अमेरिकाले दिने ८० अर्बको अनुदान कहिले आउँछ, कहाँ हुन्छ खर्च, के छन् सर्त ?

A+ A A-

नेपालको द्विपक्षीय सहायता विकास साझेदार देश अमेरिकाले खुलेर हात फुकाएको छ । अमेरिकी विकास सहायता एमसीसी संसदबाट टुंगो लगाई कार्यन्वयनमा गइसकेपछि अमेरिकाबाट थप ८० अर्ब रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि थप चासोको रूपमा हेरिएको छ ।

याे तिर्नु नपर्ने रकम हो । तर, खर्च भने सर्तमा बाँधिएर नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ दुई पक्षबीच भएको सम्झौताको आधारमा तोकिएको क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ ।

६० अर्ब रुपैयाँको एमसीसी पास भएपछिको ८० अर्ब नेपालले कहाँ खर्च गर्ने हो? कहिले आउने हो ? के-हो सर्त हामीले उल्लेख गर्न खोजेका छौँ ।

अमेरिकी सहयोग

अमेरिकाले नेपाललाई बजेटरी सहयोगअन्तर्गत नै हरेक वर्ष रकम उपलब्ध गराउने नै गरेको छ । यसको लागि ५ वर्षे सम्झौता गरिएको हुन्छ ।

यसअघि सन् २०११ देखि २०१६ लागि एउटा फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट गरिएको थियो भने सन् २०१६ देखि २०२१ को अर्को फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट गरिएको थियो ।

अहिले अमेरिकाले २०२२ देखि २०२७ सम्मका लागि फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टअन्तर्गत ६५९ मिलियन डलर अर्थात अहिलेको विनियमदरअनुसार ८० अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिन नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको हो ।

कहिले आउँछ पैसा ?

विदेशी विनिमयको सञ्चिति घटेको अवस्थामा अमेरिकाले यो अनुदान दिएर नेपाललाई केही राहत हुँदैछ त ? तत्काल देखिएको समस्या भने यसबाट हल हुदैँन । यो रकम तत्काल आउने होइन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले बजेट सहायताको रूपमा यो रकम राख्नेछ । यसका लागि अमेरिका र नेपालबीच पुन: सम्झौता हुनेछ ।

यो सम्झौताअन्तर्गत रहेर आउने रकम आउन पनि न्यूनतम एक वर्षको अवधि लाग्ने अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अनुदानको रूपमा अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेको सहायता ५ वर्षे फ्रेमवर्कअन्तर्गत पनि यो अहिलेसम्मको धेरै रकम हो ।

सन् २०१६ देखि २१ को फ्रेमवर्क सम्झौतामा ४५० मिलियन डलरको सम्झौतामा भएको थियो । अहिले गरिएको सम्झौता ४६ प्रतिशतले बढी हो ।

५ वर्षअघि गरिएको सम्झौताभन्दा एकै पटक २०९ मिलियन डलर सम्झौता बढाएको हो । यसले अमेरिकाले नेपाललाई सहायता बढाएको देखिएको छ ।

अर्थमन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयन महाशाखाको रेकर्डअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा यूएसएडअन्तर्गत ५५९ मिलियन डलर प्रवाहा भएको छ ।

४५० मिलियनको सम्झौता गरिए पनि दुई पक्षीय छलफलको आधारमा अमेरिकाले करिब १०९ मिलियन बढी डलर प्रवाहा गरेको हाे ।

अबको ५ वर्षमा १ विलियन अर्थात अहिलेको विनियमदरअनुसार १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याउन सक्ने बताइएको छ । ‘अहिले जति रकमको सम्झौता गरियो सोही बराबरको मात्रै आउने होइन । तर, यही फ्रेमवर्क सम्झौतामा केन्द्रित रहेर हामीले सहायत बढाउन सक्छौँ’, महाशाखा एक अधिकारीले भने ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासनिले अमेरिकाले दिने सहायता बढेको बताउँदै नेपालको दीगो आर्थिक विकासमा यो रकम उपयोगी हुने बताए ।

कँहा हुँदै छ खर्च ?

अहिले गरिएको फ्रेमवर्क सम्झौताअनुसार खर्चका लागि ५ क्षेत्र विभाजन गरिएको छ । यसमध्येको केही रकम सरकारको सञ्चितिमा नआएर पनि खर्च हुनसक्ने अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘बजेटरी सपोर्टअन्तर्गत नै यो रकम आउने हो । केही रकम नेपालमा रहेका दुई पक्षीय निकायहरूमार्फत पनि खर्च हुन सक्छ’, अर्थका एक अधिकारीले भने ।

सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने शिक्षाको सुधार, कृषि रुपान्तरणका साथै विपद् व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्नका लागि साे रकम खर्च हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो फ्रेमवर्क सम्झौतामा केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयन महाशाखा र यूएसएडका प्रतिनिधिबीच पुन: सम्झौता गरी हरेक वर्ष बजेटरी सहयोग आउने छ । त्यस्तो सम्झौताअनुसार गरिएको खर्चको सोधभर्ना यूएसएडमार्फत हुनेछ ।

यो नयाँ कार्यक्रमका रूपमा नभई अमेरिकाले गर्ने नियमित सहयोगअन्तर्गत भए पनि एकै पटक धेरै वृद्धि गरेको कारण नेपाललाई अमेरिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सहायता प्रदान गरेको बुझ्न सकिने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २, २०७९ २०:२०