्कोतिर संसदीय सुनुवाइबिनै ११ वटा आयोगमा सिफारिस भएका ३२ जना पदाधिकारी स्वतः नियुक्त भए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश १२ वैशाख ०७८ मा खारेज भयो ।
पहिलो अध्यादेश खारेज भएको १० दिनभित्रै २१ वैशाखमा ओली नेतृत्वको सरकारले फेरि पहिलेकै अध्यादेश ल्यायो । अध्यादेशअनुसार २६ वैशाखमा संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा थप २० जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्यो र पहिलेजस्तै संसद विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिनै ४५ दिन कटाएर उनीहरू १० असार ०७८ मा नियुक्त भए ।
यसरी दुई पटक गरेर संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जना पदाधिकारी पुगेका हुन् । १० असारमै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रामप्रसाद भण्डारीलाई न्याय परिषद् सदस्य नियुक्त गरिन् ।
दोस्रो पटक पनि अध्यादेशबाटै संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएपछि अधिवक्ता आर्यालले सर्वोच्चमा पूरक रिट हाले । संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुनुपर्ने र संविधानसँग बाझिएको कानुन बदर गर्न यसअघि नै सर्वोच्चमा रिट दिएका खरेलको टिमलेसमेत २२ असारमा पूरक रिट दिए । पूरक रिटमा उनीहरूले संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका २० जना पदाधिकारीसँगै न्याय परिषद् सदस्यमा भएको नियुक्त पनि खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
संविधानले न्याय परिषद् सदस्यमा नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई छलेको भन्दै उनीहरूले रिटमा उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
यसरी खरेल टिमको रिटले संवैधानिक आयोगका ५२ र न्याय परिषद्का एक जना गरेर ५३ जनालाई विपक्षी बनाएको छ ।
तर, करिब डेढ वर्षपछि संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशमा भने एक जना विपक्षी नै घटाइएको छ । सर्वोच्चले संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाउन र ती सबैसँग लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । पूरक रिटमार्फत विपक्षी बनाइएका न्याय परिषद् सदस्य भण्डारीको विषयमा भने सर्वोच्चको आदेश मौन छ ।
अदालतमा एउटै विषयमा आएका फरक–फरक रिटलाई एकै ठाउँ राखेर सुनुवाइ गर्ने चलन छ, जसलाई कानुनी भाषामा लगाउ मुद्दा भनिन्छ । ‘एकै विषयमा परेका फरक–फरक रिटलाई एउटै टोकरीमा हालेर सुनुवाइ गर्ने अभ्यास छ,’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘तर विषय एउटै भए पनि मागचाहिँ फरक हुन सक्छ ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भने यसलाई प्राविधिक त्रुटि भएको हुन सक्ने बताउँछिन् । ‘कहिलेकाहीँ प्राविधिक गडबडीले यस्तो हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, मुद्दामा विपक्षी बनाइएका न्याय परिषद्का सदस्यको नाम भने आदेशका क्रममा किन हटाइयो भन्ने प्रश्न त रहन्छ नै ।’
मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले रिट अध्ययन नगर्दा पनि यस्तो हुन सक्ने कार्कीको भनाइ छ । तर, खरेल टिमकाे रिट खारेज नभइसकेको हुँदा यस विषयमा पछि पनि सुनुवाइ गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताइन् । ‘न्याय परिषद् सदस्यलाई पनि विपक्षी बनाएको रिट खारेज भइसकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यो (९ चैत) फाइनल आदेश होइन । त्यसैले पछिका सुनुवाइमा यो विषय उठाउन सकिन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार अर्यालको रिटलाई मुख्य मानेर त्यस्तै मागदाबी भएका अन्य रिटमाथि ‘केही गर्न परेन’ भन्ने आदेश भएको छ । ‘उहाँ (खरेलद्वय र खड्का) हरूको रिट इजलसामै छ, भोलि सुनुवाइका क्रममा त्यहाँ आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ ।’
इजलासले खरेलद्वय, त्रिपाठी र पाैडेलकाे रिटमाथि केही गर्न परेन भन्दै संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाउन र लिखित जवाफ पठाउन आदेश गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
९ चैतमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ जनालाई विपक्षी बनाएर लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश आएपछि खरेलद्वय र खड्का आफ्नो रिटअनुसार ५३ जना हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले उनीहरूलाई इजलासले नै ५२ जना भनेको हुँदा ५३ जना बनाउन नसकिने भनेर फर्काइदियाे ।
प्रवक्ता पौडेल पनि आदेशमै ५२ जना भनेकाले आफूहरूले ५३ जना बनाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘हामीले आदेश संशाेधन गर्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘रिटमा विपक्षी बनाइएका सबै संस्थालाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनिसकेका छौँ ।’
बारम्बार लापर्वाही
सर्वोच्चले खरेलद्वयको रिटमा यसअघि पनि हदैसम्मको लापर्वाही गरेको देखिन्छ । संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिएको संघीय कानुन खारेज गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएकाे उनीहरूको रिट संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटसँगै राखेर सुनुवाइ गर्न खोजिएको थियो ।
१० पुस ०७७ मा संवैधानिक इजलासमा तोकिएको पेसी ।५ पुस ०७७ मा भएको संसद् विघटनविरुद्ध सुनुवाइ गर्न १० पुसमा बसेको संवैधानिक इजलासमा खरेल टिमको मुद्दा पेसीमा चढेको थियो । ‘हाम्रो मुद्दा संसदीय सुनुवाइसँग सम्बन्धित थियो,’ सुलभ भन्छन्, ‘तर, संसद् विघटनविरुद्धको रिटमाथि भइरहेको सुनुवाइमा पेसी चढ्यो ।’
मागदाबी नै नभएको विषयमाथि सुनुवाइ भइरहेको इजलासमा आफ्नो रिट पुगेपछि उनीहरूले न्यायाधीशलाई आफ्नो रिटको मागबारे सम्झाएका थिए । त्यसपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उक्त रिटलाई संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटको सूचीबाट हटाएर ‘संवैधानिक परिषद्का सिफारिसविरुद्ध अन्य कुनै रिट परेका भए यसैसाथ पेस गर्नू,’ भन्ने आदेश दिएका थिए ।
तर, फेरि पनि याे रिटकाे मागदाबीलाई संवैधानिक इजलासकाे आदेशले अनदेखा गरेर संशय पैदा गरिदिएकाे छ ।
त्यसपछि उनीहरूको रिट संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटको सूचीमा राखियो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ७, २०७९ २०:१५
