प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको घोषणा- ०७४ काे तुलनामा चुनावी खर्च घटाएर देखाउँछु (अन्तर्वार्ता)

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको घोषणा- ०७४ काे तुलनामा चुनावी खर्च घटाएर देखाउँछु (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

गाउँगाउँमा चुनावी सरगर्मी बढेकाे छ । दलहरू उम्मेदवार टुंग्याउने कसरतमा छन् । पक्का टिकट पाउँछु भनेर ढुक्क भएका स्थानीय नेताहरू घरदैलाे गर्न निस्किसके । निर्वाचन आयोगले चुनावी आचारसंहिता पनि लागू गरिसकेको छ । तर, केही नेताकाे अभिव्यक्ति सुन्दा कतै चुनाव सार्ने प्रयास त भइरहेकाे छैन भन्ने आशंका नागरिकस्तरमा छ । यसै सन्दर्भमा ३० वैशाखलाई ताेकिएकाे स्थानीय चुनावकाे तयारी, हल्ला र वास्तिवकताबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग गरिएकाे कुराकानीः

निर्वाचन आयोगलाई चुनावी चटारो कत्तिको लागेको छ ?

हामीले कात्तिकदेखि नै अति सक्रिय भएर निर्वाचनको काम गर्दै आएका थियौँ । समयमै निर्वाचन गर्ने तयारीमा छौँ । निर्वाचन हुनुपर्ने अन्तिम म्याद जेठ ५ हो । हामीले अगाडिदेखि नै मतदाता नामावली संकलन गर्ने अभियान चलायौँ । मतदान केन्द्र, मतदान स्थलहरू निर्धारण गरौं, छिटो मिति तोकौं भन्ने प्रक्रियाबाट सुरुदेखि नै पहल गर्‍याैं । सबैले समर्थन र सहयोग गर्नुभयो । अन्ततः वैशाख ३० मा निर्वाचन हुने गरी मिति तोकियो । यो अवधिमा आयोगले अहिलेसम्म गर्नुपर्ने ४७ वटा विभिन्न काम पूरा गरिसकेको छ । उदाहरणका लागि, मतदाता नामावली दर्ता रोक्ने, अद्यावधिक गर्नेदेखि मतदान सामग्रीहरू खरिद गर्ने, नामावलीलाई अन्तिम रूप दिएर प्रकाशन गर्ने, मतदान अधिकृतहरू नियुक्त गर्ने, उहाँहरूलाई तालिम दिनेलगायतका काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ ।

आयोगले बनाएको कार्यतालिकाअनुसार काम गरिराखेका छौँ । चटारोभन्दा पनि कर्तव्यको रूपमा लिएको हुनाले हामीले तोकिएबमोजिमका क्रियाकलाप तोकिएको समयावधिभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ । सबै प्रक्रिया तोकिएबमोजिम नै भएकाले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन पनि सम्पन्न हुन्छ ।

चुनाव सर्छ भन्ने हल्ला छ । खास कुरा के हाे ?

चुनाव ताेकिएकै मितिमा हुन्छ भन्न आयोगसँग चार/पाँच वटा आधार छन् । अहिलेको संविधान र कानुनले जेठ ५ गतेदेखि उता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न हामीलाई संवैधानिक तथा कानुनी आधार दिँदैन । त्यसैले वैशाख ३० को सट्टा जेठ २ वा ४ गते सर्छ भनिएको हो भने मेरो भन्नु केही छैन । ३० वैशाखको तिथिमितिमा कसैलाई अप्ठ्यारो नै परेको भए पनि जेठ ५ उता निर्वाचन सर्ने सम्भावना छैन ।

दोस्रो कुरा, स्थानीय तहको मात्रै नभएर प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभालगायत सबै निर्वाचन गर्ने गराउने संवैधानिक निकाय संविधानले निर्वाचन आयोग मान्छ । कानुनबमोजिम निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्छ भनिएको छ । आयोगले जेठ ५ गते निर्वाचन हुने गरी परामर्श दिनै सक्दैन । आयोगले परामर्श नदिइकन अर्को निर्वाचनको मिति तोकिँदै तोकिँदैन । भनेपछि, सर्ने सम्भावना नै भएन ।

तेस्रो, छिटपुट रूपमा उठेका केही विषयवस्तुदेखि बाहेक सबै राजनीतिक दल, आम मतदाता, नागरिकमा निर्वाचनको एउटा नसा पसिसकेको छ । उम्मेदवार छनोटका विषयवस्तु, प्रचारप्रसारका विभिन्न अभियान देखिरहेका छौँ । यो अवस्थामा निर्वाचन सार्ने कुरा राजनीतिक दल, नागरिक कसैलाई हितकर छैन ।

चौथो कुरा, स्थानीय तहको पदाधिकारीको अविछिन्नता मात्रै कानुनले भन्छ । अन्य तरिकाबाट चलाउन सक्ने व्यवस्था कानुनले परिकल्पना गरेको छैन । यदि हामीले निर्वाचन सार्‍याैं भने अथवा निर्वाचन सार्ने किसिमका कृत्य भयो भने स्थानीय तह ठप्प हुन्छ । त्यो त जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय हो । जनतालाई राम्रो सुविधा दिन, आर्थिक समृद्धि, विकास, सुशासनका लागि लोकतन्त्र हो । त्यसकारण ती सबै ठप्प हुन्छन् । मलाई लाग्छ, कोही पनि स्थानीय तह ठप्प होस् भन्ने चाहँदैन ।

अहिले शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले सबै राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रियामा सामेल छन् । ०४६ सालयता आम सहमतिका साथ सबै निर्वाचनमा सहभागी हुने पहिलो अवसर हो यो । हामीले ०४८/०४९ सालको निर्वाचन पनि हेर्‍याैं, ०५१ को निर्वाचन, ०५४ को स्थानीय तहको निर्वाचन कस्तो अवस्थामा गरिएको थियो । ०६२, ०६४, ०७० र ०७४ कै पनि हेरौं । चुनाव कसरी भएको थियो ? यत्रो आम सहमति भएको विषय र निर्वाचनको निम्ति शान्ति सुरक्षाको कुनै थ्रेट नभएको अवस्था अहिले छ । देशले यत्रो आर्थिक संकटसमेत भोग्नुपर्छ भनिराखेको स्थितिमा त्यस्तो संकेत आउनु राम्रो होइन । हामीले ठूलो मात्रामा निर्वाचनको निम्ति सामग्री खरिद गरिसकेका छौं । जनशक्ति, तालिम सबै कुरा फजुल हुन्छन् । यतिबेला हामीले ५८ जिल्लाका लागि मतपत्र छापिसकेका छौं । त्यो मतपत्र अर्को निर्वाचनका लागि काम लाग्छ त ? लाग्दैन । कति स्रोत त्यहाँ गएको होला ! निर्वाचन सार्नु भनेर अर्को निर्वाचनसम्म कलमको मसी नसुकी बस्छ र ?

कसले कहाँबाट भनिराखेको छ ? मुलुकलाई संवैधानिक र कानूनी संकटतर्फ धेकेल्ने अभिव्यक्ति दिएर मान्छेले किन आनन्द मान्छ ? आयोगले बुझिरहेको छैन । आयोग कत्ति पनि त्रसित छैन । कतै शंका, उपशंका छैन । एकैचोटि ३० गतेको साँझ निर्वाचन सम्पन्न गर्‍याैं भनेर हामीले वक्तव्य नदिएसम्म मनको डर हटाउन नसकिने पो हो कि भन्ने महसुस भइरहेको छ ।

उम्मेदवारी दर्ता गर्न अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिनुअघि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतको कुनै आदेश आइसकेकाे छैन । यसले पनि अन्याेल बढाएकाे जस्ताे लाग्दैन ?

हामीले संविधान र कानुन हेर्‍याैं । अहिले जुन ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३’ अन्तर्गत हामी निर्वाचन गर्दैछौं, त्यसको दफा १३ मा स्थानीय तहको उम्मेदवार हुनको निम्ति कुनै पनि व्यक्ति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नियन्त्रण र संयन्त्र रहेको निकायमा पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेगरी बहाल रहेको हुनुहुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेछ ।

सार्वजनिक निकायको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने लाभको पदमा छैन भनेर उम्मेदवारले घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेछ । हामीले ०७४ सालमा निर्वाचन गर्दा यो व्यवस्था कामयाव भएन । किनभने त्यतिखेर स्थानीय तह सबै रिक्त थिए । प्रदेशमा पनि कुनै संरचना थिएनन् । स्थानीय तहको पदाधिकारीको मात्रै हामीले कुरा गरेको होइन । यसलाई तपाईंहरूले राम्ररी कुरा उठाइदिनुभयो । कानुनले के भन्छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा चाहिँ कुनै राजनीतिक रूपले नियुक्ति भएको वा निर्वाचित भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुनसक्छ । तर स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो प्रावधान छैन ।

अहिले त संघीय र प्रदेश सांसद पनि स्थानीय तहमा निर्वाचन लड्ने भनेर हल्ला चलिरहेको छ । कतिपय ठाउँमा त उम्मेदवारी घोषणा गरिएकै छन् । उहाँहरूले म नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा त्यसको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहेको कुनै पनि संस्थामा पारिश्रमिक र सुविधा लिन्न भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । हामीले कानुनविद्सँग परामर्श गर्‍याैं । त्यसको राम्रो उपाय उम्मेदवारले कहीँ राजीनामा दिएको छु भनिसकेपछि सजिलो हुन्छ भनेर त्यो प्रावधान राखियो । आयोगलाई हैन, उम्मेदवारलाई सहजीकरण गर्न, निर्वाचन स्वच्छ होस् भन्नका लागि यो प्रावधान राखिएको हो ।

अदालतमा यो कुरा उठिराखेको छ । हामीले अदालतका सबै निर्णय, सबै आदेशको पालना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौं । यसको छिनोफानो भयो भने तदनुसार नै हुन्छ । यदि भएन भने सम्बिन्धत व्यक्तिले अघि मैले भनेझैं म कुनै पनि निकायमा स्रोतसुविधा पारिश्रमिक लिने गरी लाभको पदमा छैन भनेर घोषणा गरिदिए पुग्छ । त्यो घोषणाप्रति व्यक्ति जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

उम्मेदवारी दिँदैमा त्यो उम्मेदवारको अन्तिम उम्मेदवारी भएर निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछ भनेर ग्यारेन्टी गर्न मिल्दैन । पछि उहाँहरूले पेस गरेका डकुमेन्ट छानविन हुँदा गलत सावित भयो भने उम्मेदवारी बदर हुन्छ । नभए उम्मेदवारले भोलि जितिसके पनि गलत डकुमेन्ट पेस गरेर जित्यो भने अदालतले पदबाट बर्खास्त गर्न सक्छ । निर्वाचन नहुञ्जेलसम्म आयोगले पनि निर्णय गर्न सक्छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि भोलि अदालतमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । जनताको नजिक रहेको एउटा सुशासन र सदाचारिताको स्थलका रूपमा हेरिने स्थानीय तहमा हामीले यस्ता झन्झट नभइकन राम्रो ढंगले निर्वाचन गर्न सकियोस् भनेर यो कुरा राखेका हौं ।

हाम्रा सबै प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र अधिकृत पुगिसक्नुभएको छ । उम्मेदवार स्वयम्ले यस विषयमा निधो गरुन् । अपेक्षा के हो भने कसैको उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न नहोस् ।

सम्पन्न भइसकेको निर्वाचनबाट जित्ने पदाधिकारी भोलि त्यो पदबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था नहोस् । आयोगको यो चाहना, बाध्यता केही पनि होइन, सदासयता हो । अथवा आयोगले कुनै पनि पदमा भइराखेको मान्छेको बहिर्गमन खोजेको होइन । मात्रै उम्मेदवारी सदर गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुस् । अब यसको जिम्मा तपाईंहरूको भनेर जिम्मा लगाएका हौँ ।

फेरि पनि संविधानले जनप्रतिनिधिलाई प्राविधिक रूपमा पाँच वर्षको कार्यकाल दिएको छ । तर त्यो पूरा भएन भन्ने छ नि ?

संविधान र कानुनमा भएको कुरालाई हामीले मान्नुपर्छ । जुन सभासद्ज्यूहरूले संविधान जारी गर्नुभयो, तिनै सभासद्हरूले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बनाउनुभयो । मैले सुनेअनुसार बरु संविधानमा केही मान्छेले विमति जनाएकाले सर्वसम्मत भएन । तर यो ऐन भने सर्वसम्मत ढंगले पारित भयो । अब त्यो ऐनमा पाँच वर्षीय अवधिलाई व्याख्या गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्छ भनिएको छ । एकै चरण वा एकभन्दा बढी चरणमा गर्ने गरी पनि मिति तोक्न पाइन्छ । जति चरणमा निर्वाचन भए पनि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका मितिको सात दिनभित्रमा उनीहरूको पद समाप्त हुन्छ ।

त्यही कानुनलाई मानेर अहिलेका पदाधिकारीले उम्मेदवारी दिनुभयो, निर्वाचन जित्नुभयो । पाँच वर्ष पुग्ने बेलामा यस्तो व्यवस्था रहेछ, मेरो पाँच वर्ष नपुग्ने रहेछ भनेर भन्न हुन्छ ?

जनताको अभिमत लिने मान्छे, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको वारेस लिने मान्छेले यस्तो कुरा गर्न हुन्छजस्ताे हामीलाई लाग्दैन । यदि उहाँहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुने भनेर कहीँ कतैबाट व्याख्या नै भयो भने पनि नयाँ निर्वाचित पदाधिकारी कुरेर बस्छन् । जब उनीहरूको म्याद सकिन्छ त्यसपछि सपथ ग्रहण गर्छन् । चुनावै गर्न कहाँनेर अप्ठ्यारो छ र ?

वास्तवमा यो निर्वाचन साँच्चै कानुनबमोजिम हुने भए चैत ५ भित्र हुनुपर्थ्याे । ऐनमा त त्यही लेखिएको छ । तर भ्याइएन । झण्डै जेठ ५ गते उता जाला कि भनेजस्तो खतरा भयो । यो अर्कै विषय हो । जेठ ५ गते म्याद सकिने चुनाव चैतको ५ नै गते भएको भए त्योबीचको अवधिमा त पुरानै साथीहरूले चलाउनु हुन्थ्यो । भर्खरै हामीले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्‍याैं । हामीले माघ १२ गते रिजल्ट निकाल्यौं । एकैचोटि उहाँहरूले फागुन २१ गते पदभार ग्रहण गर्नुभयो । तर यो अभ्यास छ । अहिलेको निर्वाचन खासै अगाडि भएको होइन । त्यसकारण यस्तो विषय यो प्रावधान देखाएर निर्वाचनलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने कुरा गरिनुहुँदैन भन्ने आयोगको स्पष्ट धारणा हो ।

यस्तो अवस्थामा निर्वाचन भएर पछि अदालतले खारेज गर्‍यो भने के हन्छ ?

निर्वाचन भएर खारेज भयो भने उप-निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ । कुनै प्रश्न उठ्यो भने निर्वाचनको नतिजा प्रकाशन नभएसम्म आयोगले निर्णय गर्छ । यद्यपि आयोगले गरेको निर्णयउपर सम्मानित अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिन्छ । अनि कसैले योग्यता ढाँटेर वा अन्य तरिकाबाट निर्वाचन जितेको छ भने उसको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ ।

अदालतले निर्णय गरेर सदर गर्‍याे भने भइहाल्यो । यदि सदर भएन भने उपनिर्वाचन हुन्छ । उप-निर्वाचनमा पनि फेरि दुःख हुन्छ, खर्च हुन्छ । यस्तो किन गर्ने ? अहिले नै सबै छिनोफानो गरेर राम्रो ढंगले निर्वाचन गरौं न !

यसपालि चुनावी खर्चबारे पनि बहस भइरहेको छ । निर्वाचनको खर्च घटाउन आयोगले कस्ताे भूमिका खेलिरहेको छ ?

म शिलापत्रमार्फत् घोषणा गर्न चाहन्छु, ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएकोभन्दा कम खर्च गरेर आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ । अहिले सबै सामानको मूल्यवृद्धि भएको छ । ७ सय मतदान स्थल नै बढेका छन् । ३८ हजार त मतदाता नै बढेका छन् । धेरै कुरा वृद्धि हुँदाहुँदै खर्च कम गर्छौं ।

निर्वाचनमा हुने खर्च भनेको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित खर्च हो । यद्यपि सुरक्षा निकायलाई पर्याप्त स्रोत साधन पुगेन कि भन्नेजस्ता गुनासा सुनिरहेका छौँ । आयोगको तर्फबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु, नागरिकले सुरक्षाको पर्याप्त अनुभूति नगरेसम्म निर्वाचनमा स्वच्छता कायम गर्न सकिन्न । त्यसकारण आवश्यक न्यूनतमा सुविधा त्यहाँ उपलब्ध हुनुपर्छ । तर सुरक्षा निकायमा हुने खर्च पनि कटौती हुन्छ । मितव्ययितासहितको सक्षमताको सिद्धान्त भनेका छौँ । कम खर्चसहित हामी त्यतिकै सक्षमता प्रर्दशन गर्छौं भन्ने हिसाबले हामी काम गरिराखेका छौँ ।

अत्यन्तै गम्भीर भनेको उम्मेदवार र राजनीतिक दलले गर्ने खर्च हो । यसमा हामीसँग पनि तीतो अनुभव छ । आयोगलाई पनि निर्वाचनको निम्ति छुट्याइएको सीमा घटाउन सुझाव आएको छ । मेयरमा उठ्नका लागि ७ लाख ५० हजारको खर्च सीमा पनि बढी भयो । किनकि हामीले आचारसंहितामा जे-जे कुरा गर्न पाइन्छ भनेका छौं, त्यति कुरा गर्नका लागि ७ लाख खर्च हुँदैन । हामीले के-के मा खर्च गर्न मिल्छ भनेर भनेका छौँ ।

उम्मेदवारले आफ्नो परिचय मतदातासमक्ष पुर्‍याउन र आफ्नो चिह्न पुर्‍याउनको निम्ति १०/१२ दिनको समय दिएका छौँ । ७ लाख खर्च सीमा भए पुग्छ भनेका हौँ । जनता सार्वभौम सत्तासम्पन्न छन् । अब जनतालाई भोजभतेर खुवाएर, आचारसंहिताविपरीत कुरा गरेर वा पैसा वितरण गरेर, अन्य कुनै तरिकाबाट मतदान प्रभावित गर्छु भन्ने सोचाइ राख्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले जितेर आएको स्थानीय सरकार स्वच्छ र निष्पक्ष होला ? सुशासन देला ? दिँदैन ।

त्यसकारण निर्वाचनका निम्ति न्यूनतम प्रचारप्रसार खर्च चाहिन्छ । अब अहिले त प्रचारप्रसार पनि हामी सामाजिक सञ्जालमा गछाैँ । खर्च यसै पनि कम हुने भयो । त्यसकारण हामीले तोकेको सीमा अनुपयुक्त र अव्यावहारिक होइन । अब यो खर्चसीमाको पालना भने हुन्छ कि हुुँदैन, कसरी निगरानी र खबरदारी गर्ने भन्ने हाम्रो चिन्ताको विषय हो ।

म त मतदातालाई के भन्छु भने तपाईंको मत किन्न आउनेलाई ठाउँको ठाउँ लखेट्नुस् । अन्य तरिकाले प्रभावित बनाउन चाहनेलाई तपाईंको सार्वभौमिक शक्ति प्रयोग गरेर हामीलाई खबर गर्नुस् । कहीँ केही आयो भने सुरक्षा निकायलाई खबर गर्नुस् । निर्वाचन अधिकृत, कार्यालयहरूलाई खबर गर्नुस् । नागरिक समाज र पत्रकार जगतहरूलाई खबर गर्नुस् । हामी असल र राम्रो निर्वाचनको पक्षमा छौँ । हामी तपाईंको पक्षमा छौँ । अब भोजभतेर तिकडमबाजी वा अन्य तरिकाले मत खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको अन्त्य यही चुनावबाट गरौं । अर्को चुनाव झन् सस्तो बनाऔं । अब पैसाले होइन निष्ठा, विचार र सिद्धान्तले चुनाव जितिन्छ भन्ने कुरा स्थापित गरौं ।

गतहप्ता मात्रै नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला र गण्डकी प्रदेशका सभापति नेत्रनाथ अधिकारीले हाकाहाकी आयोगलाई ढाँटेको अभिव्यक्ति दिनुभयो । शशांकको स्पष्टीकरण पनि आयो । र विषय यत्तिकै सेलायो । ‘म पिटेजस्तो गर्छु, तँ रोए जस्तो गर्नू’ भन्ने सिद्धान्त हो आयोगको ?

यस्तो आरोप लगाउनु पहिले के विचार गर्नुपर्‍याे भन्दा कुनै एउटा सम्मानित निकायमा अहिले पदाधिकारी बसेर सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गरिरहेको मान्छे, जसले म सत्य, निष्ठापूर्वक सबै काम गर्छु भनेर सपथ खाएको छ । उसले एउटा संवैधानिक निकायलाई ढाँटेँ भनेर सगर्व बोल्न मिल्छ ? त्यहाँ प्रश्न किन गरिँदैन । हामीलाई ढाट्नुस् भनेको हो र ? त्यसकारण उहाँले मलाई कति खर्च गर्नुभयो, के बोल्नुभयो, भोलि के स्पष्टीकरण दिनुहोला भन्ने चिन्ता लागेको छैन । आयोगलाई त के चिन्ता लागेको छ भने खुलेआम् एउटा संवैधानिक निकायलाई मैले ढाँटेँ भनेर छाति पिटीपिटी बोल्नेहरूबाट हामी कहिलेसम्म शासित हुनुपर्ने हो ?

यो मुलुक र जनता कहिलेसम्म प्रताडित हुनुपर्ने हो भन्ने चिन्ता छ । म यहाँ पैसाको कुरा गरिराखेको छैन । म निष्ठा, संस्कार र इमान्दारीको कुरा गरिराखेको छु । उहाँले के भन्नुभयो भनेर हामीले सिधै आरोप लगाउन मिल्दैन । त्यसकारण हामीले उहाँलाई सोध्यौँ । यदि त्यो कुरा होइन भनेर प्रमाणित भयो भने अथवा उहाँले प्रमाण तदनुसारको दिनुभयो भने आयोगका लागि टाउको दुखाइको विषय हुँदैन । किनभने आधिकारिक रूपमा आयोगलाई जे विवरण बुझाउनुभयो त्यही नै सदर हो नि त !

अब उहाँले भनेकै हो भने पनि आचारसंहिता कार्यान्वयन भइराखेको अवस्थामा अहिले हामीले कारवाही गर्न सक्छौँ । हामी स्पष्टीकरण सोध्छौँ । कारवाही गर्छाैँ । सचेत गराउँछाैँ । यदि उहाँले बुझाएको विवरण झुटो हो भन्नुहुन्छ भने हामी उहाँलाई सचेत गराउन सक्छौँ । ध्यानाकर्षण पहिल्यै गराइसक्यौं । मुलुकलाई कता लान खोजेका छौं, निर्वाचन कस्तो बनाउन खोजेका छौं ? यो कुरामा चिन्तन गरौं । अब कसैले कसैलाई कारबाही गरेर बहादुरी देखाउनुपर्ने, कसैले आयोगप्रति लान्छना लगाएर बहादुरी देखाउनुपर्ने यस्ता कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ । आचारसंहिता इमान्दारी नाप्ने एउटा कसी हो । त्यो इमान्दारीकाे कसीमा हामी कहाँ छौं भनेर हेर्नुपर्छ ।

उहाँले मैले ढाँटे भनेर भन्नु आयोगको नै उपहास भएन र ?

आयोगको उपहास भयो कि भएन भनेर उहाँलाई सोधिदिनु न । उहाँ त आयोग जस्तै संस्थामा बडो सम्मानित पदमा बसेको व्यक्ति हो नि त । के भन्न खोजेको अझै छिनोफानो हुन्थ्यो ।

आचारसंहिताकाे उल्लंघन हुँदा आयोगले ध्यानाकर्षण गराउने, स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक केही पनि गर्दैैन भन्ने आरोप छ नि ?

संसारभरि आचासंहिता भनेको कानुनी दस्ताबेज तथा नैतिक दस्ताबेज हो । नैतिक यसअर्थमा कि त्यहाँ कतिपय कुरा हामीले पालना गर्नुपर्ने नैतिक नियमसँग जोडिएका छन् । सभ्य देशमा कानुनभन्दा नैतिक कानुनमाथि हुन्छ । त्यसकारण यो कानुनभन्दा माथि छ ।

कसैले आचारसंहिताविपरीत काम गर्‍याे भने उसलाई तीन चारवटा कारबाही हुन्छ । उसलाई जरिवाना गर्न सक्छौं । सचेत गराउन सक्छौं । एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता राजनीतिक दललाई अर्को निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी निषेध गर्न सक्छौं । आचारसंहिताविपरीत काम गर्‍याे भने उसको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्छौं । जितेरै आएको छ भने पनि कारबाही गरेर त्यो पदबाट हटाउन सक्छौं ।

अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिक दलले गर्ने खर्च हो, त्यो पारदर्शी छैन । त्यसको अनुगमन र छानविन आयोगले कसरी गर्छ ?

यसलाई हामीले प्रणालीगत सुधार गरेका छौं । पहिला आयोगले हेर्ने र साना टिम गठन गरेर पठाउने स्थिति थियो । हामीले निर्वाचन आयोगको खर्च र आचारसंहिता हेर्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत र मुख्य निर्वाचन अधिकृतकै संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाएका छौं । ५३ वटा समितिले त्यो हेर्छन् । त्यो समितिमा राजनीतिक दलका सदस्य पनि संलग्न हुन्छन् । उनीहरूले पनि मैले कति खर्च गरेको छु, कति आचारसंहिता पालना गरेको छु, खर्चको सीमा पार गरेको छु कि छैन भनेर आफैंले पनि हेर्नुपर्‍याे । निर्वाचन खर्च वा आचारसंहिता पालनाका दष्टिकोणले यो अलि बढी हेर्नुपर्ने ठाउँ हो कि भनेर आशंका लागेको ठाउँमा हामीले सुक्ष्म अनुगमन गर्छौं । यसमा पनि आयोगले जासुुसहरू खटायो भन्ने आरोप लाग्छ । हामीलाई काम गर्न पनि अफ्ठ्यारो छ । किनकि हामी जासुस खटाउने निकाय त होइन । तर हामी सूक्ष्म अनुगमन भनेर गोप्य रिपोर्टिङ गर्छौं । त्यसको आयोगले तयारी गरेको छ ।

हामीले विभिन्न ठाउँमा पोस्टर टाँस्ने गरेको छ भने त्यसलाई खिच्ने गरी केही टिम परिचालन गरेका छौं । खर्चको सन्दर्भमा हेर्न पनि हामीले अन्य विधि गोप्य रूपमा परिचालन गर्छौं । आमसञ्चार, नागरिक सञ्चार, स्थानीय प्रशासनबाट पनि हामीलाई रिपोर्टिङ हुन्छ ।

पहिलेभन्दा केही सुधार अहिले भएको छ । अहिलेको आचारसंहितामा गर्नै नहुने कुरा पनि रहेछन् भने फेरि आम सहमतिमा त्यस्ता कुरा नराखेर गर्न सकिने, प्रभावकारी हुने र निर्वाचन स्वच्छ बनाउने कुरामात्र राख्ने गरी संशोधन गर्छौं ।

यसपालि ठेकेदारहरूले लड्न नपाउने आशयका कुरा गर्नुभयो ? यसको मतलब व्यवसायीले चुनाव लड्न पाउन्नन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले के पेसा व्यवसाय गर्छ आयोगले हेर्दैन । कुनै पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदैछ भने उसले त्यो स्थानीय तहको चलअचल सम्पत्ति र ठेक्कापट्टासम्बन्धी कारोबारमा संलग्न नभएको हुनुपर्छ भन्ने कानुनमा व्यवस्था छ । ऊ त्यहाँ संलग्न हुनुहुँदैन । कुनै निर्माण व्यवसायी त्यो स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छैन र असल मनसायको छ, यो पद्धतिभित्र रहेर काम गर्न सक्छ भने ऊ निर्माण व्यवसायी भएकै कारण उम्मेदवार हुन नपाउने भनिएको होइन ।

तर त्यो स्थानीय तहसँग संलग्नता राख्दछ भने ऊ त्यहाँको उम्मेदवार हुन पाउन्न । किनकि भोलि जित्यो भने आफैं ठेक्कापट्टा त्यहाँ लिएको छ । अनि ठेकेदार र अध्यक्ष वा प्रमुख त एकै हुने भयो नि । त्यसकारण त्यसलाई निषेध गरिएको हो । यसलाई अझ प्रष्ट पारौं, कुनै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष छ । ढल निकास गर्नका निम्ति क भन्ने व्यक्तिले काम गरिरहनुभएको थियो । उहाँ नै स्थानीय तहको अध्यक्ष भएर जित्नुभयो भने दुवैतिर उहाँ हुनुहुभयो । निर्वाचित पदाधिकारी उपभोक्ता समितिमा बस्न पाइँदैन भन्ने अर्को कानुन छ । त्यसकारण निर्वाचित हुनका निम्ति आउने भएकाले त्यो व्यवहार सबै सकेर आउनुपर्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र, इमान्दार र जनताको काम गर्ने उम्मेदवारलाई मात्रै उसको रोजगार, पेसा, व्यवसायमा प्रश्न उठाउँदैन ।

निर्वाचन आयोगले यसपालि घरदैलो कार्यक्रम पनि खारेज गरेको छ । खासमा मतदाता सचेत भएर हो वा घरदैलो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएर हो ?

एउटा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनतालाई मतदान केन्द्रसम्म ल्याउनको निम्ति उम्मेदवार मात्रै पर्याप्त होइनन् । एउटा वडामा ३० जनाभन्दा बढी उम्मेदवार हुन्छन् । उहाँहरू आफैंंले मतदान केन्द्रसम्म त ल्याउनुहुन्छ । हामीले घरमा गएर भोट हाल्न आउनुस् भन्ने कुरालाई कम खर्च गरौं र कसरी आउने भन्ने कुरा सिकाउन खोजेका छौं । हामीले अलि बढी विद्युतीय प्रचारको माध्यमलाई उपयोग गर्ने, रेडियो टेलिभिजनलाई प्रयोग गर्ने भएकाले यो खर्चलाई यता डाइभर्ट गरेको हो ।

त्यस्तै, घरघरमा जाने प्रणाली आलोचित पनि रह्यो । त्यो आलोचनाबाट मुक्त हुन पनि हामीले संशोधन र परिमार्जन खोजेका हौं । अर्कोचाहिँ वैशाखको २९ गते, जुन दिन हामी परिचय पत्र बनाउँछौं त्यो दिन सबै मतदातालाई मतदान केन्द्रमा आह्वा गर्छौं । त्यो दिन हामीले परिचय पत्र पनि दिन्छौं । र त्यही दिन मत हाल्न सिकाउँछौं ।

१५ दिन अवधि हुँदा पनि एउटा मानिसलाई एक पटक सिकाउने हो । त्यसको निम्ति हामीले मतदान केन्द्रमै मतदाता सहायता कक्ष बनाउँछौं । त्यहाँ मतपत्रको नमुना हुन्छ । पाँच सात जना राखेर स्थानीय भाषा बुझ्नलाई त्यहीका स्वयम्सेवकमार्फत् अन्तिम दिन सिकाउने गरी रूपान्तरण गरेको हो । यो हटाएको होइन, घटाएको हो ।

यो शतप्रतिशत कभरेजको सिद्धान्त हो । यसमा प्रश्न उठ्दैन । यो पद्धति राम्रो भयो भने अर्को निर्वाचनदेखि ठूलो खर्च पनि घट्छ । एकैदिन सबै मतदातामा पुग्न पनि सक्छौं । एक किसिमले ट्रायल हो । स्थानीय तहको मतपत्र अलि अफ्ठ्यारो छ । धेरै चिह्न छन् । पहिले धेरै मतपत्र बदर भएको छ । यो प्रक्रिया सोचेजस्तो भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । होइन भने निर्वाचन प्रणाली र मतपत्रको विषयमा पनि पुनरावलोकन गर्र्नुपर्छ कि भन्ने देखिन्छ ।

उम्मेदवारहरूको मनोनयन हुनुअघि नै मतपत्र छापिसकिएको छ । जनतालाई गठबन्धनको कारण कुन चिह्नमा भोट हाल्ने भनेर अन्योल पनि हुन्छ, जुन अघिल्लो पटक देखियो । यसपालि पनि बदर हुने सम्भावना धेरै हुन्न र ?

यो कुरामा मेरो सहमति छ । ०७४ को निर्वाचनमा पनि मतपत्र छापेर पहिले नै पठाएको हो । हामीलाई सबैतिर मतपत्र छापेर पठाउनका लागि १ महिना अवधि नभई पुग्दैन । हाम्रो उम्मेदवारको नामावली अन्त्य भएर पठाउने समय जम्मा १० दिन हुन्छ । १० दिनको समयमा मतपत्र नपुगी चुनाव हुँदैन । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको मतपत्रको संख्या पनि थोरै हुन्छ । स्थानीय तहमा ६ हजार ७ सय ४३ किसिमको मतपत्र हुन्छ । वडाको पनि मतपत्र छुट्टै हुन्छ । एक महिना तथा १५ दिनको अवधि लिएर यत्रो किसिमका मतपत्र छापेर पठाउन कसैले पनि सक्दैन ।

हामीले यसलाई दुई ढंगले सोच्यौं । एउटा, दुई महिनाअगाडि नै उम्मेदवारी लिने, उम्मेदवारीचाहिँ फाइनल गर्ने । तर त्यसपछि त्यसलाई प्रचारप्रसार नगर्ने भनेर मात्र मतपत्र छाप्ने कि भनेर पनि सोच्यौं । तर दुई महिनाअगाडि कोही उम्मेदवार तय भयो भने त्यो त जुलुम हुन्छ फेरि । त्यो पनि सम्भव भएन ।

पहिले हामीले १० किसिमको मतपत्र छाप्थ्यौं । अहिले अलिकति विश्लेषण गरेर ७७ किसिमको मतपत छापेका छौं । ट्रायल गर्नका निम्ति काठमाडौं उपत्यकाका मतपत्र उम्मेदवार फाइनल भएपछि मात्र छापौं भनेका छौं । यहाँको मतपत्र बदर र बाहिरको तुलना गरेर हेर्दा मतपत्र सम्बन्धी नयाँ प्रणालीमा जान सकिन्छ ।

दोस्रोचाहिँ मतपत्र छाप्न सक्ने निजी क्षेत्रमा कुनै छापाखाना नै छैन । स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा र स्थानीय तहमा त्यो किसिमको छापाखाना छैन । हामीले सुरक्षाका हिसाबले समेत काठमाडौंमा मात्रै छाप्नुपर्छ । हामीले झण्डै ८ लाख मतपत्र छाप्नुपर्छ । डिजाइन पनि एकदमै क्लिस्ट छ । सानो रौं बराबर पनि तलमाथि हुनुहुन्न । यो जटिल किसिमको छ । मतमत्रको कारण बढी मत बदर भएकै हो । यसको उपयुक्त विकल्प भेटेका छैनौं । कम्तिमा प्रदेश स्तरबाटै अबको निर्वाचनमा यसको व्यस्थापन गर्ने भयौं भने यो कुराको सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

मतपत्र छपाइलाई किन विकेन्द्रीकरण गर्न नसकिएको ?

एक त डिजाइनरको अभाव । यहीँ पनि हामी डिजाइनर पाउँदैनौं । दोस्रो यो दुःखभन्दा इलेक्ट्रोनिक माध्यममा गएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो ।

इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट जानलाई पनि समय खर्चिएको थियो नि ?

हामी मिहिनेत गरिरहेका छौं । आयोगको एकल प्रयासले यो सम्भव हुँदैन ।

इलेक्ट्रोनिक पद्धतिमा जान नसक्नुको कारण ?

सबै राजनीति दलको सहमति कायम गर्न सकिएन । सबै राजनीतिक दलले सहमति नगरेसम्म भोलि निर्वाचनमा सामान्य त्रुटि हुनसक्छ । सुरुको लगानी र मतदाता शिक्षा पनि कारण हो । यो त एक वर्षअघि देखि घरघरमा गएर सिकाउनु त पर्छ। देशभरि यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ । नेपालमा यो मेसिन प्रयोग हुँदै गरेको सन्दर्भमा यही मेसिन पनि प्रयोग गरेर जाऊँ कि भनेर हेर्यौं । यसमा एउटा प्राविधिक समस्या आयो- आधिकारिताको पुष्ट्याइँ ।

यो मेसिन आधिकारिक हो भनेर पुष्टि भएको भेटिएन । भोलि कसैले यो गुणस्तरीयता नै नभएको मेसिन भनेर हालिदियो भने निर्वाचन बदर हुनसक्छ । भारत, बंगलादेशलगायत धेरै देश विद्युतीय पद्धतीमा गइसकेका छन् । कतिपय देश फेरि पेपरतिर पनि फर्किएका छन् ।

यसपालि निर्वाचन आयोगले वैदेशिक सहायता के-के लिएको छ ?

हामी कहाँ दुई वटा वैदेशिक सहायताका साना प्रोजेक्ट छन् । यूएनडीपीको सहयोगमा यूएसपी भन्ने प्रोजेक्ट हामीसँग छ । तालिम, मिडिया परिचालन, हामीले बनाएका सामग्री विभिन्न माध्यमबाट जनतासमक्ष पुर्‍याइदिने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ । अर्कोचाहिँ यूएसएआईको सहयोग । उहाँहरूले पनि विभिन्न किसिमको तालिम, सामग्री, आकर्षक किसिमका मतदाता शिक्षा सामग्री, भिडियो अडियो, प्रचार सामग्रीको क्षेत्रमा सहयोग गर्नुभएको छ ।

जतिबेला निर्वाचनलाई स्थापित गर्ने बेला थियो, संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानपछिको पहिलो निर्वाचनको बेला स्थापित गर्नका निम्ति धेरै दातृ निकायको सहयोग पर्याप्त भयो । अब निरन्तर प्रक्रिया हो भनेर उहाँहरूले साना तिना सहयोग गर्नुभएको छ । निर्वाचनको परीवेक्षण गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न दातृनिकायबाट विभिन्न गैर-सरकारी संस्थामा सहयोग आउँदैछ भन्ने सुनेको छु । सहयोगको लागि दातृ निकायबाट अपेक्षा पनि गर्छु ।

अघिल्ला निर्वाचनमा आयुक्तहरूलाई धम्की आउने गर्थ्याे भनिन्थ्याे । अहिले त्यतिबेला जस्तो संक्रमणकालीन अवस्था पनि छैन । तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै दबाब आएको छ कि छैन ?

कुनै पनि छैन । निर्वाचनको मिति तय गर्ने बेला सकसपूर्ण अवस्था भएकै हो । माघ २४ गते निर्वाचनको मिति तय भएपछि हामीलाई निर्वाचन तयारी गर्नुपर्छ भन्ने नै छ । निर्वाचनप्रतिको प्रतिवद्धता व्यक्त भएकै छ । छिटपुट रूपमा कसैले आफ्नो विचार राख्नुलाई स्वभाविक ठानेको छु । तर आयोगलाई निर्वाचन गर्नुहुन्न भनेर कुनै पनि दबाब प्राप्त भएको छैन ।

अहिले पनि निर्वाचनको मिति आयोग आफैंले घोषणा गर्न मिल्दैन नि ?

मिल्दैन । तर हामीलाई अधिकार चाहिन्छ भनेर पहल गरिरहेका छौं ।

निर्वाचन आयोग आफैं स्वायत्त हुन सकेको छैन किन होला ?

कानुनअन्तर्गत स्वायत्तताकै परिकल्पना गरिएको हो । स्वायत्तताका विभिन्न परिकल्पना हुन्छन् । हाम्रा सबै कर्मचारी नेपाल सरकारबाटै प्राप्त हुन्छन् ।

आयुक्त नै राजनीतिक नियुक्तिबाट आउँछन् । यसले आयोगमा राजनीतिक प्रभाव निम्त्याउँदैन ?

हामीलाई सबै स्रोत नेपाल सरकारबाटै प्राप्त हुन्छ । अहिले हामी अलिकति शक्तिशाली छौं । निर्वाचन आयोगको आदेश पालना गर्नुपर्छ भन्ने भएको हुँदा हामी अलिकति बलियो छौं कि भन्ने अनुभूत हुन्छ । अरु बेलामा स्रोत पर्याप्त हुन्न । तर यहाँको राजनीतिक परिवेश, प्रशासनिक व्यवस्था । आर्थिक अवस्था, जनताको जीवनस्तर यी सबैलाई हेरेर हामीले व्याख्या गर्दै, बुझ्दै सकेसम्म स्वतन्त्र रूपमा काम गर्दै जाने हो । हामीले त्यस्तो महसुस गरेका छैनौं ।

आयोगले सबैभन्दा चुनौती सामाजिक सञ्जाललाई मानेको छ । यसले निम्त्याउने चुनाैतीलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?

पहिलो पटक आयोगले निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति र रणनीति पनि बनाएको छ । आचारसंहितमा पनि त्यो कुरा राखेका छौं । यो चुनौतीपूर्ण पनि छ । तर, यो अवसर पनि हो । किनकि यसैमार्फत् हामीले सबै प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं । चुनौतीचाहिँ, हामीले प्रचार गर्ने सामग्री कुन रूपमा पुग्छ भन्ने हो । अहिले आयोगले विज्ञको विशेष टोली गठन गरेका छ ।

तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ/शिलापत्र

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ६, २०७९ १०:००