जाँदाजाँदै आईजीपीको अर्को 'ब्लन्डर'- ब्युराेमातहतमा ब्युराे

A+ A A-

गत ५ फागुनमा सरकारले नेपाल प्रहरीको नयाँ सांगठनिक संरचनालाई स्वीकृति दियो । पुनःसंरचनासँगै विशिष्टिकृत कार्यभार तोकिएका प्रहरीका सबै ब्युरो अब एउटै ब्युरोको कमान्डमा चल्नेछन् । संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्भे गरेर लागू भएको नयाँ सांगठनिक खाका भने ब्युरोको आधारभूत मर्मप्रतिकूल पुगेको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)अन्तर्गत प्रहरीका साइबर ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो र लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो परिचालित हुनेछन् ।

गत फागुनमै सीआईबीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पद सिर्जना गरिएसँगै अपराध अनुसन्धान विभागमा रहेका अन्य ब्युरोलाई सीआईबीको कमान्डमा लगिएको हो । एउटा ब्युरोअन्तर्गत अन्य ब्युरो राख्ने कार्यलाई भने जानकारहरूले ‘संसारमै नभएको अनौठो अभ्यास’ मानेका छन् ।

‘खास प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानको ‘टास्क’सहित ब्युरो स्थापना भएका हुन्,’ पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना भन्छन्, ‘काम र निर्णय गर्ने निश्चित स्वतन्त्रतासहित खोलिएका ब्युरोभित्र अरु ब्युरो राखिएको त संसारमै छजस्तो लाग्दैन । यो त अचम्मलाग्दो सुनेँ मैले ।’

जटिल र राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखापरेका संगठित अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि प्रहरीमा ‘ब्युरो’ अवधारणा लागू भएको हो, जसको हैसियत एकआपसमा स्वतन्त्र हुने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, आधारभूत रूपमै नमिल्ने गरी एउटा ब्युरोमातहत अरु ब्युरोलाई किन गाभियो ?

प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णुकुमार केसी कमान्ड युनिटका रूपमा मात्रै सीआईबीअन्तर्गत अन्य ब्युरोलाई राखिएको जिकिर गर्छन् । भन्छन्, ‘कमान्ड कन्ट्रोलको शृंखलामा सीआईबीमातहत अन्य ब्युरो छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट मात्र राखिएको हो । यसले काममा खासै फरक पार्दैन ।’

तर, एउटा ब्युरोभित्र अर्को ब्युरोचाहिँ नरहने भन्दै प्रवक्ता केसीले नै विरोधाभासी अभिव्यक्ति दिए । ‘ब्युरोभित्र ब्युरो त हुँदैन,’ उनले शिलापत्रसँग भने । छुट्टै नियम, आदेश रहने र विशिष्ट खालका केस मात्र हेर्ने ब्युरोको अवधारणा भएको समेत केसीले बताए ।

संगठनको आधिकारिक धारणा राख्ने जिम्मेवारी पाएका प्रवक्ताकै भनाइबाट सीआईबीमातहत अन्य तीनवटा ब्युरो राख्ने कार्य आफैँमा विवादित रहेको देखिन्छ । किनभने एकातिर प्रहरी स्वयम् ब्युरोमातहत अन्य ब्युरो हुँदैन भन्छ भने अर्कोतिर एआईजीले नेतृत्व गर्ने सीआईबीमातहत तीनवटा ब्युरो राखिने संगठन संरचना लागू भएको छ । ‘अब विशेष ब्युरोबाहेकका अन्य तीनवटा ब्युरोले सीआईबीमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता केसी भन्छन् ।

पद पजनीले ब्युरोको मर्ममा ठेस

प्रहरीमा ब्युरो भन्नासाथै स्वतन्त्र ढंगले काम–कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । ब्युरो खास मिसन, जिम्मेवारीसहितको ‘टास्क फोर्स’ हो । त्यही भएर ब्युरोमा जनशक्ति पनि विशिष्टिकृत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । स्वतन्त्र र फरकफरक कार्यभार भएका ब्युरोहरूलाई एउटै ब्युरो मातहत राख्दा ब्युरोको काम अवरुद्ध हुने सीआईबी स्थापनामा काम गरेका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् ।

सीआईबीमा एआईजी पद सिर्जना गरिएपछि एक ब्युरोको अधीनमा अरु ब्युरो राखिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । ‘संगठनको आवश्यकताभन्दा थपिएको दर्जा मिलान गर्नका लागि बदलिएको संरचना हो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘दर्जा थपघट हुँदैमा संरचना यताउति गर्ने पनि कहीँ हुन्छ ?’

भण्डारीका अनुसार, सुरक्षा संगठन ‘सेभेन एस’को अवधारणाअनुसार चलेको हुन्छ– स्ट्र्याटेजी (रणनीति), स्ट्रक्चर (संरचना), सिस्टम (प्रणाली), शेयर्ड भ्याल्यु (साझा मान्यता), स्किल (कौशल), स्टायल (शैली) र स्टाफ (जनशक्ति) । यीमध्ये रणनीति, संरचना र प्रणालीलाई मूल तत्त्व मानिन्छ भने बाँकीलाई सहायक तत्त्व मानिन्छ । ‘रणनीतिअनुसार संरचना तयार हुन्छ । रणनीति र संरचनाअनुसार प्रणाली बसाइन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘पद हेरेर संरचना बदल्ने पनि कहीँ रणनीति हुन्छ ? पद पजनीका लागि संगठनको संरचना परिवर्तन आफैँमा घातक हो । यस्तो परिवर्तनले प्रणालीलाई अवरुद्ध गराउँछ ।’

लामो समय प्रहरीको प्रशासन फाँटमा बिताएर सेवानिवृत्त भएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्र रेग्मी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने र चेन अफ कमान्डमा हुने रिपोर्टिङको लहरो छोटो छरितो बनाएर प्रभावकारी काम होस् भनेर प्रहरीमा ब्युरोको अवधारणा लागू गरिएको बताउँछन् । ‘ब्युरोमातहत ब्युरो राख्ने भएपछि एकातिर रिपोर्टिङको च्यानल लम्बियो । अर्कोतिर स्वतन्त्र हैसियत पनि गुम्यो,' उनी भन्छन्, 'ब्युरोभित्र ब्युरो राख्ने भए त अपराध अनुसन्धान विभाग छँदै थियो नि । ब्युरो किन चाहियो ? अब प्रहरीमा ब्युरो बनाउनुको औचित्य सिध्याइयो ।’

ब्युरोभित्र ब्युरो राख्ने कार्य आधारभूत मूल्यमान्यताविपरीत भएकाले त्यसले ब्युरोको काममा असर पुर्‍याउने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । ‘प्रत्येक ब्युरोका उद्देश्य, जिम्मेवारी फरकफरक छन् । एकअर्कालाई ‘स्याडो’बाट जोगाउन ब्युरोहरूले स्वतन्त्र तवरमा काम गर्नुपर्छ भनिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, एउटाको मातहतमा हुनासाथै काम एउटा ब्युरोले गर्ने र त्यसको जस अर्कोले लिने जोखिम भएपछि काममा ठूलो असर पर्छ । मूल्यमान्यता त्यत्तिकै बनेका होइनन्, व्यवहारमा खारिएर निर्माण भएका हुन्छन् । मूल्यमान्यताविपरीत गएपछि असफल होइन्छ ।’

यसअघि सीआईबीसमेत प्रहरी मुख्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागमातहत थियो । तर, अब केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अपराध अनुसन्धान विभागभन्दा छुट्टै बनेको छ । पूर्वएआईजी भण्डारी अपराध अनुसन्धान विभाग र सीआईबी समानान्तरजस्तो बनाइएको बताउँछन् । ‘देश संघीय संरचनामा छ । प्रहरीचाहिँ केन्द्रमा समानान्तर संगठन बनाउन गइरहेको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘यो संगठनको अनावश्यक तत्त्व हो । ऐँजेरु पालेर प्रहरीले के गर्न खोजेको हो, बुझ्न सकिएन । नेताका कोटाबाट पद बनाएपछि यस्तो हुन्छ नै । जसको कोटाबाट बढुवा भएका हुन्, उनीहरूकै काम गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिदिए हुन्छ ।’

साढे एक वर्षअघिदेखिको तयारी

प्रहरी प्रवक्ता केसीका अनुसार, सीआईबीमातहत अन्य ब्युरोलाई राख्ने सैद्धान्तिक आधार २७ कात्तिक २०७७ मै तय भएको थियो । जतिखेर अहिलेका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री संगठनको नेतृत्वमा आइसकेका थिए । त्यही आधारमा अन्य ब्युरोमा डीआईजीको सट्टा एसएसपी प्रमुख भएपछि ती कार्यालयले सीआईबीमा नियमित रिपोर्टिङ गरिरहेको समेत उनले दाबी गरे । ‘अहिले सीआईबीमा एआईजी पद सिर्जिएपछि औपचारिक रूपमा निर्णय भएको मात्र हो । तर, पहिले पनि अन्य ब्युरोले सीआईबीमा रिपोर्टिङ गर्ने पद्धति थियो,’ केसीले भने ।

तर, मानवबेचबिखन ब्युरोका प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईले भने आफूहरूले सीआईबीमा नभई अपराध अनुसन्धान विभागमै नियमित रिपोर्टिङ गरिरहेको जानकारी दिए । ‘यो ब्युरोले अपराध अनुसन्धान विभागमा रिपोर्टिङ गर्छ र प्रत्येक शुक्रबार उक्त विभागका एआईजीसँग मिटिङ हुन्छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘नयाँ निर्णय हामीकोमा आइनसकेकाले अहिलेसम्म हामीले यही नै गरिरहेका छौँ ।’

एकअर्कामा केसहरू जोडिने भएकाले एउटा ब्युरोमातहत अर्को ब्युरो रहँदा काम गर्न सहज हुने प्रवक्ता केसीको तर्क छ । ‘आईजीपीले जम्मै कुरा हेर्न सम्भव हुँदैन । सबै ब्युरो एक ठाउँमा भएपछि काम गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

कुनै समय जटिल र लामो समयदेखि सुल्झन नसकेका थुप्रै आपराधिक घटनाको अनुसन्धान गरेर सीआईबीले ख्याति कमाएको थियो, जुन पछिल्लो चरणमा क्रमशः खस्किरहेको छ । काबिल जनशक्ति मात्र लैजाने र त्यसरी सरुवा भएर गएका ‘सिनियर अफिसर’लाई दुई वर्षसम्म अर्को ठाउँमा पदस्थापन नगर्ने स्थापनाकालदेखिको चलन अहिले छैन । विशिष्ट अपराध अनुसन्धानमा विशिष्ट जनशक्ति चाहिने ब्युरोमा अहिले योग्यताको जाँच नै हुँदैन । ‘केरकार (अपराध महाशाख) हो कि सीआईबी हो भन्ने फरक नै देखिन छोडिसक्यो,’ पूर्वडीआईजी मल्ल चिन्ता प्रकट गर्छन्, ‘फेरि अब ब्युरोभित्र ब्युरो लगेर अर्को ‘ब्लन्डर’ भयो ।’

अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारी हो । तर, अनुसन्धानको मेरुदण्ड मानिने ब्युरोको पहिचान र स्वतन्त्रता मेटाएर प्रहरीले आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरो हानिरहेको उनको मत छ । भन्छन्, ‘यसले अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण प्रहरीको प्राथमिकतामा छैन भन्ने देखाउँछ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ५, २०७९ २०:०४