वर्षाैंदेखि ढाँटपत्र बनिरहेका छन् दलहरूका चुनावी घाेषणापत्र

A+ A A-

स्थानीय निर्वाचन नजिकँदै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दल जनता केन्द्रित घोषणापत्र बनाउन व्यस्त छन् । दलहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार, वैदेशिक रोजगारी, दक्ष श्रमशक्ति उत्पादन, विकासका आधुनिक मोडल, पर्यटन विकास, कृषिमा उत्पादन वृद्धि, कृषिका उत्पादित सामग्री निर्यात, उद्यमशीलता, कानुनी राज्य, मानवअधिकार, सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई आधारमा राखेर चुनावी घोषणापत्र बनाउँदै आएका छन् ।

२०४७ सालपछि पार्टीहरूले विशेषत: शिक्षा, श्रम, रोजगार, दक्ष श्रमशक्ति उत्पादन र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीलाई समेत घोषणापत्रमा समेट्दै आएका छन् । तर, दुई दशक बित्दा पनि कुनै पार्टीले घोषणापत्रमा दिएको वचनअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलको घोषणापत्र निर्वाचन केन्द्रित र जनतालाई झुक्याउनका लागि मात्र बनाउने गरेजस्तो देखिन्छ ।

एमाले

एमालेले २०५२ सालमा ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ नामक कार्यक्रम ल्याएर रोजगारी र सीप विकास गरी आफ्नो गाउँको विकास आफैँले गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । त्यसपछि भएको स्थानीय निर्वाचनमा शिक्षित युवालाई गाउँभित्रै रोजगार भन्ने कार्यक्रम एमालेको घोषणापत्रमा थियो । तर, यी दुवै घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार एमालेले कतिलाई रोजगारी दियो भन्ने तथ्यांक स्वयम् एमाले पार्टीसँगै छैन ।

२०५२ सालपछि गाउँमा बाटो खन्ने र सरसफाइ गर्ने काम भने एमालेले आफ्ना कायकर्तालाई मौसमी रोजगारीका रूपमा दिँदै आएको थियो । अहिले स्थानीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत यस्तै काम गराउँदै छन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा एमालेको घोषणापत्रमा तीन वर्षमै ‘एक घर, एक रोजगारी’ सुनिश्चित गर्ने उल्लेख थियो । तर, चार वर्षको अवधिमा पनि एमालेले एक घर एक रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन ।

यस्तै, १० वर्षभित्र १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नेपालीले रोजगारी पाउने गरी कार्ययोजना घोषणापत्रमै बनाएको थियो । साथै, विदेशमा सिकेको सीप स्वदेशमै प्रयोग गर्ने पनि एमालेको घोषणापत्रमा छ । यसैगरी, एमालेले गत स्थानीय निर्वाचनमा महानगरपालिका, उपनगरपालिका र नगरपालिकामा ‘१०० दिनमा १०१ काम’ गर्ने घोषणासमेत गरेको थियो । यो घोषणा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

एमालेले चार वर्ष सत्तामा रहँदा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने चासोसमेत नदिएको आरोप छ । २ सय ९५ स्थानीय तहमा एमालेले नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार नेतृत्व गरेकै स्थानीय तहमा पनि केही काम नगरेको गुनासो नागरिकले गर्दै आएका छन् ।

घोषणापत्रमा राखिएका सबै काम नभएको भन्नु गलत हुने एमालेका उपामहासचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । घोषणापत्रमा समावेश गरिएका धेरै काम भएका उनकाे दाबी छ । केही काम हुने क्रममा रहेका कारण नदेखिएको उनले बताए । ‘श्रम, रोजगार र वैदेशिक रोजगारी अर्थतन्त्रसँगै विकाससँग जोडिएको मुख्य विषय हो । यी विषयलाई एमालेले प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘काम गर्ने क्रममा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका सबै काम नभएको पनि हुन सक्छ । तर, घोषणापत्रअनुसार श्रम, रोजगार र वैदेशिक रोजगारीलाई समेटिन थालिएको छ ।’

कांग्रेस

कांग्रेसले पनि स्थानीय सरकारमार्फत रोजगार, श्रम र वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र बनाउँदै आएको छ । २०५४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले ‘गाउँमै रोजगार, विकासमा युवाको सहभागिता’ भन्ने कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको थियो । यो कार्यक्रममार्फत कांग्रेसले साता दुई दिन गाउँ विकासका लागि तलबी रोजगार सिर्जना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय सरकारबाट ‘एक परिवार–एक रोजगार’ ‘युवाको लक्ष्य– सीप र दक्ष’ कार्यक्रम घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तै, गाउँ र नगरका युवामा स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्न ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ र विप्रेषणबाट स्थानीयस्तरमै रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार र रेमिट आवास बनाउनेजस्ता नीति अघि सारेको थियो ।

यसैगरी, रोजगारीका लागि प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासको व्यापक अवसर सिर्जना गर्ने योजना पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा थियो । साथै, देशभित्रै उपयुक्त रोजगारी सिर्जना नहुँदा सामुदायिक सेवा र विकास कार्यमा संलग्न युवाहरूलाई शैक्षिक बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।

२ सय ६६ वटा स्थानीय तहमा कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ । कांग्रेसले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहमा पनि घोषणापत्रमा भएअनुसार काम गरेको छैन । कांग्रेस धेरै वर्ष सत्ताबाहिर बसेका कारण घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरेजस्तो काम गर्न नसकेको कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले बताइन् । पछिल्लो समय कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।

माओवादी

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गत स्थानीय निर्वाचनको ‘घोषणपत्रमा’ रोजगार, श्रम र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम घोषणापत्रमार्फत ल्याएको थियो । माओवादीको घोषणापत्रमा श्रम बैंक, रोजगार बैंकमार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने, प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र एक परिवारको एक जना रोजगार भन्ने नारा नै समावेश छ । साथै, माओवादीले गरिबी निवारण कोष खडा गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, उत्पादनमूलक रोजगारी सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ता दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेकाे थियाे ।

यसैगरी, माओवादीले प्रत्येक वडामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तालिम सञ्चालन गर्ने योजनासमेत गत स्थानीय निर्वाचनमा बाँडेको थियो । तर, घोषणापत्रमा भनेअनुसार १ सय ६ वटा स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेको माओवादीले पनि काम गरेको पाइँदैन ।

माओवादीले स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागिता जनाएका कारण घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरेअनुसार काम हुन नसकेकाे नेतृ पम्फा भुसाल स्वीकार्छिन् । माओवादीले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहमा धेरै रोजगार, श्रम, वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा काम भएको उनको दाबी छ । 'घोषणापत्रअनुसार काम नभएको होला तर, त्यही सिस्टममा काम गर्न चाहिँ सुरु भएको छ', उनले भनिन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ७, २०७९ ०७:०६