प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी जवानले १६ वर्षमा पेन्सन पाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा किन अड्कियो ?

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी जवानले १६ वर्षमा पेन्सन पाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा किन अड्कियो ?

A+ A A-

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मलाई १६ वर्ष सेवा अवधिमै पेन्सन दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेर अड्किएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नियमावली २०७१ काे नियम १३१ संशोधन गरेर जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको पेन्सन अवधि १६ वर्ष र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) देखि वरिष्ठ नायब निरीक्षक (सई) को न्यूनतम पेन्सन अवधि २० बाट १८ वर्षमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । गृहले उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठायो । अर्थ मन्त्रालय पुगेको लामो समयसम्म पनि उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले १९ चैतमा २६ चैत २०६० सालयता भर्ना भएकाहरूका लागि सो प्रस्ताव गृह मन्त्रालय पठाएको हो ।

तल्लो तहका प्रहरीको मागअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले पेन्सनका लागि न्यूनतम सेवा हदको प्रावधान १६ र १८ वर्ष राखेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु केसीले जानकारी दिए । पेन्सन भने भर्ना भएको २० वर्षपछि मात्र लिन पाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ ।

२० वर्षमा अवकाश पाउँदा विदेश जाने तथा अन्य काममा आबद्ध हुने अवसर पनि गुम्ने समस्या देखिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय पेन्सन अवधि १६ र १८ वर्ष बनाउन राजी भएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । जसले तल्लाे तहका प्रहरी कर्मचारीकाे उमेर हुँँदा नै केही अवसर पाउने र राज्यलाई समेत फाइदा पुग्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयकाे दाबी छ ।

निरीक्षकमाथिको हकमा भने २० वर्ष सेवा गरेर पेन्सनमा जान पाउनेछन् । तर, गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली २०७१ का १० र सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ का १५ प्रावधान संशोधन गरेर सशस्त्र प्रहरी बल र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को अधिकारसमेत कटौती गर्ने गरी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाएपछि प्रहरी जवानको पेन्सन अवधिको निर्णयसमेत स्वीकृत हुन नसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘हामीले तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बुझेर पेन्सन अवधिबारेको संशोधनसहितको प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर, गृह मन्त्रालयले संगठन प्रमुखको अधिकार नै कटौती गर्ने गरेर प्रस्ताव पठाएको बुझियो । त्यही कारण प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेको छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

गृह मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपूर्व प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारीले आ–आफ्ना महानिरीक्षकबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयबाट अन्तिम स्वीकृति लिन पाउने हालको प्रावधान संशोधन गरी मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहेको समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव पठाएको छ ।

त्योबाहेक दुवै प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकले भैपरी र पर्व बिदा आफैँ जनाई बस्न पाउने अधिकार कटौती गरी अध्ययन बिदा सरकार र अन्य बिदा गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान राखेर प्रस्ताव पठाएको छ ।

प्रवक्ता केसीले भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले पेन्सन संशोधनका लागि मात्रै प्रस्ताव पठाएको दाबी गरे । ‘गृह मन्त्रालयले के–के संशोधन गरेर पठायो, हामीलाई थाहा छैन । हामीले पेन्सनबारे संशोधन गरेर पठाएका छौँ । तर, स्वीकृत भएको छैन । त्यो के कारणले भएन, हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन,’ एसएसपी केसीले भने ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको उक्त प्रस्ताव गृह मन्त्रालयहुँदै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरे लोक सेवा आयोग र कानुन मन्त्रालयको राय लिएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाइनेछ । नेपाली सेनामा जवानको भने एक वर्षअघिदेखि नै १६ वर्षे पेन्सन प्रावधान लागू गरिसकिएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ६, २०७९ १५:२०