संघले उपत्यकाको सुरक्षा अधिकार कटौती गरेपछि बागमती सरकार रुष्ट, अदालत जाने तयारी

संघले उपत्यकाको सुरक्षा अधिकार कटौती गरेपछि बागमती सरकार रुष्ट, अदालत जाने तयारी

A+ A A-

संघीय सरकारले उपत्यकाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार कटौती गरेपछि बागमती प्रदेश सरकार रुष्ट बनेको छ ।

संघले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीको हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको जिम्मा सिधै केन्द्रको हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि प्रदेश असन्तुष्ट बनेको हो । संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ ।

संघले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन संशोधन गरेर प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै बागमतीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले आपत्ति जनाएका छन् । ऐन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ बनेको छ । तर ऐन लागू गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी अधिकार केन्द्रमा तानिएको छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि बागमती प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती भएसँगै उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको अधिकार केन्द्र मातहत गएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा ५७ को अनुसूची ५ र ७ मा संघ र प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत शान्ति सुरक्षालाई पनि राखिएको छ ।

तर, अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल सूचीमा उल्लिखित प्रहरी प्रशासनको अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा समावेश नभएकाले प्रदेशले प्रदेशअन्तर्गतको प्रहरी प्रशासन सम्बन्धि सम्पूर्ण व्यवस्थापन एकल रुपमा गर्न पाउनेछ ।

संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन गर्नुको सट्टा संघीय सरकारले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि कटौती गरेको भन्दै अदालत जाने चेतावनी मन्त्री खनालले दिए । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै खनालले भने, ‘संविधान र संघीयताको मर्म र संविधानले परिभाषित गरेको कुराअनुसार सुरक्षाको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन । संविधानले सातवटा प्रदेशमात्रै चिन्छ । काठमाडौं उपत्यका भनेर चिन्दैन । उपत्यका बागमती प्रदेशभित्रकै एउटा अंग हो । हाम्रो अधिकार कटौती भएको छ, यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ ।’

कसैको दया मायाले ल्याएको व्यवस्था नभई जनताको रगत र जीवनसँग साटेर ल्याएको व्यवस्था विपरित भएका कामप्रति आपत्ति रहेको मन्त्री खनालले बताए । सुरक्षाको अधिकार कटौतीका विषयमा संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने उनले जानकारी दिए ।

‘अधिकार कटौतीका सम्बन्धमा मुद्दा पनि पर्दैछ, हामी पनि मुद्दामा जान्छौँ । अदालत छ, हामी बाध्य परेपछि अदालत जानुको विकल्प रहेन,’ उनले भने ।

गठबन्धन सरकारबीच द्वन्द्व निम्तिने स्थितिले सरकारमै समस्या आउन सक्ला नी भन्ने प्रश्नमा खनालले भने, ‘हामी कसैलाई नेता बनाइदिन र कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन राजनीतिमा लागेका हौँ र । हामीले रगत र पसिना बगाएको कसैलाई नेता बनाउन, कसैको स्वभाव र इच्छाअनुसारको कार्यक्रम गराउनलाई, संविधानमा परिभाषित गरेका कुरालाई खण्डित गराउनलाई हैन ।’

‘केपी ओलीलाई संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरे, व्यवस्था परिवर्तन गराउन व्यवस्थामाथि प्रहार गरे भनेर सडकमा आन्दोलन गर्ने । अरुचाहिँ त्यही काम गर्दा ठीक हुन्छन् र ? जसरी केपीका विरुद्धमा लागेका छौँ त्यसरी नै लागिन्छ,’ मन्त्री खनालले भने ।

दुई सरकारबीच विगतदेखि नै थियो टकराव

उपत्यकाको शान्ति सुरक्षालाई लिएर दुई सरकारबीच विगतदेखि नै टकराव थियो । तत्कालीन नेकपा सरकार हुँदा पनि प्रदेश सरकारले अधिकार कटौती गर्न लागेको भन्दै अदालत जाने चेतावनी दिएको थियो ।

बागमतीका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेले प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था संविधानमा रहेकोले सोहीअनुसार हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए । त्यति बेला बागमती सरकारले आपत्ति जनाएपछि संघीय सरकारले ‘संघीय राजधानी सुरक्षा कार्यालय’ नामक संरचना निर्माण गर्दै उपत्यकाको सुरक्षा हेर्नेगरी अगाडि बढाएको तयारी रोकेको थियो ।

गत वर्ष साउनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीसँग यसबारे छलफल गरेको भए पनि बागमती प्रदेशको विवादका कारण संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सकेका थिएनन् । राजधानीको सुरक्षा संघ सरकार मातहत नै रहने गरी तत्कालीन ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २, २०७९ २१:१२