‘फ्लप’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पाठ सिकाउने रास्कोट नगरपालिकाको रोजगार बैंक

‘फ्लप’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पाठ सिकाउने रास्कोट नगरपालिकाको रोजगार बैंक

श्रम रोजगार बैंक अन्तरगत एक समूहका सदस्यहरू दैनिकी छलफलको क्रममा । तस्वीर स्रोतः रास्कोट नगरपालिका ।

A+ A A-

‘सबैका लागि रोजगारः संवैधानिक अधिकार’ नारासहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमातहत ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत रोजगार दिने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १ फागुन २०७५ मा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गरेका थिए । तर, बितेका चार वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्वयम् बेरोजगार हुन पुग्यो ।

लगभग चार वर्षअघि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु हुँदै गर्दा एकै समय अनि एकै उद्देश्यका साथ उता कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाले श्रम रोजगार बैंक सुरु गरेको थियो । चार वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ‘फ्लप’ भएको छ भने उता कालीकोट–रास्कोट नगरपालिकाले सुरु गरेको श्रम रोजगार बैंकको मोडल भने फैलिने क्रममा छ ।

बेरोजगारी उन्मूलनमा सफल भएको महसुस गरेसँगै रास्कोटको सो रोजगार मोडललाई दैलेखको भगवती माई गाउँपालिका र काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकासमेतले सिको गरेका छन् ।

सीपलाई बजारीकरण गर्दै रास्कोट

चार वर्षअघिको कुरा हो । परिवार धान्न धौधौ भएपछि मलेसिया जान तयार भएका रास्कोट–थुर्सेगाउँका ३० वर्षीय कपुर महतराका लागि श्रम रोजगार बैंक अन्नदाता सावित भइदियो । बैंकले रोजगारका लागि निर्माण/व्यवसायको तालिम दिएयता हाल उनी ज्याला/मजदुरी गरेरै मासिक २५ हजार रुपैयाँ कमाइरहेका छन् । भन्छन्, ‘२०/२५ हजारकै लागि मलेसिया जान ठिक्क परेको थिएँ । अहिले त दिनकै ८००/९०० आम्दानी हुन्छ ।’

तस्वीर स्रोतः रास्कोट नगरपालिका ।

यसरी नगरपालिकाले तालिम दिएबापत सीपमूलक रोजगारी पाउने कपुर एक्ला पात्र भने होइनन् । कपुरजस्ता हजारौँ युवाले हाल रास्कोट नगरपालिकामा श्रम रोजगार बैंकअन्तर्गत रोजगार पाइरहेका छन् । निर्माण/व्यवसाय, बाख्रापालन, तरकारी खेती, नगदे बाली, फलफूल, रेसमी खेतीलगायतका तालिम दिई युवाहरूलाई सीप सिकाएर रास्कोट नगरपालिकाले युवाहरूलाई रोजगार दिँदै आएको छ ।

त्यति मात्रै होइन, तालिमप्राप्त युवाहरूलाई परिचालन गरिदिएर सीपको बजारीकरण पनि स्वयम् नगरपालिकाले नै गर्ने गरेको छ ।

कालीकोटलगायत सिंगो कर्णालीबाट बर्सेनि लाखौँ युवाहरू कामका लागि भारत पलायन हुने नियतिलाई चिर्न स्वरोजगारीका लागि यस्तो अवधारणा सुरु गरेको रास्कोट नगरपालिकाका मेयर काशिचन्द्र बराल बताउँछन् । १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई लक्षित गरी पालिकाभित्रको बेरोजगारी समाधान गर्न सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । बराल भन्छन्, ‘पहिलोपल्ट २ सय ६० जनालाई रोजगार दिएर सुरु गरेका थियौँ । अहिले १ हजार ५ सय जनाले रोजगार पाइसकेका छन् ।’

भवन निर्माण, एकीकृत बस्ती विकासका काम, बहुउद्देश्यीय परियोजनाका कामहरूमा नगरपालिकाको नै श्रम र सीपबाट रोजगार सिर्जना भइरहेको बराल बताउँछन् । ‘उत्पादनमा विशेष जोड दिन खोजिरहेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘कृषि र वनक्षेत्रका लघु उद्यमका कामहरूमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीले पनि श्रम परिचालनमा सहयोग पुगेको छ ।’ हालै मात्र नगरपालिकाले केतुकी रेसा प्रशोधन उद्योग पनि सुरु गरेको छ । यसरी पालिकामा रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना भएका छन् ।

पालिकास्तरमै यसरी तालिम दिएर स्वरोजगारमा उत्साहजनक काम गर्दै आएको रास्कोट नगरपालिकाले प्रविधि, तालिम एवम् श्रम/स्रोतमा लगानी गर्दै आएको बराल बताउँछन् ।

रास्कोटको सिको गर्दै अरु पालिका

एक व्यक्तिलाई वर्षदिनमा कम्तीमा १०० दिनबराबर रोजगारी दिन नसके ५० दिनबराबरको भत्तासमेत दिइने घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल भइरहेको छ । सोही बेला स्थानीय तहमा रास्कोटले सुरु गरेको रोजगार बैंकको मोडल सफल देखिएपछि दैलेखको भगवती माई गाउँपालिकाले पनि यसको सिको गरेको छ ।

जसअन्तर्गत गएको डेढ वर्षमा १४० युवायुवतीले रोजगार पाएको भगवती माई गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापा बताउँछन् । संख्याको हिसाबले यो अंक कम भए पनि तालिम, प्रविधि तथा स्रोतसाधन परिचालनको मामिलामा यो कार्यक्रम उत्साहप्रद नै रहेको थापा बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले डकर्मीको कामका लागि विशेष तालिम दिएर निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’

त्यस्तै, रास्कोटको रोजगार बैंकको कार्यविधि पूर्वका केही गाउँपालिकाले पनि अपनाउनका लागि अध्ययन गर्दैछन् ।

यसरी एकपछि अर्को पालिकाले सिको गर्दै रोजगार बैंकलाई परीक्षण, कार्यान्वयन गर्दै गर्दा केन्द्र सरकारले आफ्नो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुपर्ने बराल बताउँछन् । ‘आयआर्जन स्थानीय तहमै हुने हो भने रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने अवस्था नै छैन । यो कुरा हाम्रो अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ’, बराल आफ्नो रोजगार बैंकको मोडल हरेक पालिका र केन्द्र सरकारलाई अपनाउन सुझाव दिन्छन् ।

त्यसो त कर्णाली प्रदेशमा नै यस कार्यक्रम लागू गर्ने तयारीबारे हाल छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ । बर्सेनि कालीकोट जिल्लाबाट मात्रै डेढ/दुई लाख मानिसहरू रोजगारीका लागि भारत पलायन हुने गर्छन् । रास्कोटबाट मात्रै बर्सेनि ५ हजारको हारहारीमा मानिसहरू विदेशिने गर्छन् ।

टहरामा बसेको नगरपालिकाको नीतिगत छलाङ

सुदूरपश्चिमको एक विकट पालिकास्तरबाट सुरु भएर फैलिने क्रममा रहेको रोजगार बैंक कार्यक्रम हाल नमुना कार्यक्रम सावित भएको बरालको दाबी छ ।

यस्तो भिजनकारी कार्यक्रम भने नगरपालिकाले जस्ताको टहरा स्वरुपको भवनबाट सञ्चालन गरेको हो । हाल पनि रास्कोट नगरपालिकाको भवन जस्तापाताको टहरामा अवस्थित छ । बराल भन्छन्, ‘काम गर्न भवन होइन, भिजन चाहिन्छ ।’

यसरी नगरपालिकाले स्थानीय तवरमै रोजगारी दिएर परनिर्भताको मात्रा घटाउँदै आएको उनको भनाइ छ । रास्कोट नगरपालिकामा नौवटा वडामा रहेको ३ हजार २ सय घरधुरीमा १९ हजार जनसंख्या छ ।

काशिचन्द्र बराल (मेयर/रास्कोट नगरपालिका)

‘यस कारण सुरु गरेँ रोजगार बैंक’ : काशिचन्द्र बराल (मेयर/रास्कोट नगरपालिका)

०५४ सालको कुरा हो । म त्यतिखेर गाउँ विकास समितिको निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष भएको थिएँ । तर, अध्यक्ष भइरहेकै बेला कताकता द्वन्द्वकालको प्रभाव परेर म माओवादीमा लागेँ ।

समाजवाद ! समाजवाद !! समाजवाद !!!

समाजको रुपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नले मलाई सधैँ घोत्ल्याइरहन्थ्यो । व्याख्या त दुनियाँले गरिराखेको थियो तर हामी केका आधारमा समाजवाद भनेर फलाकिरहेका छौँ ? म सोचमग्न हुन्थेँ ।

किनभने मैले देखेको कालीकोटको श्रम, सीप र पसिना भारतमा पलायन हुनुको विकल्प त्यतिखेर थिएन । जहाँ श्रमको सम्मानसम्म पनि हुँदैन ।

सैद्धान्तिक रूपमा समाजवादलाई आत्मसात त गरियो तर हरेक घरघरमा, बस्तीबस्तीमा डुल्दा देखिएको गरिबी, दरिद्रता, बेरोजगारीले हामीलाई समाजवादको ठूलो महाविश्वविद्यालयमा पठाइदिएको थियो ।

हामीलाई ‘कम्युन’को अवधारणा अभ्यास गर्न लगाइन्थ्यो । भलै त्यो सफल भएन । हामी केही आवेगात्मक पनि भयौँ । तर, निजी सम्पत्तिको रेकर्ड राखेर मात्रै हामीले कम्युन सुरु गरेका थियौँ । म आफैँ पनि अनुसन्धान गरिरहेको थिएँ । सबैको सीप, क्षमता र श्रमको सामूहिक स्वामित्व कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कताकता अभ्यास गरिएको पो थियो कि जस्तो लाग्छ । सायद त्यसैले हुनुपर्छ, समाजवादको मोडलमा सामूहिक स्वामित्वलाई कसरी लैजाने भनेर अहिले हामीले उत्पादनको मोडल बनायौँ र सुरु गर्‍यौँ : श्रम रोजगार बैंक ।

हुन त म राष्ट्रिय सहकारी संघको सञ्चालक भएर मध्यपश्चिम क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा चार वर्ष पनि बिताएँ । मलाई त्यसबेला नै पनि स्थानीयस्तरमा भएका श्रम, कच्चा पदार्थलाई कसरी पुँजीमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने जान्न हुटहुटी थियो । कम्तीमा पनि प्रविधि र स्रोत हामीले राज्यको तर्फबाट वितरण गर्न सकियो भने पनि श्रम र स्रोतहरू त स्थानीय नै हुन्छन् । संघीयताअन्तर्गतको स्थानीय सरकारले पनि यसको सुविधा दियो । मानवीय ऊर्जालाई हामीले सामान्य ठानिदिन्छौँ । मानव संशाधनको विकास नै परनिर्भरता हटाउने गतिलो उपाय हो भनेर विभिन्न कार्यक्रम गरी अभ्यास गर्दै जाँदा श्रम रोजगार बैंक सुरु गरेका हौँ ।

स्थानीय स्रोतको ठीक परिचालन गर्न सकियो भने पुँजी कमाउन सकिँदोरहेछ । रोजगार स्थानीय पालिकामै सम्भव हुँदो रहेछ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २९, २०७८ १४:५७